काठमाडौं । उद्योगी व्यवसायीहरुको समस्या समाधानको लागि नेपालमा उद्योग व्यवसायीका दुईवटा छाता संगठनहरू अस्तित्वमा रहेका छन् । नेपालको सबैभन्दा बढी व्यापारिक कारोबार हुने छिमेकी मुलुक भारतमा पनि अहिले अस्तित्वमा सोही प्रकृतिका दुईवटा छाता संगठनहरु रहेका छन् । सन् १८९५ सालमा स्थापना गरिएको भारतीय उद्योग परिसंघ र सन् १९२७ सालमा स्थापना भएको भारतीय उद्योग वाणिज्य महासंघ भारतमा अहिले पनि अस्तित्वमा रहेका दुई आर्थिक संस्थाहरु हुन् । जसमा महासंघ अन्तर्गत २ लाख ५० हजार भन्दा बढी सदस्यहरू आवद्ध रहेका छन् भने परिसंघ भने २ सय ४० देशमा विस्तार हुँदै २ लाख भन्दा बढी अप्रत्यक्ष सदस्यहरु माझ पुगेको उनीहरूले आफ्नो वेभसाईटमार्फत् जानकारी दिएका छन् ।
नेपालमा पनि वि सं २००० को पहिलो दशकमा सुरूभएको चेम्बरसँग वि सं. २०२२ सालमा स्थापना भएको उद्योग वाणिज्य संघले चेम्बरसँग प्रतिस्पर्धा गर्न थालेको थियो । यी दुई संस्थाकोबीचमा पनि लामो समयसम्म टक्कर परि नै रह्यो तर त्यतिबेला अहिलेको महासंघलाई टक्कर दिने चेम्बर भने अहिले एउटा जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघको हैसियतमा रहेको छ । यसको पनि छुट्टै र रोचक इतिहास रहेको छ त्यो अर्कै प्रसंगमा विश्लेषण गर्दै जानेछौं । अहिलेको प्रसंग भनेको भारतीय उद्योगी व्यवसायीहरूको नेपाली उद्योगीहरूलाई पु¥याएको सहयोग र तात्कालीन भारतीय अर्थमन्त्री एवं भारतका १३ औं राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीको नेपाल सद्भावको विषयमा केन्द्रीत रहेको छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा सातौ अध्यक्षको रूपमा पहिलो कार्यकाल सम्पन्न गरिसकेपछि दोस्रो कार्यकालको लागि अध्यक्षको लागि चुनावी मैदानमा उत्रिएका उद्योगी विनोद कुमार चौधरी त्यतिबेला आफ्ना प्रतिद्वन्द्वी पद्म ज्योतिसँग पराजित भएपछि केही समय उनी महासंघ भित्र नै निष्कृय अवस्थामा रहे । पछि वि सं. २०५९ साल बैशाख ४ गते उनै चौधरीको सक्रियतामा नेपाल उद्योग परिसंघको गठन भयो । नेपालमा पनि परिसंघको गठन भएसँगै नेपाल र भारत दुबै मुलुकमा एउटै प्रकृति र समान नामका दुई संस्थाहरू अस्तित्वमा आए । उद्योग वाणिज्य महासंघ र उद्योग परिसंघ ।
त्यतिबेला पनि अहिलेको जस्तै महासंघ आर्थिक क्षेत्रको एउटा नेतृत्वदायी संस्थाको रुपमा रहेको थियो । परिसंघ त भर्खर खुलेको संस्था भएकोले पहिचान नै गौण थियो । परिसंघ अझैपनि त्यति चर्चामा आउन सकेको छैन । तर, छिमेकी मुलुक भारतमा भने दुबै संस्थाहरू समान अस्तित्वमा अगाडि बढीरहेका थिए ।
कुरा नेपालमा परिसंघको गठन हुनुभन्दा ६ वर्ष पहिलेको हो । भारतमा प्रधानमन्त्री थिए आई के गुजराल । अल्पमतको सरकार बनाएका उनले त्यस्तो बलियो रूपमा केही पनि निर्णय लिन सक्ने अवस्था थिएन । त्यतिबेला नेपालमा प्रधानमन्त्री थिए अहिलेका नेपाली काँग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवा । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको नेतृत्व भने तात्कालीन समयमा पद्म ज्योतिले गरेका थिए ।
त्यतिबेला पनि नेपाल भारत दुईपक्षीय सन्धिको नवीकरण गर्ने बेला भएको थियो । कुरा सन् १९९६ सालको हो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष ज्योति र भारतीय उद्योग परिसंघका तात्कालीन अध्यक्षबीच नेपाल र भारतबीचको व्यापारलाई सहज बनाउनको लागि भारत सरकारसँग संयुक्त पहल गर्ने एउटा सहमति भयो । त्यतिबेला परिसंघका अध्यक्ष थिए निक्को कर्पाेरेशनका तर्फबाट राजीव काउल ।
यसरी छलफल गरिसकेपछि उनीहरूले तात्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री र अन्य सम्बद्ध मन्त्रीहरूसँग भेटेर भने ‘हामीहरु दुबै पक्ष मिलेर नवीकरण गर्ने समय हुनलागेको वाणिज्य सन्धिमा संशोधन गर्नुपर्ने प्रावधानहरूको छनोट गरेर सुझाव दिनेछौं ।’ उनीहरूले साथमा सामान बेच्ने भारतीय व्यापारीहरूले, सामान किन्ने नेपाली व्यापारीहरुले भन्दै यसको बीचमा सरकारले धेरै टाउको दुखाउनु आवश्यक नरहेको सुझाव पनि दिएको भेटमा संलग्न महासंघका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।
यसरी दुबै पक्षले सुझाव दिएपछि तात्कालीन प्रधानमन्त्री गुजरालले पनि सुझाव तयार पार्न सहमति जनाए । पछि दुई पक्ष संलग्न एक समिति गठन भयो । समितिले आउँदो सन्धिमा के–के कुरा संशोधन गर्ने भन्ने सुझाव पनि दियो । उक्त सुझाव हु–बहु सन्धि संशोधनमा प्रयोग गरिएको त्यतिबेलाका महासंघका अध्यक्ष पद्म ज्योति बताउँछन् ।
यसरी समितिले सुझाव बुझाउने बेलामा भारतमा सरकार परिवर्तन भईसकेको थियो र त्यतिबेला अर्थमन्त्री बनेका थिए अहिले राष्ट्रपति बनेर नेपाल भ्रमणमा आएका प्रणव मुखर्जी । प्रणव मुखर्जी एक जना नेपाल चिनेका व्यक्ति थिए । उनी नेपाली प्रतिनिधिमण्डलसँग भेट गर्दा जहिले पनि भन्ने गर्थे कि आर्थिक र औद्योगिक सम्बन्धमा हामीले बढी ध्यान दिनुपर्छ । त्यतिबेलाका महासंघका अध्यक्ष ज्योति स्मरण गर्छन् ‘मुखर्जी नेपाली प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा कुरा गर्थे कि आर्थिक र औद्योगिक सम्बन्ध विना कुनैपनि मुलुकको मित्रता दीगो हुँदैन । यसैमा हामीले बढी ध्यान दिनुपर्छ ।’
उनी नेपालको समस्याको विषयमा बढी जानकार थिए र नेपालसँग राजनीतिक हस्तक्षेप भन्दा पनि आर्थिक रूपमा मित्रता गाँस्न सकियो भने मित्रता कहिलै पनि नटुट्ने उनको धारणा थियो । ज्योति भन्छन् ‘भारतीय काँग्रेस आफँैमा औद्योगिक उदारतालाई प्रश्रय दिने पार्टी हो । त्यसमा पनि मुखर्जी नेपालको मामलामा बढी सकारात्मक देखिन्थे । उनकै पालामा नेपालबाट निकासी हुने सामग्री उत्पत्तिको प्रमाणपत्रको आधारमा कुनैपनि चेकजाँच विना नै सीधै भारत निकासी गर्ने र भारतबाट पनि सहजै सामग्री नेपाल ल्याउन सक्ने व्यवस्था लागू भएको थियो ।
त्यस्तै, महासंघकै अर्का पूर्व अध्यक्ष विनोद बहादुर श्रेष्ठले भने पर्यटन क्षेत्रमा विशेषगरी मुखर्जीको सहयोग सह्रानीय रहेको बताउँछन् । उनीसँग नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको टोलीले भेटघाट गरेपछि भारतीय पर्यटकहरुको नेपालमा उल्लेख्य रूपमा भ्रमण हुन थालेको उनको बुझाई रहेको छ । तर, सरकारले मुखर्जी पर्यटकीय नगरी पोखरामा पुग्दा पनि पर्यटन व्यवसायीहरूसँग भेटघाटको अवसर सिर्जना नगराउनु आफैंमा दुखद् रहेको बताउँछन् ।
भेटघाटपछि कस्तो सहजता छायो व्यापारमा ?
मुखर्जीसँगको उक्त भेटघाट पछि नेपालले पहिलो पटक कुनैपनि रोकतोक विना नै नेपाली उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी भएका बस्तुहरु भारत निकासी गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना भयो । जसले गर्र्दा नेपाली बस्तु निर्यातको लागि उक्त भेटघाट महत्वपूर्ण रहेको मान्न सकिन्छ । त्यस्तै पर्यटन प्रवद्र्धनको लागि समेत महासंघले गरेको छलफलले नेपालमा भारतीय पर्यटकहरूको संख्यामा बृद्धि भएको छ । उक्त भेटघाटको आधा दशकसम्म त नेपालमा पनि व्यापार व्यवसाय फस्टाएको पाईन्छ । आयात मात्रै होईन निर्यातमा पनि त्यतिबेला उल्लेखनीय रूपमा बृद्धि भएको थियो ।
त्यस्तै, भारतबाट नेपाल आउने सामानमा पनि सहज मात्रामा नेपाल प्रवेश गर्न दिने लगायतका कुराहरू त्यतिबेला बढी महत्वका विषयहरू थिए । जुन समस्या दुबैपक्षको सक्रियतामा समाधान भएको थियो ।
कहाँ चुक्यो अहिलेको महासंघ ?
मुलुकमा नयाँ उद्योग व्यवसायको प्रवद्र्धन गराउने मूल कार्यभार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको काँधमा रहेको छ । ७० प्रतिशत निजी क्षेत्रको स्वामित्व आफ्नो मातहतमा रहेको दाबी गर्ने महासंघ कमजोर बन्नु भनेको मुलुकको आर्थिक क्षेत्र कमजोर बन्नु हो र आर्थिक क्षेत्र कमजोर बन्नु भनेको मुलुक नै कमजोर बन्नु हो । पछिल्लो समय सरकार मुलुकमा नयाँ औद्योगिक क्षेत्र विकासको लागि उदार बनिरहेको बताउँदै आएको छ । यस्तो अवस्थामा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले अलिकति मात्रै सक्रियता देखाउने हो भने पनि अन्तराष्ट्रिय लगानीहरू भित्र्याउन धेरै टेवा पुग्ने जानकारहरू बताउँछन् । तर, आन्तरिक विवादमा फसेको महासंघ उद्योग धन्दाको विकासमा भन्दा पनि अदालतको पेशी भ्याउन बढी समय खर्चिनुपर्ने दुखलाग्दो अवस्थामा गुज्रिरहेको छ ।
फेरि, राजनीतिक बृत्तका मानिसहरु भन्छन् यो भ्रमण नेपालको स्वार्थमा भन्दा पनि भारतीय स्वार्थमा मात्रै भएको थियो । यसमा नेपालले व्यापार तथा पारबाहनमा चीनसँग साईनो गाँसेपछिको यो भ्रमण नित्तान्त नेपालसँग सम्बन्ध सुमधुर बनाउने भारतीय अस्त्र थियो । लुम्विनी नगएर पोखरा जानुमा पनि भारतीय स्वार्थ स्पष्ट भएको छ । यस्तो अवस्थामा आर्थिक क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानको लागि व्यवसायीहरु आफैंले यसमा सहभागिताजनाएको थियो भने त्यस्ता प्रस्तावहरू भारतले निशर्त रूपमा स्वीकार गर्ने अवस्था रहेको थियो । तर, महासंघले यस्तो अवस्थामा पहलकदमी नचाल्दा यो अवसर सदाको लागि गुमेको द्विराष्ट्रिय संघका एक अधिकारीले बताए ।
अहिले नेपाल भ्रमणमा रहेका भारतीय राष्ट्रपतिको विषयमा यति धेरै चर्चा गर्नुको कारण पनि राजनीतिक रूपमा हेपाहा प्रवृत्तिको शिकार बनिरहेका नेपाली जनतालाई आर्थिक विकासको बाटोबाट सम्बन्धसुधार गर्न चाहने व्यक्ति हुन् मुखर्जी । उनको भ्रमण नेपाली आर्थिक क्षेत्रले एउटा अवसरको रूपमा उपभोग गर्ने मौका नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले गुमाएको छ । नेपाल बुझेका र नेपाललाई आर्थिक रूपमा समृद्ध बनाउन सहयोग समेत गरिसकेका मुखर्जीको नेपाल भ्रमणलाई नेपाली उद्योग व्यवसायीहरूले अवसरको रूपमा प्रयोग गर्न सकेको भए त्यो नेपाली उद्योगी र समग्र नेपालको लागि नै फाइदाजनक रहेको व्यवसायीहरू बताउने गर्दछन् ।
के भन्छ महासंघ ?
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ भने अहिलेको परिस्थितीमा भारतीय राष्ट्रपतिसँग भेटघाट गर्नुको कुनैपनि सार्थकता नरहेकोले भेटघाट नभएको बताउँछ । आर्थिक मुद्दामा कार्यकारी रहेका प्रधानमन्त्रीसँग कुराकानी हुने भएपनि राष्ट्रपतिसँगको भेटको त्यति महत्व नरहेको महासंघको धारणा रहेको छ । महासंघका एशोसिएट्स उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले भारतीय व्यवसायीहरूको प्रतिनिधिमण्डल राष्ट्रपतिसँग भेटमा नआएको र राष्ट्रपति पनि कार्यकारी नरहेकोले भेटघाट गर्न महासंघले नै सक्रियता नदेखाएको बताए ।
अघिल्लो राष्ट्रपति पनि त सेरेमोनियल थिए , त्यसो हुँदाहुँदै पनि भेटघाट गरेर मुख्य मुद्दामा नेपालले भनेजस्तै परिणाम भेटेको थियो नि त ? भन्ने प्रश्नमा गोल्छाले भने त्यतिबेलाको भ्रमण र अहिलेको भ्रमणको औचित्य नै फरक रहेको छ । त्यतिबेला छुट्टै परिस्थितीमा राष्ट्रपतिको भ्रमण भएको थियो तर, अहिले नित्तान्त सम्बन्ध सुधारको लागि भ्रमण भएकोले आर्थिक विषयमा उहाँले पनि खासै कुरा उठाउनु भएन र हामीले पनि भेटकोलागि चासो नदिएका हौं । अहिलेको उद्योगीहरूको मूल समस्या पर्याप्त विद्युत नहुनु रहेको भन्दै यसको पर्याप्तताको लागि सरकारले नै पहल गर्नुपर्नै गोल्छाको धारणा थियो ।
