पोखरा । सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले बजेटमा स्थायी लेखा नम्बर दिने प्रावधानका सम्बन्धमा गरिएको व्यवस्थाको स्वागत गरेको छ । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घको २९औँ स्थापना दिवसका अवसरमा मुलुकभरि आयोजित विभिन्न कार्यक्रममा सहभागीले सो व्यवस्थाको स्वागत गरिएका हुन् ।
बजेट वक्तव्यमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले प्रत्येक सामुदायिक वन समूहले दुई वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनका आधारमा चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्ममा स्थायी लेखा नम्बर(पान) दिने घोषणा गरेका थिए ।
यसअघि सरकारीस्तरबाट संरक्षण, विकास र उपयोग गर्नेगरी समूहलाई हस्तान्तरण गरिएको मितिदेखि हालसम्मको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनका आधारमा कूल रकमको कर चुक्ता गरेर मात्र पान नम्बर दिने व्यवस्थालाई सच्याउँदै वर्तमान नीति लागू गरिएको हो ।
महासङ्घको निरन्तर प्रयासका कारण सरकारले गरेको उक्त घोषणा वन समूहका लागि महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष ठाकुर भण्डारीले बताए ।
“सरकारको स्थायी नम्बर दिने घोषणाले वन समूह र सरकारी तहमा वनको विकास र आयआर्जनका कार्यक्रमका लागि सरकारी स्तरबाट आवश्यक बजेट प्राप्त गर्न सहज हुन्छ”, उनले भने, “उक्त निर्णयबाट समूहमा सुशासन एवं पारदर्शिता कायम हुनुका साथै राज्यका लागि करोडौँ राजस्व सङकलन हुने विश्वास छ ।”
अध्यक्ष भण्डारीका अनुसार प्राप्त उपलब्धिको उचित उपयोग गर्दै तोकिएको समयभित्र प्रत्येक समूहले पान नम्बर लिएर जिम्मेवार नागरिकको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ । उनले वनमा काठ कुहिएर, डढेलोले डढेर खेर जानु, मुलुकमा खर्बौँको काठ र काठजन्य सामग्रीका साथै युपिभिसी, फलाम तथा आल्मोनियम आयात गर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने खालको वन नीतिको खाँचो रहेको औंल्याए ।
उपभोक्ता महासङ्घले सरकारसँग गरेका विभिन्न ३६ वटा मागमध्ये कतिपय पूरा भएको बताउँदै अध्यक्ष भण्डारीले वन नियमावलीमा समुदायको हकअधिकार सुनिश्चितताका लागि महासङ्घले निरन्तर पैरवी गर्दै आएको जानकारी दिए ।
विसं २०५२ जेठ १८ गते स्थापना भएको महासङ्घमा हाल २२ हजार सात सय ६० वन समूहका ३१ लाख ६८ हजार चार सय ४९ घरधुरीले २३ लाख १८ हजार आठ सय ११ हेक्टर क्षेत्रफलको वन व्यवस्थापन गर्दै आएका छन् ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ कास्कीका अध्यक्ष विश्वनाथ लामिछानेले पर्यटकीय राजधानी पोखरा र आसपासमा सरकारीस्तरबाट वन विकासका लागि विनियोजन गरेको रकम यसअघि पानका कारण प्राप्त गर्न नसकेको जनाउँदै सरकारको घोषणाले बाटो खोलिदिएको बताए ।
महासङ्घको ‘एक वन एक उद्यम’ कार्यक्रमअन्तर्गत यस क्षेत्रमा वन समूहले प्राकृतिक स्रोतमा आधारित उद्यम, पर्या-पर्यटन, अग्निरेखा निर्माण, पार्क, वनभोजस्थल, पदमार्गलगायत कार्यक्रममा जोड दिँदै आएको उनको भनाइ छ । रासस
