काठमाडौँ । सरकारले सिलिङ तोडेरै ठूलो आकारको आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को बजेट सार्वजनिक गरेको छ । मंगलबार अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ । संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले उक्त बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । 

उक्त बजेटमध्ये चालु खर्चतर्फ ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड बजेट विनियोजन भएको छ । त्यस्तै, पूँजीगततर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड, वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ६७ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । 

ठूलो बजेट ल्याएको भए पनि पूर्ण अशक्त अपाङ्गता भएकाहरुका लागि भने सरकारले नयाँ कार्यक्रम केही पनि ल्याएन । यतिसम्मकि अपाङ्गता भएकाहरुसँग गरेको सहमतिको पनि सरकारले पालना गरेन । 

कि लड्छु कि मर्छु – दीपक भण्डारी
पूर्ण अशक्त अपाङ्गता भएका तनहुँका दीपक भण्डारी सरकारसँग गरेका सहमति पालना गराउन लागिपरेका छन् । उनी बैशाख १८ गतेदेखि रत्नपार्कको शान्ति बाटिकामा अनसन बसिरहेका छन् । 

उनको स्वास्थ्य बिग्रिसक्यो । दुई पटक वीर अरुपताल गएर उपचार पनि गराए । तर अनसन छाडेर अस्पतालमा बस्न सकेनन् । 

अनसन बसेको बुधबार तीस दिन भइसकेको छ । उनीसँगै दुई जनाले पनि अनसनमा साथ दिइरहेका छन् । 

भण्डारीसँग दोलखाका प्रेम बुढाथोकी र काभ्रेका रामबहादुर तामाङ शान्ति बाटिकामै अनसन बसिरहेका हुन् । यति लामो समयसम्म पूर्ण अपाङ्गता भएकाहरु आफ्नो हकअधिकारको लागि अनसन बस्दा पनि सरकारी पक्षबाट भने कुनै पहल भएको छैन । 

त्यसको बदलामा दुई पटक निकालिएको दबाबमूलक र्यालीमा प्रहरीले धरपटक गरी करिब एक दर्जन अपाङ्गता भएकाहरुलाई घाइते बनायो । कयौँलाई थुन्यो पनि । 

भण्डारी अझै पनि आफू लड्ने बताइरहेका छन् । उनको भनाइ स्पष्ट छ । आफूले घरबाट लडेर सबैलाई अधिकार दिलाउँछु भनेरै निस्केकाले उनले कि अधिकार दिलाउने कि मर्ने बताएका छन् । 

उनले आफ्ना साथीहरुलाई लेखेका छन्, ‘साथीहरू स्पष्ट कुरा मत घरबाट कि मर्छु कि सेवा सुचारु हुन्छ भन्ने दुई सोच लिएर निस्केको हुँ अनशनस्थल ज्यादै जीर्ण छ । अलिक ब्यवस्थित भए केही दिन धेरै सास धानिएला । निस्वार्थ मन हुनेले मिलेर अझै केही दिन साँच्चिकै प्रयास गर्न र आफ्नो रोटी सेक्नेलाई आफ्नै रोटी सेक्ने मौका मिल्ला ।’

एक महिनादेखि निरन्तर रत्नपार्कको शान्ति बाटिकामा अनसन बसेर बजेटमा सम्बोधन नभए पनि उनले आशा भने अझै मारेका छैनन् । 

सरकारले बुझेको तर काम मात्रै नगरेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘अपरिहार्य विषय हो । राज्यले दिँदैन भनौँ भने संविधानमा लेखेको छ । ऐन छ नियमावली छ । बुझेन भनेर कसरी भन्नु तर कार्यान्वयन गरेन ।’

उनले आफूहरुका हक हितका लागि आर्थिक पाटोमा मात्र लगेर नहेर्न आग्रह गरेका छन् । उनले मानवीयताको पाटोबाट पनि हेर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । 

थप दबाब दिने योजना
भण्डारी सरकारलाई दबाब नपुगेको जनाउँछन् । उनी भन्छन्, ‘अब राष्ट्रिय स्तरबाट नभए अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट पहल गरिन्छ ।’

अन्तिम विकल्पका रुपमा उनले कानूनी लडाइँ लड्ने सोचसमेत बनाएका छन् । उनले भने, ‘संविधानमै हाम्रा बारेमा भएको कुरा किन छाड्ने । अब कानूनी रुपले पनि अगाडि बढ्ने सोचमा छौँ । सम्भवतः केही दिनमै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाल्छौँ ।’

उनले थप दबाब दिनका लागि अपाङ्गता विषयसँग जोडिएका सबैलाई हातेमालोका लागि आग्रह गरेका छन् । 

सरकारले केही पनि नथपेको भन्दै विभेदविरुद्ध लडाइँ लडेर सोही जगमा सरकारमा जाने पनि आफूहरुको मर्म नबुझ्नु दुर्भाग्य भएको उनको बुझाइ छ । 

के के दिने भयो यो बजेटले ?  
–महिला मन्त्रालय १ करोड ६० लाख 
–    अपाङ्गता मैत्री लैङ्गिक कक्षा विद्यालयमा नर्माण 
–    श्रोत कक्षाको निरन्तरता 
–    सार्वजनिक सेवा अपाङ्गता मैत्री 
–    सार्वजनिक निजी साझेदारीमा पुनर्थापना कार्यक्रम सञ्चानल 
–    स्वास्थ्य बिमा 
–    सशस्त्र द्वन्द्वका घाइते र अपाङ्गता भएकालाई दिइँदै आएको भत्ता निरन्तरता ।

के गरिए प्रयास ?

यसअघि बजेटमा आफ्ना मागको सम्बोधन हुने आशा राखेर पीडितहरुले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, अर्थमन्त्री वर्षमान पुन र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री भगवती चौधरीलाई मार्मिक सन्देशसमेत पठाएका थिए ।  

उनीहरूले तीन जनालाई नै मोबाइलमा उक्त सन्देश पठाएर आफ्ना माग पूरा गर्न सरकार कत्तिको लागिरहेको छ भनेर झक्झक्याएका हुन् । 

उक्त मार्मिक सन्देशमा आफूहरूसँग गरिएको सहमति कार्यान्वयनतर्फ जाँदै छ कि आफूहरूलाई शहीद बनाउने योजना रचिँदैछ ? भनेर प्रश्नसमेत गरिएको थियो । 

उनीहरूले पठाएको सन्देशमा लेखिएको छ, ‘मन्त्रीज्यू पूर्ण अशक्त अपाङ्गताको लागि ‘व्यक्तिगत सहयोगी सेवा’ उपलब्ध गराउने सम्झौता कार्यान्वयन गर्न बजेटमा ब्यवस्था गर्नु भयो कि शहीद बनाउँदै हुनुहुन्छ ? आन्दोलन, वार्ता र अनशन जारी छ । हामीलाई थप आन्दोलनमा नधकेल्नु होला । बजेटको प्रतीक्षामा छौँ । दीपक भण्डारी बचाऔँ !’

तर यसको सुनुवाइ भएन । यसअघि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले आफूहरूसँग सरकारले गरेको सहमतिको कार्यान्वयन गर्न दबाब दिन राजधानीमा गरिएको प्रदर्शनमा प्रहरीले हस्तक्षेप गर्दा केही अपाङ्गता भएकाहरू घाइतेसमेत भएका थिए । 

पूर्ण अशक्त अपाङ्गता भएका दीपक भण्डारीको जीवन रक्षासँगै अपाङ्गता भएकाहरूसँगको सहमति पालना गर्न सरकारलाई दबाब दिन आयोजित प्रदर्शनमा दमन भएको हो । यसको चौतर्फी आलोचना भएको थियो । 

उक्त दमनप्रति अपाङ्गता भएकाहरूले आक्रोश पोख्दै सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका गृहमन्त्री रवि लामिछानेको राजीनामासमेत मागिएको थियो । 

गत चैत १४ मा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र भण्डारीबीच माग सम्बोधनको सहमति भएको थियो । 

सहमतिअनुसार सामुदायिक सहायता तथा व्यक्तिगत सहयोगी सेवा गत बैशाख १ देखि शुरु गर्ने भनिएको थियो । 

यसका लागि तीन सदस्यीय समिति गठन गरेर आवश्यक कार्यक्रम र मापदण्डको मस्यौदा प्रतिवेदन बनाइयो । तर प्रतिवेदन लागू नभएको भन्दै भण्डारीले गत बैशाख १८ देखि अनसन थालेका हुन् । उनी त्यसैले पनि कि निर्णय गराएरै छाड्छु कि मर्छु भनिरहेका छन् । 

अब फेरि छलफल गरेर कडा खालका आन्दोलन थालिनेसमेत भण्डारीले बताएका छन् ।