काठमाडौँ। विश्वव्यापी महामन्दी सुरु हुनुअघि सन् १९२९ अक्टोबर २९ को दिन अमेरिकाकी शेयर बजार वाल स्ट्रिट स्टक एक्सचेन्ज 'क्र्यास' भयो। त्यो मङ्गलवारको दिन थियो, त्यसैले यसलाई 'कालो मङ्गलवार' अर्थात् 'ब्ल्याक ट्युजडे' भनिन्छ। त्यो दिन अमेरिकी बजारकै 'ब्लुचिप' मानिने कम्पनीको शेयर मूल्य एकै दिन ८९ प्रतिशतसम्म घटेको थियो। यो मङ्गलवारले इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो र लामो मन्दीको सुरुवात गरेको थियो, जुन करिब १० वर्षसम्म निरन्तर रह्यो।

त्यो मङ्गलवार त बजार क्र्यास मात्रै भएको हो। तर, यस्तो क्र्यासको पछाडि वर्षौँदेखिको अव्यवस्था मुख्य कारक थियो जहाँ अमेरिकी सरकारले जनतालाई अनावश्यक रूपमा स्टेटबाजीका लागि प्रोत्साहन गर्‍यो र वित्तीय क्षेत्रलाई यसैमा लगानी गर्न बेलगाम छुट दियो।

नेपालको सन्दर्भमा मङ्गलवार एउटा यस्तै घटना घटेको छ, जुन नेपालकै एउटा उद्योग रिलायन्स स्पिनिङ मिलसँग सम्बन्धित छ। उक्त कम्पनीलाई मङ्गलवार एकै पटक दुई वटा झट्का लाग् । करिब १ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ बक्यौता पठाएको विद्युत् प्राधिकरणले महसुल भुक्तानी नगरेको भन्दै उद्योगमा बिजुलीको लाइन काटिदियो।

उता, बुक बिल्डिङको नाममा जनतालाई महँगो मूल्यमा शेयर भिडाउन लागिएको भन्दै संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले धितो पत्र बोर्डलाई प्रष्टीकरण सोध्यो जसका कारण बिहीबारदेखि आइपिओ निष्कासनको तयारी गरेको कम्पनीको आइपिओ निष्कासन रोकिएको छ। योसँगै वित्तीय विवरण छेडखानी र मूल्य निर्धारणमा मिलेमतोको आरोपमा कम्पनीमाथि संसदीय छानबिन सुरु समेत भएको छ। उता सीआईबीले समेत कम्पनीमाथि छानबिन सुरु गरेको जनाइएको छ।

यी दुई घटनाले कम्पनीलाई ठूलो नोक्सानीको अवस्थामा पुर्‍याए पनि यसको कारण भने वर्षौँ अगाडीदेखि रहेको देखिएको छ। यसले कम्पनीका उच्च व्यवस्थापनदेखि धितो पत्र बोर्डका अधिकारीहरूमाथि समेत छानबिन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।

अपारदर्शी वित्तीय विवरण, छेडखानीको आशङ्का
कुनै पनि कम्पनीले आइपिओ निष्कासन गर्नुअघि विवरण पत्र प्रकाशित गर्नुपर्छ। धितो पत्र बोर्डसम्बन्धी कानूनको सुरुवातदेखि नै यो प्रचलन रहँदै आएको थियो। नेपाल धितो पत्र बोर्डले त्यसरी आइपिओ वा अन्य कुनै पनि सार्वजनिक निष्कासन गर्ने कम्पनीको विवरण पत्र आफ्नो वेभ साइटमा सार्वजनिक गरेको हुन्छ। सम्बन्धित कम्पनी र बिक्री प्रबन्धकले समेत यस्तो विवरण पत्र सार्वजनिक गर्छन्।

तर, वैदेशिक रोजगारीमा गएकालाई आइपिओ खुलाउने दुई दिन अघिसम्म पनि कम्पनीले विवरण पत्र प्रकाशन गरेन, अहिलेसम्म पनि गरेको छैन। आह्वान पत्रमा चालु आर्थिक वर्षमा २ रुपैयाँ मात्रै नाफा हुने प्रक्षेपणसहितको छोटो विवरण प्रकाशन गरेको कम्पनीले २ वर्षपछि भने प्रतिवर्ष ५४ रुपैयाँ नाफा गर्ने महत्त्वाकाङ्क्षी प्रतिवेदन लक्ष्य उल्लेख गरेको थियो।

तर, २ रुपैयाँ आम्दानी भएको कम्पनीलाई धितो पत्र बोर्डले ८२० रुपैयाँ ८० पैसाको दरले सर्वसाधारणलाई कसरी शेयर निष्कासन गर्ने अनुमति दियो भन्ने विषय सबैभन्दा पेचिलो बनेको छ। यही विषयमा संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले बोर्डलाई प्रष्टीकरण नै सोधेको छ। 

बुक बिल्डिङमा मिलेमतोको आशङ्का
रिलायन्स स्पिनिङ मिल बुक बिल्डिङबाट आइपिओ निष्कासन गर्ने दोस्रो कम्पनी हो। यसअघि सर्वोत्तम सिमेन्टले सोही विधिबाट आइपिओ जारी गरेको थियो। यो विधि अन्तर्गत सुरुमा संस्थागत लगानीकर्ताले तोकिए बराबरको शेयरका लागि बिडिङ गर्छन्। त्यसरी बढाबढ गरिएको मूल्यमा सबैभन्दा धेरै मूल्य कबोल गर्नेलाई सुरुमा शेयर दिँदै गइन्छ।

त्यसरी शेयर बाँडफाँट गर्दै जाँदा अन्तिम कित्ता शेयर जुन मूल्य कबोल गर्नेले पाउँछ, त्यसलाई कटअफ मूल्य मानिन्छ। त्यही मूल्यमा १० प्रतिशत छुट दिएर सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्ने नियम छ। संस्थागत लगानीकर्ताले बजारको अवस्था हेरेरै लगानी गर्ने र त्यसको १० प्रतिशत छुट दिँदा सर्वसाधारणलाई समेत न्याय हुने अवधारणा अनुसार यस्तो कानूनी व्यवस्था गरिएको हो।

तर, यो शेयरको बोलकबोल मूल्य हेर्दा भने अचम्म लाग्ने खालको छ। यहाँ ९१२ रुपैयाँको एउटै मूल्यमा १८ वटा कम्पनीले ११ लाख ७१ हजार कित्ता शेयर किन्ने कबोल गरेका थिए। जबकि संस्थागत लगानीकर्तालाई ७ लाख ७० हजार कित्ता शेयर छुट्टाइएको थियो। उक्त बोलकबोलमा ६४ वटा संस्थागत लगानीकर्ता सहभागी भएकोमा न्यूनतम ६०८ रुपैयाँसम्म बोलकबोल गरिएको थियो। तर, सबैभन्दा धेरै बोलकबोल मूल्यमै कटअफ मूल्य घोषणा गरियो। 

धितो पत्र बोर्डको हतारो
अहिले धितो पत्र बोर्डको पाइपलाइनेमा करिब चार दर्जन प्रारम्भिक निष्कासन छन्। बोर्ड अध्यक्षविहीन हुँदा लामो समयदेखि यी आईपीओहरु स्वीकृत हुन सकेका छैनन्। केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत धितो पत्र बोर्ड ऐनको व्यवीथा संशोधन गर्दै अर्थ मन्त्रालयका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यले अध्यक्षको काम गर्न पाउने व्यवस्था भए पनि अहिलेसम्म आईपीओहरुलाई स्वीकृति दिइएको छैन।

तर, १०० रुपैयाँमा आइपिओ ल्याउन रोकेको बोर्डले भने  परिवर्तनको हल्लासँगै रिलायन्स स्पिनिङले भने हत्तपत्त आइपिओ निष्कासन अनुमति दिएको थियो जुन शङ्कास्पद रहेको देखिन्छ। अहिले बोर्डको अध्यक्षको जिम्मेवारी नरेन्द्र राना रहेका छन्। उनीसहित सञ्चालक समितिका सदस्य र बोर्डकै उच्च कर्मचारीहरूको मिलेमतो रहेको आशङ्का गरिएकोले उनीहरू समेत यो काण्डमा मुछिने अवस्था छ। 

धितो पत्र बोर्डका प्रवक्ता एवं कार्यकारी निर्देशक नवराज अधिकारी लेखा समितिले आईपीओको विषयलाई लिएर प्रष्टीकरण सोधेपछि तत्कालको लागि आइपिओ निष्कासन स्थगित गरेको बताउँछन्। उनका अनुसार बोर्डले समितिले दिएको समयावधिभित्रै प्रष्टीकरण समेत पठाउनेछ। संसदीय छानबिनको घेरामा पुगिसकेको यो आइपिओ रोकिँदा सर्वसाधारणको अर्बौँ डुब्ने जोखिम तत्कालको लागि टरेको छ। तर, बुक बिल्डिङको आडमा हुनसक्ने ठगीलाई भने यसले उजागर गरिदिएको छ।

रिलायन्स देशमा धागो तथा कपडा उत्पादन गर्ने उत्पादनमूलक उद्योग हो। वर्षौँदेखि सञ्चालनका रहिआएको उक्त उद्योग सञ्चालकहरूको गलत मनोवृत्ति र नियामक निकायकै मिलेमतोमा जनता ठग्ने प्रपञ्चले आफैँ 'क्र्यास' हुने अवस्थामा पुगेको छ।