काठमाडौँ । ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईलाई उन्मुक्ति दिँदै कर्मचारीलाई मात्र मुद्धा चलाउन सिफारिस गरको छ । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँलाई राय दिँदा सीआईबीले पूर्वमुख्यसचिव लिलामणि पौडेल र सञ्चार सचिव कृष्ण राउतलाई पनि मुद्दा नचलाउन राय दिएर मंगलबार प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

प्रतिवेदनमा उल्लेखित विषयहरूमा अध्ययन गर्न सरकारी वकिल कार्यालयलाई एक हप्ताको समय लाग्ने बताए पनि सो समय नपाउने भएको छ । अध्ययनपछि अभियोजनपत्र लिएर जिल्ला अदालतमा सरकारी वकिल कार्यालय जानेछ । अध्ययनका लागि सरकारी वकिल कार्यालय टिम बनाउन लागेको छ ।

सीआईबीले चार पूर्वमन्त्री र छ जना पूर्वसचिवलाई प्रतिवादी बनाएर कीर्ते र संगठित अपराधमा मुद्दा चलाउन राय जिल्ला सरकारी वकिललाई दिएको छ । सीआईबीको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा चार पूर्वमन्त्रीहरू विजयकुमार गच्छदार, डम्बर श्रेष्ठ, चन्द्रदेव जोशी र सञ्जय साहलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा चलाउन राय दिइएको छ । 

सीआईबीले गच्छदार, जोशी र साहसँग बयान लिएको थियो । श्रेष्ठसँग भने बयान लिएन । यी सबै भौतिक योजना र भूमिसुधार मन्त्रालयको नेतृत्व गरेका मन्त्रीहरू हुन् । त्यस्तै सीआईबीले भौतिक योजना र भूमिसुधार मन्त्रालयमा त्यसबेला सचिव भएका ६ जनालाई पनि मुद्दा चलाउन राय दिएको छ । 

पूर्वसचिवहरू दीप बस्न्यात, छविराज पन्त, दिनेशहरि अधिकारी, युवराज भुसाल, नारायणगोपाल मलेगो र रविन्द्रमान जोशीलाई प्रतिवादी बनाउन अनुसन्धान प्रतिवेदनमा सिफारिस गरिएको छ । 

बस्न्यात सचिवबाट अवकाश भएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आयुक्त हुँदै प्रमुख आयुक्तसम्म भए । पन्त खिलराज रेग्मी नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्का मन्त्री भएका थिए । 

पूर्वउपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका गच्छदार, पूर्वमन्त्री श्रेष्ठ, तत्कालीन राज्यमन्त्री साह जग्गाको सट्टा भर्नाको निर्णय प्रक्रियामा संलग्न थिए । त्यस्तै पूर्वमन्त्री जोशी गुठीमा जग्गा दर्ता गर्ने प्रक्रियाको निर्णयमा संलग्न थिए ।

पन्त भूमिसुधार सचिव छँदा र बस्न्यात भौतिक योजना सचिव छँदा ०६६–६७ ताका प्रधानमन्त्री निवास विस्तार र नक्कली मोहीलाई जग्गा सट्टाभर्ना दिने निर्णय भएको थियो । अधिकारी, भुसाल र जोशीलाई सरकारी जग्गा टिकिन्छा गुठीमा लगेर भूमाफियालाई दिनेसम्बन्धी निर्णय प्रक्रियामा आरोपित बनाइएको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २९ चैत ०६६ मा प्रधानमन्त्रीनिवास विस्तार गर्ने निर्णय गरेको थियो । जसका लागि ललितानिवास क्याम्पस्थित समरजंग कम्पनीको नाममा रहेको १९ रोपनी १५ आना एक पैसा दुई दाम जग्गा लिनुपर्ने भयो । 

मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त जग्गा लिन तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयसँग राय मागेको थियो । त्यतिबेला मन्त्रालयमा मन्त्री थिए– विजयकुमार गच्छदार । 

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार फाइल तयार गर्न मन्त्री गच्छदारले मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव दीप बस्न्यातलाई अह्राएका थिए । सचिव बस्नेतको निर्देशनपछि मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव नारायणगोपाल मलेगो र शाखा अधिकृत कृष्णबहादुर राउतले कम्पनीको नाममा रहेको जग्गा लिन सकिने र जग्गाका मोहीलाई हिस्साबराबरको जग्गा सट्टाभर्ना गरिनुपर्ने रायसहितको मिसिल तयार गरेका थिए । 

हस्ताक्षरपछि मन्त्री गच्छदारले उक्त मिसिल तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेका थिए । सोही रायका आधारमा १७ नक्कली मोही खडा गरिएका थिए । र, उनीहरूलाई सट्टाभर्नाको नाममा ललितानिवास क्याम्पभित्रको अर्को जग्गा वितरण गरिएको थियो । 

तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्री श्रेष्ठले भने नक्कली मोहीलाई सट्टाभर्ना बापतको जग्गा दिन उपयुक्त हुने कागजात तयार गर्न लगाएका थिए । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि मन्त्री श्रेष्ठले मातहतका सचिव छविराज पन्तलाई सट्टाभर्ना बापतको जग्गा दिन उपयुक्त हुने किसिमको कागजात तयार गर्न निर्देशन दिएका थिए । 

सोहीअनुसार तयार भएको कागजातका आधारमा मालपोत र नापी कार्यालयले नक्कली मोहीलाई जग्गा उपलब्ध गराएका थिए । जसमा मन्त्री श्रेष्ठको हस्ताक्षर छ । सीआईबीले यसअघि बहालवाला सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई पक्राउ गरेको थियो । जब कि उनले तयार मिसिलमा टिप्पणी उठाउने काम मात्रै गरेका थिए । १७ असार ०६७ मा तयार मिसिलमा उनको हस्ताक्षर छ । 

मिसिल तयार गर्नुअघि सोही मन्त्रालयका उपसचिव (कानून) विनोदकुमार गौतमसँग राय लिइएको थियो । उनले पनि उक्त जग्गा लिन सकिने र जग्गाका मोहीलाई हिस्सा बराबरको जग्गा सट्टा भर्ना गरिनुपर्ने राय पेस गरेका थिए । 

टिप्पणी उठाउने व्यक्ति पक्राउ पर्ने तर निर्देशन दिने पक्राउ नपरेको भन्दै सरकारको आलोचना भयो  । राउतलाई सीआईबीले मुद्धा नचलाउन सिफारिस गरेको छ । 

ललितानिवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा सीआईबीले एक सय ३२ रोपनी जग्गाको मूल्य बराबर बिगो दाबी गरेर एक सयभन्दा धेरै प्रतिवादीविरुद्ध प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ । 

शोभाकान्त ढकाल, रामकुमार सुवेदी, मीनबहादुर गुरुङ, हुपेन्द्रमणि केसी, कैलाशचन्द्र गोयल, शिवरतन सारडा, मनोजकुमार केडियालगायतका अभियुक्तलाई मुख्य प्रतिवादी बनाएर प्रतिवेदन तयार गरेको हो । 

ललितानिवास क्याम्पभित्रको एक सय ४३ रोपनी जग्गा कीर्ते कागजात बनाएर हिनामिना गरेको अभियोगमा सीआईबीले १२ असारमा गुरुङ र केसीसहित सात जनालाई पक्राउ गरेको थियो । त्यसयता यो प्रकरणमा १८ अभियुक्त पक्राउ परेकामा ‘स्टे अर्डर’ लिएर तीन तथा अदालतको आदेशपछि एक जना छुटेका छन्  । अरू १४ जना सीआईबीको हिरासतमै छन्  । 

घटनामा ढकाल, सुवेदी, गुरुङ, केसी, गोयल, सारडा र केडियाको मुख्य भूमिका देखिएपछि उनीहरूलाई मुख्य प्रतिवादी बनाइएको सीआईबी स्रोतले जानकारी दिएको छ । 

सीआईबीका अनुसार ललिता निवास क्याम्पभित्र समरजंग कम्पनीको नाममा रहेको करिब एक सय १२ रोपनी जग्गा कीर्ते कागजात तयार गरी व्यक्तिको नाममा लैजाने धन्दाका ढकाल र सुवेदी मुख्य योजनाकार हुन । 

कीर्ते कागजात तयार गर्न र अधिवक्ताका लागि आर्थिक लगानी गर्न, कम्पनीको जग्गा आफ्नो नाममा ल्याउन गुरुङ, केडिया, गोयल र सारडाको मुख्य भूमिका छ । कागजात कीर्ते गर्ने, सोही कागजात कार्यालयमा पेस गर्ने र माथिल्लो तहसम्म ‘सेटिङ’ गर्ने धन्दामा भने मुख्य भूमिका केसीको देखिएको स्रोतले जनाएको छ । 

मुख्य प्रतिवादी बनाइएकामध्ये ढकाल र सुवेदी भाटभटेनी डेभलपमेन्ट प्रालीका मुख्य लगानीकर्ता हुन् । जसमा उनीहरूको ४९ प्रतिशत शेयर छ । डेभलपर्सका अर्का मुख्य लगानीकर्ता गुरुङ हुन्  । जसमा उनको सेयर ५१ प्रतिशत छ । 

उनीहरूले कम्पनीको नाममा रहेको नक्सा सिट नं १०२५–१५ को जग्गा डेभलपर्स नाममा ल्याएका थिए । सोही जग्गा उनीहरूले अन्य व्यक्तिलाई बेचेका थिए । त्यस्तै, गोयल डीएफएल डेभलपर्स प्रालीका सञ्चालक हुन्  । 

उनले कम्पनीको नाममा रहेको पनि नक्सा सिट नं १०२५–१५, १०२५–१४ र १०२५–१९ को जग्गा डेभलपर्सको नाममा ल्याएका थिए । 

गोयल अहिले सनराइज बैंकका अध्यक्ष हुन् । गोयललाई पनि सीआईबीले मूख्य अभियुक्तको रुपमा मुद्धा चलाउन सिफारिस गरेको स्रोतले जनाएको छ ।