काठमाडौँ । पूर्ण अपाङ्गता भएकाहरुलाई बजेटले छुन नसकेपछि पीडितहरुले अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई पैसा उठाएर दिएका छन् । 

अर्थ मन्त्रालयले आफूहरुसँग यसअघि गरेको सहमति कार्यान्वयन गर्नका लागि बजेट छैन भनेपछि पीडितहरुले बिहीबार संकलन गरेको रकम शुक्रबार काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेतमार्फत अर्थमन्त्री पुनलाई रकम बुझाइएको हो । 

थाल ठटाएर उठाइएको एक एक रुपैयाँबाट संकलित दुई हजार ८७४ रुपैयाँ प्रजिअ बस्नेतलाई बुझाइएको हो । 

सामाजिक सुरक्षा कोषमा थुप्रै बजेट छुट्टाएको भए पनि पूर्ण अपाङ्गता भएकाहरुलाई सरकारले बेवास्ता गरेपछि उनीहरु थप चिन्तत भएका हुन् ।

दैनिक जीवनयापनका लागि ‘व्यक्तिगत सहयोगी सेवा’ मागिरहेकामा त्यसको सहमति भए पनि सरकारले पालना नगरेको हो । 

आफूहरुसँग गरेको सहमतिसमेत हालै सार्वजनिक गरिएको बजेटमा समावेश नगरिएपछि पूर्ण अपाङ्गता भएकाहरु थप आक्रोशित भएका हुन् । 

थुप्रै रुपैयाँ सामाजिक सुरक्षामा छुट्टाउन सक्ने सरकारले अपाङ्गता भएकाहरुप्रति अनुदार भएपछि उनीहरुले एक एक रुपैयाँ संकलन गरेर अर्थमन्त्री पुनलाई पठाएका हुन् ।  

पीडितहरुका सबै माग जायज छन् । तर सरकारले देख्न खोजिरहेको छैन । सुन्न खोजिरहेको छैन । यही सुनाउनका लागि पीडितहरुले बिहीबार थाल ठटाएर त्यसको आवाज सिंहरदबारसम्म पुर्याउन खोजे । 

सरकारले सिलिङ तोडेरै ठूलो आकारको आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को बजेट सार्वजनिक गर्यो । मंगलबार अर्थमन्त्री पुनले आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरे । 

जति ठूलो बजेट ल्याएको भए पनि पूर्ण अशक्त अपाङ्गता भएकाहरुका लागि भने सरकारले नयाँ कार्यक्रम केही पनि ल्याएन । यतिसम्मकि अपाङ्गता भएकाहरुसँग गरेको सहमतिको पनि सरकारले पालना गरेन । 

पूर्ण अशक्त अपाङ्गता भएका तनहुँका दीपक भण्डारी सरकारसँग गरेका सहमति पालना गराउन लागिपरेका छन् । उनी बैशाख १८ गतेदेखि रत्नपार्कको शान्ति बाटिकामा अनसन बसिरहेका छन् । 

उनको स्वास्थ्य बिग्रिसक्यो । दुई पटक वीर अरुपताल गएर उपचार पनि गराए । तर अनसन छाडेर अस्पतालमा बस्न सकेनन् । 

अनसन बसेको शुक्रबार ३२ दिन भइसकेको छ । उनीसँगै दुई जनाले पनि अनसनमा साथ दिइरहेका छन् । 

भण्डारीसँग दोलखाका प्रेम बुढाथोकी र काभ्रेका रामबहादुर तामाङ शान्ति बाटिकामै अनसन बसिरहेका हुन् । यति लामो समयसम्म पूर्ण अपाङ्गता भएकाहरु आफ्नो हकअधिकारको लागि अनसन बस्दा पनि सरकारी पक्षबाट भने कुनै पहल भएको छैन । 

त्यसको बदलामा दुई पटक निकालिएको दबाबमूलक र्यालीमा प्रहरीले धरपटक गरी करिब एक दर्जन अपाङ्गता भएकाहरुलाई घाइते बनायो । कयौँलाई थुन्यो पनि । 

भण्डारी सरकारलाई दबाब नपुगेको जनाउँछन् । उनी भन्छन्, ‘अब राष्ट्रिय स्तरबाट नभए अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट पहल गरिन्छ ।’

अन्तिम विकल्पका रुपमा उनले कानूनी लडाइँ लड्ने सोचसमेत बनाएका छन् । उनले भने, ‘संविधानमै हाम्रा बारेमा भएको कुरा किन छाड्ने । अब कानूनी रुपले पनि अगाडि बढ्ने सोचमा छौँ । सम्भवतः केही दिनमै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाल्छौँ ।’

उनले थप दबाब दिनका लागि अपाङ्गता विषयसँग जोडिएका सबैलाई हातेमालोका लागि आग्रह गरेका छन् । 

सरकारले केही पनि नथपेको भन्दै विभेदविरुद्ध लडाइँ लडेर सोही जगमा सरकारमा जाने पनि आफूहरुको मर्म नबुझ्नु दुर्भाग्य भएको उनको बुझाइ छ ।