काठमाडौँ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार जाँचपास गरेर बाहिरिएको अवैध ६० किलो बढी सुन तस्करी प्रकरणमा पक्राउ परेका चिनियाँ नागरिकसँग नेपाली नागरिकता रहेको खुल्यो । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले गरेको अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ परेका ७ चिनियाँ नागरिकसँग नेपाली नागरिकता भेटिएको थियो ।  

उनीहरु सबै जनासँग जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेबाट जारी भएको नेपाली नागरिकता भेटिएको थियो । जसले गर्दा गृह मन्त्रालयले उपसचिव कृष्णबहादुर कटवालको संयोजकत्वमा छानबिन गर्न बाध्य भयो । 

गृह मन्त्रालयले छानबिन गरेको भए पनि कति चिनियाँहरुले नेपालको कुन–कुन जिल्लाबाट नागरिकता लिएका छन् भन्ने बारेमा कुनै तथ्यांक छैन । 

सुन प्रकरण प्रकरणमा सुरुमा राजस्व अनुसन्धान विभागले सुन बरामद गरेको विषय सार्वजनिक भएकै भोलिपल्ट साउन ४ गते चीन भाग्न लागेको अवस्थामा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट चिनियाँ नागरिक लिन चुवानलाई पक्राउ गरेको थियो ।

त्यसपछि ठमेलमा होटल भियना सञ्चालन गर्दै आएका तिब्बतियन मूलका थोप्तेन छिरिङ पक्राउ परेका थिए । उनीसँग नेपाल र बेल्जियम दुई देशको नागरिकता रहेको खुल्यो । 

त्यसैगरी यो प्रकरणमा टाइन मी, विङ टङ, डिङ से पा, लि नेङकाई पनि पक्राउ परे । साउन २९ गते मात्रै गाउ हुइ, झोङ सेक चिन र ताङ पिङ पक्राउ परे । उनीहरुबाट ३१ लाख रुपैयाँसमेत बरामद भएको थियो । 

पक्राउ परेका यी चिनियाँ नागरिकबाट नेपाली नागरिकतासमेत बरामद भयो । उनीहरु सबैको जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेबाट जारी भएको नागरिकता भेटिएको थियो । 

शुरुआती क्रममा नेपाली नागरिक र तिब्बतियन मुलका एक भारतीय पक्राउ परेकाले नेपाली भारतीयको संलग्नतामा तस्करी भएको हुन सक्ने शंका गरिएको थियो । 

तर पक्राउ परेकामध्ये अधिकांश चिनियाँ हुनु र उनीहरुकै भूमिका मुख्य देखिएकाले सुन तस्करी प्रकरणमा चिनियाँ नागरिकको भूमिका मुख्य देखिएको छ । 

नेपालका हिमाली जिल्लाहरु मनाङ, मुस्ताङ, सोलुखुम्बु, संखुवासभा, हुम्ला, जुम्ला, धादिङ, सिन्धुपाल्चोक लगायतका जिल्लाहरुबाट यसरी अनधिकृत रुपमा चिनियाँहरुले नागरिकता लिएको स्रोतको दाबी छ । 

यद्यपि उनीहरुको बारेमा गृह मन्त्रालयले अहिलेसम्म कुनै तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छैन । 

खासगरी तराईमा भारतीय नागरिकहरुले नागरिकता लिएको बढी चर्चा भए पनि चिनियाँ नागरिकहरुले आपराधिक कर्मका लागि नागरिकता लिएको हुनसक्ने सुरक्षा निकायको आशंका रहेको छ । 

चिनियाँ र चीन स्वशासित क्षेत्र तिब्बतका नागरिकहरुले यसरी नागरिकता लिएको स्रोतले जनाएको छ ।  

हल पक्राउ परेका चिनियाँ नागरिकले काभ्रेबाट नागरिकता लिएको भए पनि उनीहरुले नागरिकता लिएको विवरण जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाटै गायब पारिएको स्रोतले जनाएको छ । 

स्थानीय तहमा पनि सिफारिस गर्नेहरुले सिफारिस नै गायब पारेका छन् । ठूलो आर्थिक चलखेलका कारण सरकारी कागजातहरु नष्ट गरेको शंका गरिएको छ । 

आर्थिक चलखेलकै आधारमा नागरिकता 
आर्थिक चलखेलका आधारमा तिब्बती शरणार्थीलाई नेपाली नागरिकता दिलाएको घटना गत वर्ष सार्वजनिक भएको थियो । त्यतिबेला नागरिकतामै हस्ताक्षर गर्ने कर्मचारीलाईसमेत प्रहरीले जोगाएको थियो । 

नेपाली नागरिकता लिने दुई तिब्बतियन शरणार्थीसहित ६ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गर्दा कर्मचारीहरु जोगिएका थिए ।  

प्रहरीले लेखापढी व्यवसायी कृष्णबहादुर कटवाल, हिरालाल सिवाकोटी, नक्कली बाबु बनेका न्युल्केश श्रेष्ठ र तनहुँको शरणार्थी क्याम्पमा बस्दै आएका लोब्साङ ठिन्लेलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धना गरेको थियो । 

पक्राउ परेका दुवै शरणार्थीको नागरिकतामा प्रशासकीय अधिकृत लेखनाथ खतिवडाले हस्ताक्षर गरेका थियो  । तर अभियोगबाट उनलाई उन्मुक्ति दिइयो । तत्कालीन समयमा काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले गरेको अनुसन्धानमा एउटा नागरिकतामा पाँच लाख रुपैयाँसम्मको लेनदेन भएको  उल्लेख थियो । 

बिचौलीहरूले कर्मचारीमार्फत सीडीओ कार्यालयमा सेटिङ मिलाएका थिए ।  यसरी आर्थिक प्रलोभनमा परेर देशका विभिन्न भागबाट चिनियाँ र तिब्बतियन नागरिकहरुले नागरिकता लिएको स्रोतको दाबी छ । 

गृह मन्त्रालय मौन 
हाल चिनियाँ नागरिकले नेपाली नागरिकता लिएको विषयमा अनुसन्धान चलिरहेको बेला प्रहरीले ३० वटा शंकास्पद नागरिकतामाथि अनुसन्धान गरिरहेको छ । 

पक्राउ परेका व्यक्तिहरुको बयानकै आधार मान्ने हो भने करिब पाँच सयप्रति नागरिकता त्यसरी दिइसकेको बताएका छन्  ।  

यसरी कर्मचारीकै मिलेमतोमा देशको राजधानीबाटै शरणार्थीलाई नागरिकता दिएको र काठमाडौँ नजिकैको जिल्लाबाट चिनियाँ नागरिकता दिँदासमेत मन्त्रालयका कर्मचारीले यसलाई गम्भीरपूर्वक लिएका छैनन् । 

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव नारायण भट्टराईले आफूहरू प्रहरीको अनुसन्धानलाई नै सघाइरहेको र मन्त्रालयबाट पनि उपसचिवको संयोजकत्वमा छानबिन चलिरहेकाले यो विषयमा केही बोल्न नमिल्ने बताउँदै आएका छन् । 

‘हामीले अहिले प्रहरी अनुसन्धानलाई नै सघाएका छौँ, छुट्टै छानबिन पनि छ हेरौँ नतिजा के आउँछ’, उनले भने ।  

२०७० सालदेखि नै प्रहरीको सजगता 
२०७० सालमा कीर्ते गरी चिनियाँ नागरिकलाई नेपाली नागरिकता बनाइदिने एक जना पक्राउ परेका थिए । त्यतिबेलादेखिनै प्रहरीले चिनियाँहरुले नेपालमा आएर नेपाली नागरिकता लिएको भन्दै प्रशासनलाई सजग गराएको थियो । 

कीर्ते नागरिकता बनाएपछि फरार रहेका सिन्धुपाल्चोक जिल्ला मेलम्ची नगरपालिका–११ का ४५ वर्षीय वाङदोर्जे लामालाई इलाका प्रहरी कार्यालय, मेलम्चीको प्रहरी टोेलीले पक्राउ गरेपछि प्रहरीले सिन्धुपाल्चोकका अतिरिक्त देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई अलर्ट गराएको थियो । 

तर गृह मन्त्रालयले त्यसबेला यस्तो विषयलाई ध्यानै दिएन । त्यतिबेला जिल्ला अदालत चौताराबाट कीर्ते नागरिकता बनाउन सहयोग गरेको भन्दै २०७० मंसिर ११ गतेको फैसलाले दुई वर्ष ११ महिना आठ दिन कैद र ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना सुनाएको थियो ।

यस्तै २०७६ सालमा चिनियाँ नागरिकलाई नेपाली नागरिकता दिनको लागि सिफारिस गर्ने पोखराका एक जना वडाध्यक्षलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । पक्राउ पर्ने वडाध्यक्ष पोखरा महानगरपालिका वडा नं. १८ का रणबहादुर थापा थिए । उनी अहिलेसम्म जेलमै छन् । 

यस्तो छ कानूनी प्रावधान 
नागरिकता ऐन, २०६३ अनुसार कुनै विदेशीले नेपाली नागरिक भएको दाबी गरी झुटो विवरण दिइ नेपाली नागरिकता लिएमा १ वर्षदेखि ५ वर्षसम्म कैद वा ५० हजार रुपैयाँदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । 
झुटो विवरण पेस गरी लिएको नागरिकता रद्द हुने कानूनी प्रावधान छ । झुटो विवरणका आधारमा विदेशीलाई नागरिकता दिलाउन सनाखत वा सिफारिस गर्नेलाई ६ महिनादेखि ३ वर्षसम्म कैद वा २५ हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने ऐनमा उल्लेख छ ।