काठमाडौँ।  अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले निजी क्षेत्रसँग मिलेर आर्थिक विकास गर्ने गरी बजेट ल्याएको दाबी गरेका छन् । संघीय संसद्मा पेस गरेको बजेटका विषयमा बुधबार सञ्चारकर्मीहरूसँगको अन्तरक्रियामा बोल्दै अर्थमन्त्री पुनले यस्तो दाबी गरेका हुन् । उनले सरकार एक्लैले सबै काम गर्न नसक्ने भन्दै सरकारले निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर आत्मबल वृद्धि गर्ने गरी बजेट आएको बताए । उनले सरकारेले निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर मात्रै अबको आर्थिक विकासमा अगाडि बढ्ने बजेटको कार्यदिशा रहेको बताए । 

अर्थमन्त्री पुनले उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन स्पञ्ज आइरनमा कर बढाएको उल्लेख गरे । उनले उद्योगहरूलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन स्पञ्ज आइरनमा कर बढाएको स्पष्टीकरण दिए । अर्थमन्त्री पुनले तीन वटा स्वल्याब बनाएर स्पञ्ज आइरन र ब्लेडमा भन्सार लगाइएको बताए । उनले कच्चा पदार्थभन्दा तयारी सामान एक तह बढी कर हुनुपर्छ भन्ने निष्कर्षका साथ स्पञ्ज आइरनमा कर बढाएको बताए । उनले कुनै व्यक्ति र उद्योग विशेषलाई हेरेर सरकारले निर्णय गर्ने नभएकाले सबै उद्योगलाई संरक्षण गर्ने दायित्व सरकारकै भएको बताए । उनले आपसी सल्लाह र पर्याप्त छलफलबाटै स्पञ्जमा कर बढेको दाबी गरे ।

उनले सबै कच्चा पदार्थ नेपालमा ल्याएर प्रयोग गर्ने भएकोले मेट्रियलको स्क्राब, स्पञ्ज र ब्लेडलाई तीन भागमा छुटाएर हेर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको पनि बताए । उनले पहिलो स्ल्याबका रूपमा स्क्रयापलाई १, स्पञ्जलाई २.५ र बिलेटलाई ५ प्रतिशतको भन्सार लगाएको बताए । अर्थमन्त्री पुनले स्टिल उद्योगको कच्चा पदार्थमा पूर्व सरकारले निम्त्याएको विचलन सच्याएको बताए ।

अर्थमन्त्री पुनले सहकारीका बचतकर्ताहरूलाई उनीहरूको रकम फिर्ता हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका सबै खाले समस्या समाधान बजेटमा उल्लेख कुरालाई कार्यान्वयन गरिने बताए । उनले अहिले कोही पनि सहकारीका कारण निरुत्साहित हुनु नपर्ने पनि दाबी गरे । उनले सहकारीमा सञ्चालकले गल्ती नगरेको भए डराउनुपर्ने अवस्था नभएको बताए । उनले सहकारीमा संरचनात्मक र नीतिगत सुधार आवश्यकलाई सरकारले तत्काल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भयो । उनले सहकारीका सञ्चालकले बचतकर्ताको बचत फिर्ता नगरेपछि एकाघर परिवारका सदस्यले राखेको सम्पत्तिको धितोबाट ५÷५ लाख रुपैयाँ भए पनि फिर्ता गर्नतर्फ आफूहरू लागेको बताए । उनले यसैबाट बचतकर्ताको हित हुने विश्वास व्यक्त गरे । उनले सहकारीलाई संविधानले पनि तीन खम्बे अर्थ नीतिमा एक खम्बा मानेको अवस्थामा केही सहकारीले ऐन कानून, सहकारीको मूल्य मान्यता, सिद्धान्त भन्दा बाहिर गएर कारोबार गर्दा यो क्षेत्र बदनाम भएको उल्लेख गरे । उनले सरकारले अगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटमा कानूनमा आवश्यक संशोधन गरी सहकारिताको सिद्धान्त र नीतिबमोजिम सहकारी सञ्चालन हुने व्यवस्था गरिने, बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नियमन गर्न नियामक निकाय स्थापना गरिने, बचत तथा ऋण सहकारीलाई एक आपसमा गाभिन सहजीकरण गरिने व्यवस्था गरेको बताए ।