काठमाडौँ । काठमाडौँ जिल्ला अदालतले बलात्कार आरोपमा दोषी ठहर गरेका क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने उच्च अदालत जाने भएका छन् । बुधवार काठमाडौँ जिल्ला अदालतले बलात्कारका दोषी क्रिकेट खेलाडी लामिछानेलाई आठ वर्ष कैद सजाय तोकेको छ ।

क्रिकेटर लामिछानेको पक्षमा वकालत गर्दै आएका अधिवक्ता सरोजकृष्ण घिमिरेले कुनै पनि आधार, कारण र प्रमाणहरूले लामिछाने दोषी नदेखिएको जिकिर गर्दै न्यायको लागि उच्च अदालत जान लागिएको बताएका हुन् । अदालतमा लामिछानेलाई न्यूनतम सजाय तोक्नुपर्ने पक्षमा बहस गरेपछि उनले लामिछाने आफैँले पनि आफू निर्दोष रहेको दलिल पेस गरिरहेकाले न्यायको माग गर्दै उच्च अदालत जाने अधिकार आफूहरूलाई सुरक्षित रहेको तर्कसमेत गरे । 

अधिवक्ता घिमिरेले सो सम्बन्धी सम्मानित जिल्ला अदालतको फैसलालाई आफूहरूले मान्नुपर्ने बाध्यता भएकाले कम सजायको माग गर्दै सजाय निर्धारण सम्बन्धी बहसमा आफूहरूले भाग लिएको बताए ।लामिछानेको व्यक्तित्व, उनले खेल जगतमा पारेको एउटा प्रभाव र उनका असल चरित्रलाई हेरेर र उनको सामाजिक दायित्वलाई हेरेर न्यूनतम सजाय होस भन्ने आफूहरूको भनाई रहेको उनले बताए । 

अधिवक्ता घिमिरेले भने, ‘आज सजाय निर्धारण सम्बन्धी सुनुवाइ थियो । हामीले बहस सकेका छौं । हामी सन्दीप लामिछाने सुरुवातीका दिनदेखि निर्दोष हो भन्ने मान्यता राख्दछौँ । र ऊ पनि आफू निर्दोष छु भन्ने कुरामा पूर्ण विश्वास छ । तर हामीलाई सम्मानित अदालतको स्वतन्त्र, निष्पक्षमा अटल विश्वास छ । र त्यो हुँदाहुँदै पनि सम्मानित अदालतले गरेको दोषी ठहर गर्ने जुन फैसला गरेको छ । त्यसमा हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ । अदालतले गरेको आदेश मान्नुपर्ने हाम्रो बाध्यता हुँदाहुँदै पनि हामी निर्दोष भएको हुनाले हामीले त्यसलाई च्यालेन्ज गर्ने हाम्रो राइट छ । हाम्रो त्यसमा गम्भीर आपत्ति छ । कि कुनै पनि वस्तुगत आधार, प्रमाणहरूले दोषी नदेखिँदा नदेखिँदै पनि सन्दीप लामिछाने दोषी भएको अवस्था छ । र, आज सजाय निर्धारणको सुनुवाइमा हामीले हामीलाई एउटा दुबिधाको अवस्था के थियो भने हामीले निर्दोषितको माग गर्दागर्दै पनि हामीलाई न्यूनतम सजायको माग गर्नुपर्ने अवस्था कानुनी हिसाबले हाम्रो दायित्व रहेको हुनाले त्यो गर्नुपरेको हो । र यो मागको हामीलाई परिबन्धन लाग्दैन । र हामी माथिल्लो अदालत जाने हाम्रो अधिकार सुरक्षित छ । तर सन्दीप लामिछानेको व्यक्तित्व, उनले राष्ट्रिय जीवनमा खेल जगतमा पारेको एउटा प्रभाव र उनका असल चरित्रलाई हेरेर र उनको सामाजिक दायित्वलाई हेरेर न्यूनतम सजाय होस भन्ने हो । अब यो सजायको हकमा त अथवा यो दोषीको हकमा त हामी त्यो फैसला पूर्वाग्रही पूर्ण भयो । र त्यो फैसलाले सन्दीप लामिछानेमाथि मानसिक दबाब र मानसिक प्रेसरमा राखिएको अवस्था छ । हामीलाई के विश्वास छ भने न्यायालयले आफूले फैसला सुनाउँदा खेरी कुनै आधार र प्रमाण पक्कै पनि लिएको हुनुपर्छ । तर त्यसमा हाम्रो आपत्ति र त्यसमा हाम्रो डिसेन्टिङ ओपनियन छ । त्यो बारेमा संविधानले सुरक्षित गरेको न्याय माग्न उच्च अदालत जाने हाम्रो अधिकार सुरक्षित भएको हुनाले हामी माथिल्लो अदालतमा गएर त्यसलाई च्यालेन्ज गर्छौँ । हामी दोषी होइनौँ, हाम्रो पक्ष दोषी होइन । र सन्दीप लामिछाने आफूलाई निर्दोषता वा अझै पनि आफू निर्दोष रहेको कुराको दलिल गरेको छ । कुनै पनि कुराको आधार, कारण, प्रमाणहरूले सन्दीप दोषी देखिँदैनन् । तर अदालतले दिएको आदेश फेरी हामीले मान्नु पनि पर्ने भएको हुँदा त्यो अदालतको आदेशलाई हामीले अन्यथा भन्नुपर्ने ठाउँ छैन । तर त्यसलाई अन्यथा भन्नका लागि हामी उच्च अदालत गएर नै दाबी गर्छौ । दोषी भएको कुरामा हामीलाई विश्वास भएन । हामीले न्यूनतम सजायको माग गरेका छौं । हामीलाई विश्वास छ–सम्मानित अदालतले न्यूनतम सजाय नै तोक्नेछ ।’

काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश शिशिरराज ढकालको इजलासले लामिछानेलाई बलात्कारको मुद्दामा दोषी ठहर गर्ने फैसला गत पुस १३ गते गरेको थियो । काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश शिशिरराज ढकालको इजलासले उनलाई जबरजस्ती करणी मुद्दामा दोषी ठहर गरेको थियो । 

मुलुकी फौजदारी अपराध संहिता २०७४ को २१९ (ङ) अनुसार सजाय गर्ने फैसला न्यायाधीशले गरेका थिए । सोही संहिताअनुसार सन्दीपलाई ७ देखि १० वर्षसम्म सजाय हुने उल्लेख भएकामा ८ वर्ष सजाय तोकिएको हो ।