काठमाडौं । व्यवस्थापिका– संसद्ले जीवाणु (जैविक) तथा विषाक्त हतियारको विकास, उत्पादन र भण्डारणमा प्रतिबन्ध लगाउने तथा तिनलाई नष्ट गर्नेसम्बन्धी महासन्धिलाई आइतबार बहुमतले अनुमोदन गरेको छ ।
यसअघि परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महतले सो महासन्धिलाई पारित गरियोस् भनी सदन समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत गरे। उक्त प्रस्तावमाथिको छलफलमा रामनारायण बिंडारी, गणेशमान गुरुङ, रामहरि सुवेदी र अनुराधा थापा मगरले भाग लिए ।
छलफलमा भाग लिने सांसदहरुले मानव सभ्यताकै विरुद्धमा रहेका जीवाणुजन्य तथा विषाक्त हातहतियारको रोकथाम गर्न सरकारले अन्तर्राष्ट्रियमञ्चमा स्पष्ट धारणा राख्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
सांसदले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री महतले जीवाणुजन्य तथा विषाक्त हतियारको दुरुपयोग नहोस् र यसको प्रयोग घटाउँदै लैजानुपर्छ भनेर सरकारले महासन्धि अनुमोदनलाई अघि बढाएको बताए । उनले भने, ‘जसले पनि यसको दुरुपयोग गर्नसक्ने सम्भावना रहन्छ, विश्व समुदायले नै यसको प्रयोग विरुद्ध एक स्वरले उभिनुपर्छ ।’
छुटेका भूकम्पपीडितको नाम थप्न आग्रह
व्यवस्थापिका– संसद बैठकको शून्य समयमा पहिलो वक्ताका रुपमा कृपाशुर शेर्पाले भोजपुर जिल्लाको षडानन्द नगरपालिकास्थित अरुण नदीमा तत्काल पक्की पुल निर्माणको माग गरे । सांसद जितबहादुर दर्जी गौतमले झापाको भद्रपुर–रङ्गेली सडकको पुलको पटक÷पटक शिलान्यास भए पनि कहिल्यै निर्माण हुन नसकेको हुँदा त्यसलाई अघि बढाउन माग गरे ।
सांसद गुरुप्रसाद बुर्लाकोटीले धादिङका धेरै भूकम्पपीडितको नाम लाभग्राहीका सूचीमा छुटेको हुँदा त्यसलाई सच्याउनुपर्ने माग गरे । सांसद चन्द्रकान्त भण्डारीले भूकम्पपीडितले अझै राहत नपाएर दुःख कष्ट भोग्नुपरेको हुँदा तिनको मागलाई शीघ्र सम्बोधन गर्न सरकारलाई सुझाव दिए ।
सांसद जेबी टुहुरेले राज्यका सबै संयन्त्रमा भ्रष्टाचार भएका कारण जनताले सामान्य काममा पनि दुःख कष्ट भोग्नुपरेको बताए । व्यवस्थापिका– संसद्को अर्को बैठक यही कात्तिक ९ गते अपराह्न ३ बजे बस्ने छ । रासस
