arrow

धितोपत्र बोर्डमा नेतृत्वविहीनताको अवस्था सदाका लागि अन्त्य

logo
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८१ वैशाख ४ मंगलबार
dhitopatra-bord.jpeg
तस्बिर – फाइल ।

काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डमा नेतृत्वविहीनताको अवस्था सदाका लागि अन्त्य भएको छ । धितोपत्रसम्बन्धी कानूनको संशोधित व्यवस्था लागू भएसँगै नेतृत्वविहीनताको अवस्था अन्त्य भएको हो । 

संसदबाट केही समयअघि मात्रै पारित भएको केही नेपाल ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयकमा धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष रिक्त हुँदा अर्थ मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यले बोर्डको अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हाल्ने व्यवस्था गरिदिएको छ । 

राजीनामा दिएको, कार्यकाल सकिएको लगायत कुनै पनि कारणले अध्यक्षमा रिक्त भएको अवस्थामा यस्तो व्यवस्था लागू हुनेछ । 

यसअघि ऐनले कसैलाई पनि कार्यबाहकको जिम्मेवारी तोकेको थिएन । न त तोक्न सक्ने व्यवस्था नै गरेको थियो । बजारमा वरिष्ठतम कार्यकारी निर्देशकलाई कार्यबाहक अध्यक्ष भन्ने गरिए पनि कानूनी रुपमा भने यस्तो व्यवस्था नै थिएन । 

धितोपत्र बोर्डका सह प्रवक्ता तेजप्रसाल देवकोटा अब भने कार्यबाहकको जिम्मेवारी ऐनले नै तोकिदिएको बताउँछन् । यो व्यवस्थासँगै अब अध्यक्षले गर्ने रोकिएका कामहरुको अघि बढ्ने उनको विश्वास छ । 

अहिले धितोपत्र बोर्डको पाइपलाइनमा ३४ वटा आईपीओ रोकिएर बसेको छ । त्यसमध्ये कतिपयको फाइल त अध्यक्षको टेबुलमै पुगिसकेको छ । अध्यक्षले कार्यभार सम्हाल्नेबित्तिकै ती सबै आईपीओहरुले स्वीकृति पाउनेछन् । 

शाक्यले अझै सम्हालेनन् कार्यभार 
धितोपत्र बोर्डसम्बन्धी उक्त संशोधित व्यवस्था राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइ चैत ३० गते नै राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ । योसँगै अर्थ मन्त्रालयको तर्फबाटै धितोपत्र बोर्डमा प्रतिनिधित्व गर्ने रितेश शाक्य स्वतः धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष बनेका छन्  तर पाँच दिन भइसक्दा पनि अहिलेसम्म उनी कार्यभार सम्हाल्न गएका छैनन् । 

बोर्डका सहप्रवक्ता देवकोटा शाक्यले हालसम्म कार्यभार नसम्हालेको र सम्हाल्नेबारे जानकारी अहिलेसम्म आफूलाई नआएको बताउँछन् । 

अहिले धितोपत्र बोर्डको नयाँ अध्यक्ष प्रक्रिया रोकिएको छ । अर्थमन्त्रीको हस्तक्षेपपछि राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठ नेतृत्वको समितिले सर्टलिस्टमा परेकाहरुको अन्तर्वार्ता र प्रिजिन्टेसन समेत लिएको छैन । अहिले अर्थमन्त्री अमेरिकामा छन् । उनी नफर्केसम्म यो प्रक्रिया अघि बढ्ने देखिएको छैन ।

त्यसो त, अध्यक्षको जिम्मेवारी पाएका शाक्य अहिले बजेट महाशाखाको प्रमुख छन् । बजेट लेखन समितिको सदस्यसमेत रहेका उनी बजेट लेख्ने चटारोकै कारण बोर्डमा हाजिर हुन नगएको बताइन्छ ।



नयाँ