काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालयले पूँजी बजार सुधारको लागि कार्ययोजना पठाउन दिएको एक साताको समय सकिएको छ । अघिल्लो आइतबार मन्त्रालयले धितोपत्र बजारसँग सम्बद्ध तीन वटा निकायलाई पत्र पठाउँदै एक साताको समय दिएर कार्ययोजना पठाउन भनेको थियो । तर मन्त्रालयले दिएको समय सकिँदा बोर्डले अहिलेसम्म सुझाव पठाएको छैन ।
किन पठाइएन सुझाव ?
यसअघि तीनवटै निकायले पत्र पूँजी बजार सुधारको सम्बन्धमा एउटै राय पेश गर्ने भन्दै धितोपत्र बोर्डलाई नै सुझाव पठाउने जिम्मेवारी दिएका थिए ।
यसका लागि सीडीएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड र नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज दुवैले धितोपत्र बोर्डलाई नै सुझाव पठाएका थिए ।
त्यस्तै धितोपत्र बोर्डको आह्वान बमोजिम पूँजीबजार सम्बद्ध विभिन्न संघसंस्था तथा सरोकारवालाहरुले पनि बोर्डको ईमेलमार्फत् र प्रत्यक्ष रुपमै सुझाव बुझाएका थिए । सर्वसाधारणका लागि यस्तो सुझाव दिन शुक्रबार साँझसम्मको समय दिइएको थियो ।
उक्त सुझावहरुलाई एकीकृत गर्ने र त्यसमा छलफल गर्ने काम नसकिएकाले आइतबार सुझाव पठाउन नसकिएको धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक नवराज अधिकारीले जानकारी दिए ।
‘हामीले धेरै सुझाव प्राप्त गर्यौं, तर त्यसमा छलफल हुन बाँकी छ, त्यसैले आज पठाउन सकेनौं । भोलि वा पर्सिसम्ममा सुझाव पठाउँछौं,’ कार्यकारी निर्देशक अधिकारीले भने ।
यसअघि बजार सुधारका लागि भन्दै विभिन्न लगानीकर्ता संघहरुले ब्रोकर कमिसन घटाउने, शेयर धितोमा ऋणको सीमा हटाउने, शेयर कर्जाको जोखिम भार घटाउने, बैंक वित्तीय संस्थालाई शेयर कारोबारमा लगाइएको सीमा हटाउनुपर्ने, नेप्सेको पुनर्संरचना र नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज अघि बढाउनुपर्ने, लाभकर घटाएर अल्पकालीन लगानीकर्तालाई ५ प्रतिशत दीर्घकालीन लगानीकर्तालाई १५ प्रतिशत बनाउनुपर्ने, बुक भ्यालु १०० भन्दा कम भएका कम्पनीको आईपीओ जारी गर्न नपाउने, गैर आवासीय नेपालीलाई शेयर बजारमा लगानी, मार्जिन लेन्डिङको व्यवस्था लगायतका सुझाव दिएका थिए ।
नेप्सेले भने शेयर बजारमा प्राथमिक धितोपत्र सोझै सूचीकरण गर्नुपर्ने, नयाँ क्लियरिङ कम्पनी खोल्नुपर्ने लगायतका विषयसमेत उठाएको थियो ।
