काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री एवम् सांसद गगनकुमार थापाले राजस्व अनुसन्धान विभागका कर्मचारीको क्षमता नहुँदा ७० अर्बको आईटी उद्योग धरासायी हुने अवस्थामा पुगेको बताएका छन् ।

बुधबार प्रतिनिधि सभामा संघीय निजामति ऐनबारे बोल्ने क्रममा उनले सो विचार राखेका हुन् । उनले निजामति सेवाभित्र कस्तो व्यक्तिलाई भित्र्याउने भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुने बताउँदै उनले कर्मचारीले कानून नबुझ्दा आईटी उद्योग धरासायी हुने अवस्थामा पुगेको बताएका हुन् । 

उनले भने, ‘निरन्तरको सिकाइ भएन भने के हुन्छ भन्ने कुराको पछिल्लो प्रमाण राजस्व अनुसन्धान विभागका कर्मचारीहरुले क्षमता नराख्दाखेरी कोटिभिटीजस्तो संस्थालाई अहिले जुनखालको मुद्धा दायर गरिएको छ कर्मचारीहरुको क्षमता नहुँदै गर्दाखेरी ७० अर्बको नेपालको सूचना प्रविधिको उद्योग धरासायी हुने अवस्थामा पुगेको छ । नजान्दाखेरी । नबुझ्दाखेरी ।’

उनले यसलाई उदाहरण बनाउँदै यो ऐनभित्र ब्यापक काम गर्नुपर्ने पनि बताए । 

 निर्यातमा करको विषयलाई उठाएर राजश्व अनुसन्धान विभागले अमेरिकी लगानीको नेपाली सूचना प्रविधि (आईटी) कम्पनी कोटिभिटीमाथि दश अर्ब छत्तीस करोड पैतालीस लाख बाइस हजार छ सय बयालीस रुपैयाँ सजाय मागदाबीसहित मुद्दा चलाएपछि अहिले यो क्षेत्र तरंगित छ

व्यावसायिक सम्बन्ध भएको विदेशी कम्पनीलाई सेवा निर्यात गरेको र त्यसमा शून्य प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि करको सुविधा लागू नहुने भन्दै विभागले सो कम्पनीविरुद्ध मुद्दा चलाएको हो । 

यो प्रकरणपछि नेपालमा रहेका विदेशी लगानीका आईटी कम्पनीहरुको भविष्य के हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ । अर्कोतिर नेपालले वर्षौंसम्म लगाएर कमाएको गुडविलको लाभ नेपालले लिइराख्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने अर्को प्रश्नसमेत छ । 

यी प्रश्नहरुबारे व्याख्या गर्नुअघि नेपालमा आईटी कम्पनीले कसरी सकारात्मक प्रभाव पारिरहेका थिए भन्ने चर्चा गरौँ । 

नेपालमा सन् २००० को दशकदेखि आईटी कम्पनीहरु खुल्न थालेका हुन् । सन् १९८३ मा विश्वमा इन्टरनेट प्रविधिको शुरुआत भयो । त्यसको १० वर्षपछि यो प्रविधि नेपालमा भित्रिएको थियो । इन्टरनेट प्रविधिसँगै नेपाली युवाहरुमासमेत सूचना प्रविधि क्षेत्रमा रुची बढ्दै गयो । 

नेपालमा रहेका विश्वविद्यालयहरुमासमेत आईटी इञ्जिनियरिङको शुरुआत हुन थालेपछि सन् १९९० को दशकमा यो विषय पढ्नेहरुको संख्यासमेत बढ्न थाल्यो । इन्टरनेट प्रविधिसँगै भित्रिएको रिमोट वर्क कल्चर अनुसार त्यही जनशक्तिलाई प्रयोग गर्नेगरी विदेशी कम्पनीहरु नेपालमा खुल्न थालेका हुन् । 

त्यतिबेला नेपालीले सिकेको ज्ञान नेपालले किन्न सक्ने अवस्था थिएन । त्यतिबेला नेपालीसँग भएको ज्ञानलाई प्रयोग गरेर कम्पनीहरुले नेपालमा रोजगारी सिर्जना गरिदिएका थिए । ती कम्पनीहरुले नेपालमा बसेर सफ्टवेयर बनाउँथे र आफ्नै मुख्य कार्यालयमा पठाउँथे । यी कम्पनीहरुले ब्याक अफिस मोडलमा काम गर्दै आएका थिए । 

यसो गर्दा उनीहरुलाई दुई प्रकारको फाइदा हुन्थ्यो । पहिलो धेरै देशमा आफ्ना सहायक कम्पनी हुँदा यसले गुडविल बढाउँथ्यो । दोस्रो तुलनात्मक रुपमा कम सेवा सुविधामा जनशक्ति प्राप्त गर्नसक्ने अवस्था उनीहरुलाई हुन्थ्यो । कोटिभिटी पनि त्यही लाभ प्राप्त गर्ने उद्देश्यअनुसार नेपालमा आएको हो । 

त्यसरी नेपालमा बसेर काम गर्ने इञ्जिनियरहरुले डलरमा तलब भत्ता पाउने भएकोले यसले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा पनि सहयोग गरेको थियो । डलरमा तलब पाउँदा नेपालमा अन्य क्षेत्रमा काम गर्नेको भन्दा यो सेवा सुविधा पनि बढी थियो । 

एक जना आईटी कम्पनीका सञ्चालक भन्छन्,‘अहिले नेपालमै बसेर सफ्टवेयर बनाउने इञ्जिनियरहरुले महिनाको डेढदेखि दुई लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्दै आएका छन् । उनीहरुले नेपालमै बसेर ३६ प्रतिशतसम्म कर तिरिरहेका छन् । विदेशमा काम गरेर रेमिट्यान्स पठाउँदा सरकारले कर पाउँदैनथ्यो ।’ 

त्यसो त आईटी क्षेत्रमा काम गर्ने  युवाको जीवनशैलीसमेत विलासी प्रकृतिको हुने भएकोले यसले त्यस्ता प्रकारको वस्तु तथा सेवाको प्रयोग गर्ने भएकोले यसबाटसमेत सरकारले राजश्व प्राप्त गर्दै आएको थियो । विदेशमा गएर सोही जीवनशैलीमा बस्दा सरकारले यस्तो लाभ प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था हुन सक्थ्यो । 

उता नेपालमै बसेर जागिर पाइन्छ भन्ने भएपछि दोस्रो पुस्तामासमेत आईटी पढ्ने लहर चल्दै गयो । यसको चेन इफेक्टका कारण नेपाली युवामा आईटी पढ्ने लहर चलेको ती सञ्चालकको भनाइ छ । अहिले पनि नेपालमा यो विषय पढ्न विद्यार्थीको आकर्षण छ । 

अहिले नेपाली अर्थतन्त्रमा सूचना प्रविधिको वार्षिक योगदान करिब ६८ अर्ब रुपैयाँ रहेको एउटा अध्ययनले देखाएको छ । त्यसमध्ये करिब एक सय वटा विदेशी कम्पनी र चार हजार भन्दा बढी नेपाली कम्पनीहरु अहिले यो क्षेत्रमा काम गर्दै आएको अनुमान छ । यो क्षेत्रमा अहिले करिब ७० हजार व्यक्तिले रोजगारी पाउँदै आएका छन् । 

अहिले यसरी नेपाली कम्पनीहरु फस्टाउनुको कारणसमेत कोटिभिटी जस्तै आईटी कम्पनीहरु हुन् । ती कम्पनीको माध्यमले ‘नलेज ट्रान्सफर’ का कारण अहिले यो अवस्थामा आइपुग्न सकेको नेपाली कम्पनीका सञ्चालकहरु नै स्वीकार गर्छन् । 

ती कम्पनीहरुले शुरुमा पढाइसकेका युवालाई तलबी इन्टर्नशिपमा काम लगाएर दक्ष बनाएका थिए । अहिले पनि नयाँ इञ्जिनियरहरुलाई यसैगरी तलबी इन्टर्नशिप दिएरै काममा लगाइन्छ । आईटी कम्पनीको सबैभन्दा ठूलो लगानी भनेकै यही रहेको सञ्चालकहरुको भनाइ छ ।

नेपालमा उद्योग सञ्चालन हुँदा विभिन्न विवाद निस्किन्छ । जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा निर्धारणका प्राविधिक समस्यादेखि जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण लगायतका सवालहरु आउने गरेका छन् । 

अर्कोतिर शहरी क्षेत्रका मुख्य बजारमा पार्किङ, फुटपाथ अतिक्रमण लगायतका सवालहरु आउने गरेका छन् । तर ६८ अर्बको आईटी उद्योगले न त वातावरणमा असर नै गर्छ, न त यसमा फुटपाथ र पार्किङको समस्या नै हुन्छ । 

शहरका भित्री गल्लीमा सयौँको संख्यामा रोजगारी दिने यस्ता उद्योगहरु सञ्चालन हुँदै आएका छन् । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा भारत र चीनलाई जित्नसक्ने अवस्था नभएका कारण नेपालको लागि आईटी नै सबैभन्दा बढी सम्भाव्य क्षेत्र देखिन्छ । 

त्यसो त पछिल्लो समय नेपाली युवाले देखाएको पर्फमेन्सका कारण आईटी क्षेत्रमा नेपालको छवि बढ्दै गएको छ । नेपाली युवाले निर्माण गरेका सफ्टवेयरहरु सजिलो र सुरक्षित हुने गरेको भन्दै यस्ता सफ्टवेयरहरु निर्माणका लागि नेपाली कम्पनीलाई जिम्मा दिने चलनसमेत अहिले बढेको पाइन्छ । ती सञ्चालक भन्छन्,‘हेल्थकेयर मार्केटमा त अझै नेपालको लगानी निकै ठूलो छ ।’

निर्यातमा कर नलाग्ने सर्वमान्य सिद्धान्तविपरीत मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनको व्याख्या अनुसार कर निर्धारण गरिएपछि अब नेपालमा विदेशी लगानीका आईटी कम्पनीहरु टिक्नै नसक्ने अवस्था छ । अहिले रहेका एक सय भन्दा बढी कम्पनीहरु सबै बन्द हुने आईटी व्यवसायी रुद्र पाण्डेको दाबी छ ।  

नेपाली कम्पनीको आईटी कम्पनीको सञ्चालन र निर्यातमा यसले कुनै असर नगर्ने देखिए पनि यो प्रकरणले विश्व बजारमा नेपाली आईटी क्षेत्रको छविमै नकारात्मक असर पर्ने र यसबाट स्वदेशी लगानीका कम्पनीमा विस्तारै असर पार्नसक्ने ती क्षेत्रका व्यक्तिहरुको दाबी छ ।