arrow

शिवशिखर सहकारीका मार्टहरूका झन्डै एक अर्बको सामान कुहियो

एक वर्षदेखि सबै व्यवसाय बन्द, बचतकर्ताले फिर्ता पाउने सम्भावना क्षीण बन्दै

logo
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८० चैत २५ आइतबार
shiva-shikhar-cooperative-sahakari.jpg

काठमाडौँ। शिवशिखर सहकारीको स्वामित्वमा रहेका विभिन्न व्यवसायमा एक अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको सामान कुहिएका छन्। एक वर्षदेखि सिल हुँदा सहकारीको स्वामित्वमा रहेका विभिन्न उद्योग तथा सपिङ मार्टमा रहेका सामानहरू नष्ट भएका हुन्। समयमा बिक्री नहुँदा बचतकर्ताको बचत उठ्ने सम्भावना गुम्दै गएको छ भने कर्मचारीहरूले समेत तलब पाएका छैनन्। 

शिखशिखरको स्वामित्वमा गार्डेन मार्ट ब्रान्डमा देशभर सपिङ मार्टहरू सञ्चालनमा थिए । त्यसै गरी सोही सहकारीको लगानीमा विभिन्न शिखर खाद्य उद्योग, नटराज फुड्स, शिखर स्पाइस, शिवशिखर एग्रो लगायत उद्योगहरू सञ्चालनमा थिए। सहकारीमा समस्या आएसँगै बचतकर्ताहरूको दबाबमा एक वर्षदेखि सबै व्यवसायहरू बन्द छन्।

अहिले शिवशिखर सहकारीका अध्यक्ष केदार नाथ शर्मा यति बेला पोखरा कारागारमा छन्। सहकारीमा समस्या देखिएपछि भारत भागेका उनलाई मुम्बईबाट पक्राउ गरिएको थियो। अदालतको आदेश बमोजिम उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइएको हो। उनीबाहेक शिवशिखरका कतिपय पदाधिकारीहरू फरार छन् भने कतिपय प्रहरी नियन्त्रणमा छन्। 

अहिले सहकारीको सम्पत्तिको रेखदेख गर्दै आएका विजय भट्टराईले अब मार्ट र उद्योगहरू सञ्चालनमा आए पनि ती सामानहरू काम लाग्ने अवस्थामा नभएको बताए । यसबाट कम्तीमा सय देखि १५० करोड रुपैयाँसम्मको नोक्सानी भएको उनको भनाइ छ। ‘व्यवसाय गरेर कमाएको कुरा अलग्गै भयो, सामान बेच्न मात्रै पाएको भए पनि कम्तीमा सय करोडको सामान थियो, अहिले सबै कुहिसक्यो होला,’ उनले भने, ‘कतैकतै त गन्हाएर बाहिरसम्म जान पनि नसक्ने भएको छ। 

सहकारी बचतकर्ता सङ्घर्ष समितिका सल्लाहकार विमल साउद सुरुमा बचतकर्ताहरू एग्रेसिभ हुँदा सिल भएको व्यापार व्यवसाय अहिलेसम्म खुल्न नसकेको बताए। आफूहरूले बचत फिर्ता लिन सहकारीको सम्पत्ति बिक्री गर्न भनेको र किन्ने मान्छे समेत खोजिदिए पनि विभिन्न प्रक्रिया देखाउँदै बिक्री गर्न नदिइएको बताए। 

उनले बचतकर्ताले सिल गरेर राखेको सम्पत्ति लिलामी गर्न बैङ्कहरूले धमाधम सूचना निकालेको समेत बताए। उनले बचत फिर्ताका लागि एक वर्षदेखि सङ्घर्ष गरिरहेका बचतकर्तालाई डुबाएर बैङ्कले सम्पत्ति बिक्री गर्न खोजेको भन्दै आपत्ति जनाए। लिलामीलाई रोक्न पटक पटक मन्त्रालय, संसदीय समिति, सहकारी विभागदेखि समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयसम्म धाए पनि आफूहरूको माग सुनुवाइ नभएको उनको भनाइ छ। 

के भन्छ व्यवस्थापन समिति ? 
समस्याग्रस्त घोषणा भएपछि व्यवस्थापनको जिम्मा पाएको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले पनि सहकारीको व्यवस्थापन र बचतकर्ताको रकम फिर्ताका लागि चित्तबुझ्दो रूपमा काम गर्न सकेको छैन। समितिका सदस्य सचिव केशव पौडेल जनशक्तिको अभाव लगायतको कारणले व्यवस्थापन प्रभावकारी रूपमा गर्न नसकेको स्वीकार गर्छन्। 

‘समस्याग्रस्त घोषणा भएर व्यवस्थापनका लागि हामीकहाँ आउने सहकारीको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ। तर, हामीले मागेको जनशक्ति पाएका छैनौँ,’ उनले भने, ‘हामीले ५० जना कर्मचारी दरबन्दीको माग गरेका थियौँ, अहिलेसम्म स्वीकृत भएर आएको छैन। डिएसपीको नेतृत्वमा प्रहरी फोर्स मागेका थियौँ, त्यो पनि हुन सकेको छैन । त्यसैले चाहेर पनि हामीले छिटो काम गर्न सकेका छैनौँ। 

सदस्य सचिव पौडेलका अनुसार सहकारीको मुकाममै रहेकै स्थानमा गएर व्यवस्थापनको काम गर्नुपर्ने आवश्यकता भए पनि साधन र स्रोतको अभावका कारण त्यो समेत सम्भव नभएको उल्लेख गरे। 

शिवशिखर सहकारीलाई भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गत भदौ २५ गते समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो। उक्त सहकारीमा ३२ हजार ५ सय जनाले झन्डै ११ अर्ब रुपैयाँ माग दाबी गरेका छन्। शर्माकै नेतृत्व रहेको तुलसी सहकारीमा पनि बचतकर्ताको झन्डै डेढ अर्ब रुपैयाँ फसेको जनाइएको छ। तुलसी सहकारी पनि अहिले समस्याग्रस्त घोषित भइसकेको छ।



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ