काठमाडौँ । नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया माघ ५ को अवस्थामा पुगेको छ । बोर्डको अध्यक्ष छनोटका लागि गठित समितिले हालसम्मको सबै प्रक्रिया शुक्रबार रद्द गरेको हो । सोसँगै मन्त्रिपरिषद्बाट छनोट समिति गठन गर्ने अवस्थामा पुगेको हो । 

बुधबार समितिले सूचना जारी गर्दै हालसम्मको सम्पूर्ण प्रक्रिया स्थगित गरेको जनाएको छ । उक्त सूचनामा भनिएको छ, ‘धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षको निमित्त नाम सिफारिस गर्नको लागि २०८०–११–१६ मा सूचना प्रकाशन गरी हालसम्म पम्पन्न गरेका छनोट सम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रियाहरु रद्द गरिएको व्यहोरा छ ।’

पुस २० गते तत्कालिन अध्यक्ष रमेश हमालको कार्यकाल सकिएसँगै माघ ४ गते मन्त्रिपरिषद्ले अध्यक्ष छनोटका लागि सिफारिस समिति गठन गरेको थियो । धितोपत्रसम्बन्धी ऐनले उक्त समितिमा राष्ट्रिय योजना आयोगको पुँजीबजार हेर्ने सदस्य र अर्थ मन्त्रालयका सचिव सदस्य हुन स्नतः तोकेको छ । त्यसबाहेक विज्ञ सदस्यको रुपमा उदय निरौलालाई तोकेर समिति गठन गरेको थियो । प्रक्रिया रद्द भएसँगै अध्यक्ष नियुक्तिको अवस्था सोही दिनसम्म पुगेको हो । 

समिित गठन भए पनि आन्तरिक द्वन्द्वका कारण करिब डेढ महिना आवेदन आह्वान नै हुन सकेन । फागुन १६ गते गरिएको आवेदन आह्वानमा १९ जनाको उल्लेख्य सहभागिता रहेको थियो । तर, समितिले ५ जनाको नाम मात्रै सर्टलिस्ट गरेपछि राजनीतिक झुकाव र कर्पोरेट वारको छनक त्यतिबेलै देखिएको थियो । 

चैत २५ गते धितोपत्र समितिले पाँच जनालाई अन्तर्वार्तामा पनि बोलाएको थियो । तर, नियुक्तिमा अनेक चलखेल भएको थाहा पाएपछि अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले प्रक्रिया नै स्थगित गर्न निर्देशन दिएका थिए । बजेट नसकिएसम्म त्यो प्रक्रिया त्यत्तिकै रोकिएको थियो । उच्च राजनीतिक केन्द्रबाट दबाब आएपछि सर्टलिस्टमा परेका मध्येबाट जेठ ३० गते अन्तर्वार्ताका लागि बोलाउँदा तीन जना अनुपस्थित भएपछि सिफारिसमा कानूनी अड्चन सिर्जना भएको थियो । 

असार ४ गते दोहोयाएर अन्तवार्तामा बोलाउँदा पनि कोही नआएपछि समितिले महान्यायाधिवक्ता कार्यालय कानून मन्त्रालयसँग राय मागेको थियो । कानूनले २ जना मात्रै सिफारिस गर्न मिल्ने राय दिँदा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले तीन जना जसरी पनि सिफारिस गर्नु भनेपछि प्रक्रिया नै रद्द गरिएको हो । 

सत्तारुढ दलदेखि कर्पोरेट क्षेत्रसम्मको युद्ध

सर्टलिस्टमा परेका ५ जनामध्ये तीन अन्तर्वार्तामा नगएका तीन जना प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको रोजाइका व्यक्ति हुन् । ती तीनजनामध्ये जोकोहीलाई अध्यक्ष बनाए पनि फरक नपर्ने उनीहरुको बुझाइ छ । 

अर्कोतर्फ अन्तर्वार्ता दिएका दुई जना भने सत्तारुढ दल एमाले र प्रमुख प्रतिपक्षी काँग्रेसका उच्च नेतृत्वको रोजाइमा परेका व्यक्ति हुन् । यीमध्ये जो भए पनि हुने अवस्थामा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीदेखि काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासम्म रहेको बुझिएको छ । 

कर्पोरेट घरानामा पनि अध्यक्षका लागि त्यस्तै प्रकारको युद्ध भएको बताइन्छ । खासगरी अघिल्लोपटक १० वटा जीवन बीमा कम्पनीको लाइसेन्सका लागि चिरञ्जीवी चापागाइँलाई बीमा समितिको अध्यक्ष बनाएको कर्पोरेट ग्रुप अहिले अन्तर्वार्ता नदिनेहरुको पक्षमा रहेको देखिन्छ । त्यस्तै, हिमालयन रिइन्स्योरेन्स कम्पनीको लाइसेन्स पाउने कर्पोरेट समूहको रुचि अन्तर्वार्ता दिने उम्मेदवारहरुको बीचमा थियो । अब आउने अध्यक्षले दिने नयाँ स्कट एक्सचेञ्ज र कमोडिटिज एक्सचेञ्जको लाइसेन्स अहिलेको कर्पोरेट वारको मुख्य कारणको रुपमा देखिएको छ ।  

त्यसो त, समितिमा रहेका सदस्यहरुको मत पनि यो विषयमा बाझिएको थियो । अर्थसचिव मधु मरासिनी प्रक्रिया रद्दको पक्षमा उभिँदा संयोजक मीनबहादुर श्रेष्ठ र उदय निरौला सिफारिस गर्ने पक्षमा देखिएका थिए । तर सिफारिस गर्ने बैठकमा अर्थसचिव सहभागी हुनै नमानेपछि निर्णय गर्नबाट दुईजना हच्किएका थिए । 

स्रोतका अनुसार हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको लाइसेन्स लिने कर्पोरेट ग्रुपले मीनबहादुरलाई आगामी चैतमा खाली हुन लागेको गभर्नरका लागि सहयोग गर्ने वचन दिएपछि श्रेष्ठ सो समूहको पक्षमा ढल्किएको बताइन्छ । सोही कारण अहिले श्रेष्ठसँग प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र अर्थमन्त्री पुनसँगको सम्बन्ध समेत चिसिएको स्रोतको दाबी छ । 

यो प्रक्रिया रद्द भएसँगै अब नयाँ अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया कम्तीमा पनि एक महिना लाग्नेछ । तर, समितिले आवेदन खुलाउन ढिला गर्दा यो प्रक्रिया थप लम्बिनेछ । यही बीचमा शनिबार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भेटलाईसमेत बोर्ड अध्यक्ष सिफारिस रद्दको प्रसंगसँग जोडेर हेरिएको छ ।