बढ्दो प्रवासन र विप्रेषण उपयोगको चुनौती

प्रकाशित मिति : २०७२ मङ्सिर २९ मंगलबार
राजु पौडेल 
पृष्ठभूमि
नेपालको अद्वितीय कलालाई प्रस्तुत गर्न सन् १२६० मा आफ्ना ८० सहयोगी सहित तिब्बत गएका कलाकार अरनिकोको विदेश यात्रा नेपाली इतिहासको पहिलो प्रवासन हो । सन् १२४५ मा जन्मेका उनी पन्ध्र वर्षकै उमेरमा बिदेसिँदा नेपालमा मल्ल शासन थियो । भीमदेव मल्लले उनलाई तिब्बतमा निर्माणाधीन पहेँलो स्तुप बनाउन पठाए । त्यहाँबाट प्रारम्भ भएको वैदेशिक रोजगारीको इतिहास त्यहीँ सम्मान जस्तै गरि  हाम्रो विद्यमान अभ्याससँग जोडिएको छैन ।
 
सन् १८१६ को सुगौली सन्धिपछि तत्कालीन ब्रिटिश इन्डियाले नेपालका विभिन्न स्थानमा भर्ती केन्द्र स्थापना गर्दै निश्चित मापदण्डका आधारमा नेपाली युवाहरुलाई छनोट गरी चुनौतीपूर्ण सुरक्षाको जिम्मा दिन थाल्यो । यसरी छनोटमा परेका नेपाली युवाहरुको समूह अहिले पाकिस्तानमा अवस्थित ‘लाहोर’ उर्फ  ‘लाहुर’मा तैनाथ भई फर्की आउँदा ‘लाहुरे’ सम्मानले पुकारिन थालियो जुन उपमा अद्यपि कायम छ । यसका साथसाथै चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बत, बर्मा, भुटान, बंगलादेश, थाइल्याण्ड र मलेसिया जस्ता मुलुकहरुमा स्थायी प्रवासनमा जाने क्रमको समेत सुरुवात भएको मानिन्छ । अरनिकोको प्रवासनलाई अलग गर्दा समेत हाम्रो वैदेशिक रोजगारीको झन्डै दुई सय बर्से इतिहास छ ।
 
यो इतिहासको विदेशी मुद्रा आर्जनको आप्रवाह पूर्णतः अनौपचारिक थियो । खुला सिमाना, मिल्दो भाषा, संस्कृति र भौगोलिक निकटताले जीविकोपार्जन गर्न भारततिर बिदेसिने नेपाली परम्परा पुरानो हो । विश्वका १ सय १० देश वैदेशिक रोजगारीका लागि खुला हुँदा समेत भारत मोह घटेको छैन । कारण नेपाली ग्रामीण समुदायका तल्लो वर्गको पारिवारिक जीवनका आधारभूत न्यूनतम आवश्यकताको पूर्ति गर्नकै लागि सस्तोमा जान पाइने एकमात्र गन्तव्य मुलुक भारत नै हो । भारतसँगको नेपालको लामो अन्तरदेशीय सम्बन्ध औपचारिकभन्दा अनौपचारिक बढी छ । राज्य स्तरमा मात्र नभएर व्यक्ति व्यक्तिको सम्बन्ध समेत अनौपचारिक तर प्रगाढ रहँदै आएको छ । विशेषतः यस्तै सम्बन्धमा झाङ्गिएको हुनाले भारतमा नेपाली प्रवासनले अझै औपचारिकता लिन सकेको छैन ।
 
विज्ञान र प्रविधिको अभूतपपूर्व विकासले विश्वमा सबैको पहुँच विस्तार भएको छ । विश्वको साँध सिमाना साँघुरिएको छ । विश्व सबैको साझा भूगोल जस्तै भएको छ । कसलाई के थाहा भविष्यको गर्भमा अझै कति विज्ञानको विरासत लुकेको होला ? जसले विश्ववासीलाई झनै निकट तुल्याउने छ । तसर्थ वैदेशिक रोजगारको अवसर केवल विकासशील र विकासोन्मुख राष्ट्रका तल्लो र उपल्लो मध्यम वर्गका व्यक्तिहरुको लागि मात्रै सीमित रहने छैन । समग्र विश्वलाई आफ्नो कर्मक्षेत्र सम्झने कर्मशील सबै विश्व नागरिकलाई भविष्यको गन्तव्य विदेश नै हुने निश्चित छ । 
 प्रवासन र जीविकोपार्जनको सम्बन्ध
आपतकालीन मानवीय सेवाका अतिरिक्त आन्तरिक पारिवारिक गरिबीको न्यूनीकरण जस्ता चुनौतीपूर्ण क्षेत्रमा वैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त हुन आउने विप्रेषण प्रयोग गरिँदै आएको तथ्यलाई विश्व बैंकले समेत स्वीकार गरिसकेको छ्र । गत वैशाखमा आएको विनाशकारी भूकम्पले पु¥याएको विनाशको अवधिमा प्राप्त हुन आएको बढी विप्रेषण यस्तै कार्यमा उपयोग भएको स्वतः अनुमान लगाउन सकिन्छ । 
 
दोस्रो विश्वययुद्धको नरसंहारपछि विश्व नै यस्तो अभ्यासबाट अछुतो रहन सकेन । वैदेशिक रोजगार र जीविकोपार्जनको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध यहीँँबाट स्थापित भयो । शक्ति, स्रोत र साधनले सम्पन्न विकसित राष्ट्रहरुले विकासोन्मुख र अविकसित राष्ट्रका नागरिकको श्रम शोषण गर्ने संस्थागत परिपाटी यहीँँबाट स्थापित गरे । विश्वको सानो भूपरिवेष्टित अल्पविकसित मुलुक यो भयावह दुष्चक्रको चपेटावाट मुक्त हुने प्रश्नै भएन । तर वैदेशिक रोजगारीको दायरा त्यो भन्दा फराकिलो थिएन जुन गोर्खा सैनिकको नाममा अभ्यास हुँदै आएको थियो ।
 
विश्वमा राजनैतिक र आर्थिक क्षेत्रमा ठुलाठुला क्रान्ति र परिवर्तन भएका छन्  । नेपाल तिनको प्रभावबाट अछुतो रहने कुरा थिएन । त्यसैले नेपालले पनि राजनैतिक क्षेत्रमा विभिन्न परिवर्तनको अभ्यास ग¥यो । ती परिवर्तनले आर्थिक क्षेत्रमा पनि सकारात्मक परिवर्तन ल्याउँछ भन्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर त्यो अपेक्षा सपना नै रहेको छ विपना बन्न सकेको छैन । त्यसैले कृषिको न्यून प्रतिफलबाट आजित सहनशील–सुशील नेपाली युवाहरू अहिले वार्षिक साढे ४ लाखको संख्यामा अन्तरर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा थपिन्छन् । सोझा, निर्धन र कर्मशील नेपालीको गन्तव्य बिदेसिनुको विकल्प कसैले प्रस्तुत गर्न सकेनन् । भारतसँगको हाम्रो सदियौँको खुल्ला सिमाना दैनिक गुजाराका लागि त्यहाँ बिदेसिने  नेपालीको ठुलो संख्या अनुमान मात्र लगाउन सक्छौं । ठ्याक्कै यति भन्ने तथ्याङ्क कसैसँग छैन । त्यसो त विनातथ्याङ्कको वैदेशिक रोजगार बल्लबल्ल भारत बाहेकका अन्य मुलुलमा जाने नेपालीको तथ्याङ्क राख्न सक्ने भएको छ ।  यो तथ्याङ्क पनि बिदेसिनेको मात्र छ, बिदेसिएकामध्ये कति स्वदेश फर्के भन्ने तथ्याङ्क अध्यावधिक गर्ने वा राख्ने अभ्यास भएको छैन । २०५२ लाई आधार मान्दा बिदेसिएको पहिलो पुस्ता फर्किने बेला भएको छ । विकल्पको रूपमा वैदेशिक रोजगार अवलम्बन त गरियो तर अब यसको व्यवस्थापन कति चुनौतीपूर्ण हुन्छ हेर्दै जाने विषय हो ।
 
२०४२ मा प्रथम पटक जारी वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ मा संशोधन गर्दै वैदेशिक रोजगारीलाई मर्यादित, व्यवस्थित र फराकिलो बनाउने उदेश्यले “वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्ड” को समेत गठन गरिएको छ । राजनीतिक परिवर्तनको सम्भावित भयबाट झस्केको तत्कालीन सरकारले युवालाई विदेश निर्यात गरी सम्भावित भीडलाई न्यून गर्न खोजिएको जस्तो देखिने २०४२ मा जारी वैदेशिक रोजगार ऐनले ग्रामीण समुदायका तल्लो र उपल्लो मध्यम वर्गका व्यक्तिलाई आकर्षण ग¥यो । त्यसपछि मूलतः वैदेशिक रोजगारी ती वर्गका व्यक्तिका लागि निर्विकल्प जस्तै बन्यो । अस्थिर घरायसी राजनीतिले उत्पादनशील उद्योगधन्दा, कलकारखानाको संरचनामा मात्र आक्रमण गरेन संस्थागत हुनै नपाएको स्वदेशमै रोजगारका अवसरको गर्भलाई समेत तुहाइदियो । यसरी निर्माण हुँदै गएको पृष्ठभूमिमा अहिले दिनहुँ १,५०० सयको संख्यामा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा थपिने नेपाली श्रमिकको गन्तव्य व्यवस्थापनभन्दा पनि बढ्दो शैक्षिक, प्राविधिक र अप्राविधिक बेरोजगारको भीडलाई न्यून गर्ने गरी अस्तित्वमा आएको “वैदेशिक रोजगार प्रबद्र्धन बोर्ड” को गठन राज्यको लागि प्रत्युत्पादक र बाध्यकारी भए पनि समझदारीपूर्वक सम्हालेर अघि बढ्नुपर्ने अवस्था छ । जसले स्वदेशमा संकुचित बन्दै गएको रोजगारीका अवसरलाई प्रवासमै भएपनि विकल्पको खोजि गर्ने अख्तियारी पाएको छ । यो संरचनाको पूरा उपयोग गर्दै वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित, मर्यादित र सुरक्षित बनाउने प्रयत्नबाट वैदेशिक रोजगार व्यवसायी र बढ्दो अन्तरदेशीय वित्तीय अपराधबाट मुलुकलाई जोगाउन बैंक तथा वित्तीय संस्था र विप्रेषण व्यवसायीले सामूहिक प्रयत्न गर्नुपर्छ । जुन कम्तीमा विद्यमान अस्थिरता आजकै मितिमा रोकिए पनि आगामी एक दशकको लागि चुनौतीको बिषय हुने निश्चित छ ।
 
 विप्रेषणको आप्रवाह 
अरनिको प्रवासनबाट आर्जित विदेशी मुद्राको आप्रवाह कसरी भएको थियो होला ? प्रश्न अनुत्तरित नै छ । त्यसपछिको भारत प्रवासनको भारतीय कम्पनी (भारतीय रुपैयाँलाई त्यतिखेर कम्पनी भनिन्थ्यो) पूर्णतः अनौपचारिक ढंगबाट भित्रिँदै आएको थियो । वि.सं. २०४२ मा प्रथम पटक वैदेशिक रोजगार ऐन जारी भएपछि निर्विकल्प भारतको अतिरिक्त युवाहरुलाई अरबको विकल्प समेत खुल्ला भयो, जुन तुलनात्मक रुपमा औपचारिक थियो । चलायमान वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुन आउने विदेशी मुद्राको आप्रवाहको लागि सीमित संख्यामा रहेका वाणिज्य बैंकहरु विदेशस्थित बैंक तथा वित्तीय संस्थासँगको सहकार्यमा विप्रेषण आप्रवाहको कार्यमा औपचारिक रुपमा रुचि राख्न थाले । यसबाट के पुष्टि हुन्छ भने जब वैदेशिक रोजगारीले औपचारिकता पाउन थाल्यो तब विप्रेषण व्यवसायको विषयमा समेत बैंकहरु सचेत हुन थाले । त्यतिखेर गन्तव्य मुलुकबाट दिने विप्रेषण सेर्र्वा  डिमाण्ड ड्राफ्ट’ (डीडी) मात्र हुन्थ्यो । वि.सं. २०४६ मा भएको राजनीतिक परिवर्तनले लामो समयसम्म संकुचनमा परेको नेपाली समुदायलाई विदेशतिरको चासो ह्वात्तै बढाइदियो । वि.सं. २०५२ बाट सुरु भएको माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व र त्यसपछिको तीव्र राजनीतिक परिवर्तनले दोस्रो विश्वयुद्धपछि जीवन रक्षा र जीविकाको लागि बिदेसिनु परेको विश्व इतिहासलाई स्मरण गराउँछ । वि.सं. २०४६ देखि आजसम्म राज्य उत्पादनशील उमेर समूहका आफ्ना नागरिकको संरक्षणमा उदासिन बन्दै जाँदा बालिग नेपाली नागरिक सबैलाई वैदेशिक रोजगारीको अवसर एकमात्र विकल्प जस्तो भएको छ ।
 
यही समयावधिमा विज्ञान र प्रविधिको अभूतपूर्व विकास समेत भयो । वाणिज्य बैंकहरुले दिंदै आएको ‘डिमाण्ड ड्राफ्ट’ मा आधारित विप्रेषण सेवाले सहज विप्रेषण सेवाको बढ्दो मागलाई सम्बोधन गर्न सकिरहेको थिएन । सन् २००१ मा आइएमइले मलेसियाबाट सेवा सुरु गरी आफ्नो सेवा अभूतपूर्व  रुपमा विस्तार ग¥यो । अहिले समग्र विप्रेषण व्यावसायले संस्थागत रुप धारण गरिसकेको छ । गाउँ गाउँमा विप्रेषण पेशा सम्मानित पेशाको रुपमा चिनिन थालेको छ । एउटा नयाँ व्यावसायिक क्षेत्रको उदय र यसको मुख्य स्रोत नै वैदेशिक रोजगारी भएकोले वैदेशिक रोजगार र विप्रेषणको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहँदै आएको छ । 
 
विप्रेषण उपयोगको चुनौती
 
अरनिको प्रवासन स्वेच्छिक थियो वा थिएन यसै भन्न सकिँदैन । यद्यपि, ठुलो जोखिम मोलेर गोर्खा सैनिकमा भर्ती हुनु र अहिले जनजीविकाका लागि बिदेसिनु बाध्यात्मक परिस्थितिको उपज मात्र हो । यसरी सार्क बाहेक अन्य राष्ट्रमा बदेसिएका झन्डै ३७ लाख नेपाली श्रमिकले विश्वका १ सय १० देशमा सस्तोमा आफ्नो श्रम बेचिरहेका छन् । यी श्रमिकबाट झन्डै सात खर्ब विप्रेषण आप्रवाह हुन्छ जुन कुल गार्हस्थ उत्पादनको तीस प्रतिशत बराबर हुन आउँछ । हामीकहाँ मात्र होइन विगत ५० वर्षदेखि विप्रेषणमा आश्रित फिलिपिन्स जस्ता मुलुकहरुमा समेत विप्रेषण मूलतः चालू पुँजीको रुपमा प्रयोग हुँदै आएको छ । 
 
बढ्दो भूमण्डलीकरणको प्रभाव विकासशील र विकासोन्मुख राष्ट्रका नागरिकमा ज्यादा हुने गरेको अध्ययनले देखाएको छ । यस्तो देशका उत्पादनशील उमेरका युवा श्रम जनशक्ति बिदेसिनुको विकल्प हुँदैन । जसबाट हुने विदेशी मुद्राको आर्जन उद्गममा रहेका  तिनका आश्रितको शिक्षा, स्वास्थ, लालन–पालन र विलासितामा खर्चिंदै आएको छ । यसरी वृद्धि हुँदै जाने आर्थिक क्रियाकलापले विप्रेषित रकमलाई उत्पादनशील कार्यमा लगाउन अवरोध गर्नुका साथै विप्रेषण आश्रित परिवारका सदस्यलाई विस्तारै सौखिन बनाउँदै लग्छ । यसले निम्त्याउने सम्भावित जोखिम पैत्रिक सम्पत्ति बाँझो छोडी किनेर खाने र आफ्नो दोश्रो पुस्तालाई समेत बिदेसिन बाध्य तुल्याउने जस्ता दीर्घकालीन प्रभावको न्यूनीकरणमा समेत सम्बन्धित सबैको सामूहिक प्रयत्न अनिवार्य मानिन्छ । समुदायको नयाँ क्षेत्रको रुपमा पहिचान बनाएको विप्रेषण व्यवसायलाई मर्यादित, व्यवस्थित र जोखिममूक्त बनाउन अझै धेरै गर्नु बाँकी छ  ।
 
मानो खाएर मुरी उब्जाउने उमेर समूहका युवाहरूको श्रम हाम्रो प्राकृतिक भू–बनावटले माग गर्दछन् । त्यस्तो युवा समूह अहिले विदेशमा छ । फलतः हाम्रा अन्नदाता भूमिहरू बाँझिएका छन् । परम्परागत नै भनिए पनि कृषि अर्थतन्त्रमा एक व्यक्ति विदेसिँदा वार्षिक १८ हजार घाटा पुग्छ । विक्रमको चालीसको दशकसम्म खाद्यान्न निर्यात गर्न सक्ने क्षमता भएको हाम्रो घरायसी उत्पादन अहिले श्रमशील युवाहरूको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारसम्मको  निर्यातले  प्रतिस्थापित भएको छ । नेपालका झण्डै ६० प्रतिशत घरधुरीहरू अचेल मूलतः यसरी निर्यात हुने एक वा एक भन्दा बढी श्रमिकमाथि आश्रित छन् । वैदेशिक रोजगार रैथाने पेशा होइन । नीति निर्माणको तहमा यसलाई रैथाने पेशाको रूपमा विकसित गर्न खोजियो । देशका कर्मठ युवालाई देशकै भूगोलभित्र आय–आर्जनका कार्यमा सरिक गराउने कार्यले प्राथमिकता नपाउनुले यस्तै कुराको संकेत गर्दछ ।
 
हामीले वित्तीय अनुशासन अभ्यास नै गरेका छैनौँ । उपयोगभन्दा उपभोगको नीति अहिले समयको माग हो, यद्यपि हाम्रो घरायसी अर्थतन्त्रले यो विकल्प खुल्ला गर्ने हैसियत राख्दैन । हामीले बिदेसिने श्रमिकलाई झुट विकल्प प्रस्तुत गरेका छौं । दुई चार वर्ष विदेश बस्यो, टन्न कमायो, अनि आएर केही गर्दा हुन्छ नि भन्ने जस्ता अमूर्त विकल्पमा राज्य, व्यवसायी र स्वयम श्रमिक सबै सचेत हुनु पर्दछ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा जाने मध्ये ७५ प्रतिशत अदक्ष छन् । तिनीहरूले सम्पादन गर्ने काम समेत जोखिमपूर्ण हुन्छ । टन्न कमाउन झनै जोखिमपूर्ण कार्यमा श्रमिकले आफूलाई हमेशा होम्नु पर्नेहुन्छ । के अब हामीले ती श्रमिकलाई यस्तो काममा होमेर दैनिक ३ को संख्यामा हुने अस्वाभाविक मृत्युलाई ६ पु¥याउन खोजेका हौँ ? अनि त्यो ‘केही काम’ भनेको के हो ? जहाँ कि विप्रेषण आश्रित घरधुरीको संख्या ६० नाघिसकेको छ भने कुल विप्रेषणको ८० प्रतिशत रकम दैनिक उपभोग्य वस्तुमा खर्चिन्छ । २० प्रतिशत बचत रकमले यो प्रतिस्पर्धी  बजारमा वर्र्षौ विदेशिएको अदक्ष श्रमिकले गर्न सक्ने वजनको ‘केही काम’ को प्रकृति कस्तो हुन्छ ? जसको प्रतिफलबाट उसले घरायसी आवश्यकता पूर्ति गरोस् ?
 
विप्रेषण निर्बाध उपभोगमा खपत भएको छ । आश्रितलाई सीधै प्राप्त हुन आउने विप्रेषणलाई बचत हुने गरी व्यवस्थापन मिलाउन घरमूलीलाई निक्कै कठिन छ । समाज निर्बाध उपभोगको पक्षमा छ तर समुदायसँग त्यस्तो मागलाई सम्बोधन गर्ने आम्दानी छैन । तसथ विप्रेषणमा निर्भरता बढ्नु अस्वाभाविक होइन । विप्रेषित रकमलाई बचत हुने गरी व्यवस्थापन मिलाउने नीतिको अभावमा आजसम्म विप्रेषणको बचत हिस्सा नगण्य छ । नेपालको केन्द्रीय बैंकले हालै रेमिटान्स कारोबार गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्था र रेमिटान्स कम्पनीहरुलाई विदेशबाट प्राप्त हुन आउने विप्रेषणको नगद भुक्तानी गर्ने प्रचलनलाई न्यूनीकरण गर्न खातामार्फत् भुक्तानी गर्नुपर्ने प्रावधान अघि सारेको छ । सम्भवत यसको प्रभावकारी कार्यन्वयनले विप्रेषणको बचत हिस्सालाई वृद्धि गर्ने छ भने उपभोगमा खपत हुँदै आएको विप्रेषणलाई उत्पादनशील कार्यमा लगाउन सहयोगी हुनेछ ।
 
हाम्रै निकट छिमेकी देश भारतमा करिब ७२ प्रतिशत मानिसहरू ग्रामीण क्षेत्रमा बसोवास गर्छन । उनीहरूको मुख्य पेशा कृषि र पशु–पालन नै हो । ती विपन्न समुदायका प्रति राज्यको छुट्टै दायित्व छ । राज्यले अनुदान दिँदा
नयाँ