काठमाडौँ । धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया रद्द गर्ने निर्णयलाई तत्काल कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । अध्यक्षका उम्मेदवार सन्तोषनारायण श्रेष्ठले दिएको निवेदनको क्रममा प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतका अब्दुल अजीज मुसलबानले यस्तो आदेश दिएको हुन् । 

अध्यक्ष छनोटका लागि गठित समितिले फागुन १६ गते खुलाएको निवेदनको आधारमा सर्टलिस्टमा परेका पाँचमध्ये तीनजना अन्तर्वार्तामा नआएपछि दुई जना मात्रैको नाम सिफारिस गर्न नमिल्ने भन्दै समितिले प्रक्रिया नै रद्द गरेको थियो । सोविरुद्ध आइतबार श्रेष्ठ सर्वोच्च गएका थिए । 

सोमबार मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यक्ष छनोटका लागि नयाँ समिति बनाउने निर्णय गरेको थियो । मंगलबारको अन्तरकालिन आदेशसँगै तत्काल यो प्रक्रिया अहिलेकै अवस्थामा रोकिएको छ । अब दुवै पक्षलाई बोलाएर छलफल गरेपछि अन्तरिम आदेशबारे निर्णय हुने सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ । 

यस्तो छ अबको सम्भावना

लामो समयदेखि धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रियामा अल्झिएको प्रक्रिया प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको निर्देशनमा रद्द गरिएको थियो । त्यसरी निवेदन रद्द गर्नुअघि सरकार संकटमा थिएन । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको तीव्र दवावबीचमै प्रक्रिया रद्द गरेका प्रचण्ड र पुनले यसलाई आफ्नो जितको रुपमा लिएका थिए । 

सोमबार मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्नुअघि राजनीतिक भुइँचालो थाहा पाइसकेका प्रचण्डले हत्तपत्त अध्यक्ष छनोटमा लागि गठित समितिमा सबै सदस्य दोहोर्याएर पुनर्गठनको निर्णय गराए । यसको प्रमुख कारण थियो, समितिलाई तत्कालै आवेदन खुलाउन लगाउने, १५ दिनको समय सकिने बित्तिकै प्रक्रिया अघि बढाउने र आफू अनुकुल अध्यक्ष नियुक्ति गर्ने । मंगलबारको अन्तरकालीन आदेशसँगै समितिलाई काम गर्न अप्ठ्यारो परेको छ । 

अबको अवस्थामा अन्तरिम आदेशबारे जति छिटो निर्णय हुन्छ, उति नै प्रचण्डलाई सजिलो देखिन्छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार एमालेले समर्थन फिर्ता लिएको एक महिनासम्म सरकारले पूर्णकालीन रुपमै काम गर्न पाउँछ । राम्रोसँग काम गरे अध्यक्ष नियुक्तिका लागि यो अवधि पर्याप्त हो । तर अहिलेको आदेशले रोकेजस्तै अझाइराख्ने हो भने चाहिँ एक महिनाभित्र अध्यक्ष नियुक्ति गरेर बाहिरिन सम्भव हुँदैन । 

यसको सट्टा अदालतले छिटो जस्तोसुकै आदेश दिए पनि माओवादीनिकट व्यक्तिले नियुक्ति पाउने सम्भावना बढी देखिन्छ । यदि पहिलेकै प्रक्रियालाई निरन्तरता दिने आदेश भयो भने समितिले फेरि एकपटक अन्तवार्ताको लागि खुलाउन सक्छ, त्यो बेलामा अन्तर्वार्ता गराएर आफू अनुकुललाई नियुक्ति गर्नसक्ने सम्भावना छ । 

यसको विपरित यदि छिटै आदेश जारी गरेर अन्तरकालीन आदेशलाई निरन्तरता दिएन भने पनि नयाँ प्रक्रिया थालेर नियुक्ति गर्ने समय पर्याप्त नै हुने देखिन्छ ।

 त्यसैले अब अदालतको आदेशका लागि लाग्ने समयले कसले अध्यक्ष पाउने र त्योभन्दा अगाडि स्टक एक्सचेञ्ज र कमोडिटी एक्सचेञ्जको लाइसेन्स कसले पाउने भन्ने निर्धारण हुने देखिएको छ ।