काठमाडौँ । ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जोगाएका व्यक्तिलाई पनि प्रहरीले अनुसन्धानमा तान्ने संकेत गरेको छ । 

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुशन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले नौ जनालाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतबाट स्टेअर्डर लिएर बसेका १७ जनाविरुद्ध भ्याकेट निवेदन दिएपछि अख्तियारले जोगाएकाहरुलाई पनि अनुसन्धान गर्ने संकेत गरेका हो । 

टिप्पणी उठाउनेदेखि सदर गर्ने, किन्ने, बेच्नेसमेतलाई अघिल्लो पटक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रतिवादी बनाउँदा पनि पूर्व प्रधानमन्त्रीदेखि पूर्व मूख्यसचिवलाई समेत छुट दिएको थियो । 

अहिले पनि सीआईबीले ‘सरकारी दस्तखत छाप किर्ते’ गरेको आरोपमा उक्त घटनाको अनुसन्धान शुरु गरेको छ । 

माधवकुमार नेपाल (२०६६ जेठ ११ देखि २०६७ माघ २२ सम्म) प्रधानमन्त्री भएका बेलामा मन्त्रिपरिषद्ले २०६६ चैत २९ मा जग्गा आधा मोहीलाई दिने, आधा सरकारको नाममा दर्ता गर्ने भनेर निर्णय गरेको थियो । 

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारको कम्पाउन्ड विस्तार गर्ने भन्दै जग्गा सट्टा भर्नाको निर्णय भयो । निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्न २०६७ बैशाख ३१ गते नेपालले दोस्रो निर्णय पनि गराएका थिए । 

त्यही बहानामा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको देखिन्छ । मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराएर १३ रोपनी ११ आना जग्गा व्यक्तिका नाममा गराउँदाको आधार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नै थियो । 

मन्त्रिपरिषद्कै निर्णयमा टेकेर भूमिसुधार मन्त्रालयले प्रक्रिया बढाउँदा तत्कालीन सचिव दीप बस्न्यात र तत्कालीन मन्त्री विजयकुमार गच्छदार प्रतिवादी बने । 

तर मन्त्रिपरिषदको निर्णय भन्दै उनलाई छुट दिएको थियो । त्यसैगरी अनुसन्धानमा ललिता निवासको १४३ रोपनी जग्गा २०४९ देखि २०६९ सम्म व्यक्तिको नाममा गएको देखिन्छ । 

पहिलो चरणमा ११२ रोपनी, दोस्रो चरणमा १२ आना र तेस्रो चरणमा बालुवाटार विस्तारको नाममा मोही खडा गरेर २५ रोपनी बढी जग्गा ब्यक्तिको नाममा लगिएको थियो । 

त्यसमा ४ रोपनीभन्दा बढी जग्गा बाँकी थियो । त्यो जग्गा हत्याउने कुनै बाटो नभएपछि भूमाफियाहरूले पशुपति टिकिन्छा गुठी बनाएर मोही खडा गरी ब्यक्तिका नाममा सार्ने योजना बनाए । 

त्यो बेला यो जग्गा गृह मन्त्रालय मातहतको समरजंग कम्पनीको नाममा दर्ता भएको थियो । २०६९ माघ ५ गते मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारले ललिता निवासभित्र रहेको त्यही ६० आना जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

३ रोपनी १२ आना जग्गा जाने भन्ने निर्णय भएकोमा ४ रोपनी १४ आना जग्गा गुठीको नाममा लगिएको सीआईबीको अनुसन्धानले पनि देखाएको छ । 

सरकारले २०६९ सालमा आएर मात्र पशुपति टिकिन्छा गुठीको जग्गा त्यही हो भनी गरेको निर्णयलाई मन्त्रालय, गुठी संस्थान, मालपोत कार्यालयबाट प्राप्त सूचना, कागजात र अभिलेखमा उल्लेखित तथ्यले प्रमाणित गरेको देखिन्छ । 

त्यसबेला डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री थिए । उनलाई पनि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भन्दै छुट दिएको थियो । 

ललिता निवासमा आफ्नो कुनै पनि भूमिका नभएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गरिरहेका दोहोरो भूमिका भएका तत्कालीन मुख्यसचिव लिलामणी पौडेल अनुसन्धानबाट जोगिएका थिए । 

उनलाई पनि प्रहरीले अनुसन्धानको दायरामा राखेको छ । पहिलो सम्बन्धित मन्त्रालयबाट आएको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पेस गर्दा र अर्को –सामाजिक समितिमा ।

उनी सदस्यसचिव रहेको समितिले पारित गरेको निर्णय उनैले पुनः मन्त्रिपरिषद्मा  पेस गरेर निर्णय भएको अनुसन्धानमा देखिए पनि उनले आफ्नो भूमिका अस्वीकार  गर्दै आएका छन् । 

मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गर्ने, मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समितिको छलफलमा सहभागी हुने मात्र हैन मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णय कार्यान्वयन गर्न उनै पौडेलले भूमिसुधार मन्त्रालयलाई पत्र पठाएका थिए । 

त्यो पत्र कार्यान्वयन हुँदा करिब चार रोपनी जग्गा विभिन्न व्यक्तिको नाममा गएको थियो । 

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मी कानून व्यवसायी रहँदा बालुवाटारको तीन कित्ता जग्गा किनेर टुक्रा बनाएर बेचेको थिए । रेग्मीले भाटभटेनी सुपर मार्केटका सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङसँग ११ आना दुई पैसा २ दाम जग्गा किनेर विभिन्न व्यक्तिलाई बिक्री गरेको अभिलेखबाटै पुष्टि हुँदा गुरुङ अनुसन्धानमा तानिए । 

तर रेग्मी सर्वोच्चमा प्रतिवादीलाई पेशी तोकेर बसिरहेका छन् । उनलाई पनि प्रहरी अनुसन्धान ब्यूरोले अनुसन्धानको घेरामा राखेको छ ।