काठमाडौं । तराई–मधेसमा आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले प्याकेजमै सहमति हुनुपर्ने अडान लिएपछि फेरिपनि सरकार र मोर्चाबीच भएको वार्ता एजेन्डामा प्रवेश गर्न सकेन । प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा सत्तारुढ प्रमुख दलका नेतासहित मोर्चासँगको छलफलमा दुबै पक्षले विषयवस्तु राखे पनि आ–आफनै अडानका कारण वार्ता उपलब्धिहिन भयो ।
प्रधानमन्त्री केपी ओली, उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसहितका सरकारी वार्ताटोली र सत्तारुढ एमाले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, एकीकृत माओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ तथा मोर्चाको तर्फबाट महन्थ ठाकुर, उपेन्द्र यादव र हृदेयश त्रिपाठी वार्तामा सहभागी थिए ।
दुई घन्टा चलेको छलफलमा सरकारले सदनमा पेश गरेको भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण प्राधिकरण गठनसम्बन्धी विधेयक पारित गर्न मोर्चा सहमत देखिए पनि प्रमुख विपक्षी दल काँग्रेसले आफ्नो सरकारको पालामा सदनमा पेश गरेको संविधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्तावलाइसँगै अगाडि बढाउने सरकारी पक्षले कुरा राखेकामा मोर्चाले असहमति जनायो । केही दिनअघि सकारात्मक देखिएको मोर्चा दिल्ली भेटपछि विच्किएको छ ।
दुवै प्रस्तावलाई अघि बढाउँदा आफ्नो मुद्दा ओझेलमा पर्ने भन्दै मोर्चाले संशोधन प्रस्तावले मधेसीको मागलाई पूरा नगर्ने र अहिले सो प्रस्ताव पनि लैजाँदा विषय बस्तु थप जटिल हुने जनाएको छ । यद्यपि, सरकारी पक्षले मोर्चासँगको वार्तामा अधिकांश कुरा मिलिसकेको जिकिर गरेको छ ।
उपप्रधानमन्त्री गच्छदारले वार्तामा कुरा मिलिसकेको उल्देख गर्दै भने,‘कुरा मिलिसकेको छ, पुनःनिर्माण गठनसम्बन्धी विधेयक पारित गर्ने सन्दर्भमा सत्ता पक्ष, प्रतिपक्षी दल र मधेसी मोर्चा एकमत भएका छन् । यो सहमतिको सुरुवात हो अरु विषय पनि मिल्दै जान्छ ।’
कानुन मन्त्री अग्निप्रसाद खरेलले वार्तामा पुनःनिर्माण प्राधिकरण गठनसम्बन्धी विधेयक पारित गर्न सबै सहमत भएको र अन्य विषय छलफलका आधारमा अघि बढ्ने बताए । मोर्चाको एक घटक संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मधेसी आदिवासी जनजातिलगायतको सवाललाई सम्बोधन गर्न संविधानमा व्यवस्था भएको सीमाङ्कनको परिवर्तनविना समाधान नहुने आफूहरुको धारणा रहेको, तर सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष उक्त विषयमा प्रवेश नै गर्न नचाहेकाले पटक पटकको वार्ता निष्कर्षहीन हुँदै आएको बताए ।
मानवीय संवेदनशीलताका आधारमा पुनःनिर्माण गठनसम्बन्धी विधेयकलाई पारित गर्न सदन खोल्न बिहीबारको वार्तामा सहमत भएको उल्लेख गर्दै यसलाई कमजोरीका रुपमा लिएर प्रतिपक्षीले संविधान संशोधन प्रस्ताव झुन्ड्याएर विषय अल्झाउने प्रयास गरेको यादवको आरोप छ । यद्यपि, आफुलाई कानुनको विद्यार्थी भन्न रुचाउने यादव आन्दोलन र नाकाअवरोधको असरलाई मानवीय संवेदना मान्न सक्दैनन् । ११ बुँदेको बटमलाईन नछोडेको मोर्चाका नेताहरु दिल्ली भ्रमणपछि कुटनीतिक रणनीतिबाट अघि बढ्न थालेका छन् । तस्वीर: रासस
