काठमाडौं । वार्तालाई केन्द्रमा राख्ने मनसाय बनाएर दिल्लीबाट संसदमा पुगेका मधेसी नेताहरुले दिल्ली सन्देश सुनाउन नपाउँदै बिहिबारको बैठक स्थगित भएको छ । प्रमुख विपक्षी कांग्रेस र मधेसी मोर्चाबीचको विवादकै कारण अन्ततः बैठक स्थगित भयो । मोर्चाका शीर्ष नेताको दिल्ली सन्देश सुनाउने योजना प्रमुख विपक्षी कांग्रेसले चक्नाचुर पारिदिएको छ । विपक्षी काँग्रेसको अवरोधले बैठक कार्यसूचीमा प्रवेशै नगरी सभामुख ओनसरी घर्तीले स्थगित भएको घोषणा गरिन् ।
काँग्रेसले सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले संविधान संशोधन र पुनःनिर्माणसम्बन्धी विधेयक एकैसाथ अघि बढाउनुपर्ने अडान लिएका कारण संसद्को बैठक निर्धारित समयमा सुरु हुन सकेन ।
यस्तै, मधेसी मोर्चाले पुनःनिर्माण विधेयक पेश गर्ने बाहेक बैठकमा अन्य गतिविधिलाई अघि बढ्न नदिने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएकै कारण विवाद भएको हो । संसद् सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा प्रमुख विपक्षी दल र मोर्चाबीच देखिएको मतभेदलाई मिलाउन सभामुखले साँझ ७ बजेपछि प्रमुख सचेतकहरुसँग बैठक गरेपनि समस्या सुल्झिन सकेन । मोर्चाले कांग्रेसले अघि सारेको संविधान संसोधन विधेयकमा उल्लेख १६ कलष्टरलाई घटाउनु पर्ने माग गर्दै आएको छ ।
विवादकैबीच, सभामुख घर्तीले बेलुकी ७ बजेर ३५ मिनेट जाँदा बैठक सुरु भएको घोषणा गर्नासाथ काँग्रेस र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसदले आ–आफ्नो स्थानबाट उठेर विरोध जनाएका थिए । दुवै दलबाट विरोध भएपछि सभामुखले नियमापत्ति गर्न काँग्रेस सांसद रमेश लेखकलाई बोल्न समय दिइन् ।
लेखकले मुलुक अत्यन्त अप्ठ्यारो परिस्थितिमा रहेको र मधेस लामो समयदेखि आन्दोलनमा रहेकाले अघिल्लो बैठकका लागि नै तय भइसकेको संविधान संशोधनको कार्यसूची किन हटाइयो भनी प्रश्न गरे । संविधान संशोधनसम्बन्धी विषय कार्यसूचीबाट हटाउनुको कारण सरकारबाट स्पष्ट जानकारी नआएसम्म बैठक चल्न नदिने नेता लेखकले तर्क गरे ।
समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व र जनसङ्ख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण सम्बन्धमा काँग्रेसको नेतृत्वमा रहेको सरकारले संविधान संशोधनका लागि दर्ता गराएको विधेयक परिमार्जन गरेर अघि बढाउने सम्बन्धमा प्रमुख तीन दलबीच केही दिनअघि सहमति भएको थियो ।
लामो समयदेखिको राजनीतिक गत्यावरोध हटाउन संसदन सञ्चालन गरेर सहयोग गर्न आग्रह गर्दै सभामुखले प्रमुख विपक्षीले भने अनुसार आगामी बैठकमा संविधान संशोधनसम्बन्धी विधेयकलाई कार्यसूचीमा राख्ने जानकारी गराइन् ।
सभामुखको आग्रहलाई बेवास्ता गरेर विपक्षी दलका सांसदहरु आ–आफ्नो स्थानबाट उठेर लगातार विरोध गर्न थालेपछि सभामुख घर्तीले प्रमुख प्रतिपक्ष दलले संसद् बैठक अवरोध गरेकाले कारबाही अघि बढाउन नहुने जनाउँदै शुक्रबार अपराह्न ३ बजे अर्काे बैठक बस्ने गरि बैठक स्थगित भएको जानकारी गराएकी हुन् ।
विधायन समिति सभापति गङ्गा चौधरी सत्गौवाले भूकम्पले क्षती पुगेका संरचनाको पुनःनिर्माणसम्बन्धी विधेयकको प्रतिवेदन व्यवस्थापिका–संसद्मा पेश गर्ने कार्यसूची थियो । नाराबाजी झन्डै १५ मिनेट चल्यो । यसअघि संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको लगातारको सदनको अवरोधका कारण ४० दिन देखि सदन अवरुद्ध हुँदै आएको थियो ।
मधेसी मोर्चाको दिउँसो बसेको बैठकले भूकम्पले क्षती पुगेका संरचनाको पुनःनिर्माण कार्य अघि बढ्न नसक्दा पीडित जनताले भोगेको समस्या र मानवीय पक्षलाई दृष्टिगत गरेर पुनःनिर्माणसम्बन्धी विधेयकलाई संसद प्रवेशमा रोक नलगाउने निर्णय गरेको थियो ।
यस्तै, प्रधानमन्त्री, सभामुख र संघीय समावेशी मधेसी गठबन्धनसँग आवद्ध दलका नेताबीच भएको छलफलपछि गठबन्धनले समेत सदन सञ्चालनमा सहयोग गर्ने बचन दिएको थियो । यद्यपि, मोर्चाका नेताहरुले बाहिर दिएको अभिव्यक्ति र भित्रि मनसाय नितान्त फरक छ । संसदमा पुनःनिर्माण सम्बन्धी विधेयक मात्र पेश गर्न दिने बताएको मोर्चाले तत्काल समाधान गर्नुपर्ने मधेस आन्दोलनको समस्या र आफुहरुको ११ बुँदे बटमलाई एक मुष्ट प्याकेजमै टुंगिनुपर्ने अडान लिएको छ ।
अहिलको आवश्यकता आन्दोलन र नाकाबन्दीले चौपट बनेको जनजीवन सहज पार्नु भएपनि मोर्चाले तत्कालिन आवश्यकता बाहिरको विधेयक पेश गर्न दिएर मुलुकलाई फेरि अनिर्णयको बन्दी बनाउन खोजेको प्रष्ट भएको छ । मोर्चाले दिःल्ली भेटपछि सरकारका केही काममा सघाउने मनसाय बनाएपनि जनजीविकाको मुद्दा छायामै पार्न खोजिरहेको छ ।
परराष्ट्रमन्त्री कमल थापासंगको चारबुँदे रोडम्यापको दिल्ली ब्रिफपछि मोर्चा सरकार सहयोगि बन्न खोजेको नाटक गरिरहेको छ । सरकार र मोर्चाको खेल खण्डले विपक्षी कांग्रेस चिडिएको छ । जसको अर्थ मुद्दा स्थापित नभएसम्म आफुहरुको आन्दोलनको साइज नघटोस् भन्ने रहेको विज्ञहरुको धारणा छ । फाइल फोटो
