- सुन चाँदी दर
- विनिमय दर
- नेपाली पात्रो
- राशिफल
पोखरा । नेपाल सामुदायिक पुस्तकालय संघ गण्डकी प्रदेश समिति गठन भएको छ । गण्डकी प्रदेशका सार्वजनिक तथा सामुदायिक पुस्तकालयको दुई दिवसीय सम्मेलनले प्रदेश समिति गठन गरेको हो ।
समितिको अध्यक्षमा पोखरास्थित दीपशिखा सामुदायिक पुस्तकालयका अध्यक्ष माधव भण्डारी चयन भए ।
उपाध्यक्षमा नवलपुरस्थित अग्यौली सामुदायिक पुस्तकालयका दुर्गा रिजाल, सचिवमा स्याङ्जास्थित लक्ष्मी स्मृति पुस्तकालयका ध्रुवबन्धु पौडेल, कोषाध्यक्षमा म्याग्दी सामुदायिक पुस्तकालयकी रेखा रेग्मी पौडेल र सहसचिवमा लमजुङस्थित भोटेओढार सार्वजनिक पुस्तकालयका वसन्तराज खनाल छन् ।
कार्यसमिति सदस्यमा सुदर्शन प्रधान, कृष्णराज पौडेल, मोहप्रसाद पनेरु, राम थापा अविरल, गोविन्द नेपाली छन् ।
यसैगरी सल्लाहकारमा मोती सामुदायिक पुस्तकालय पर्वतका भोलानाथ शर्मा, पोखरा सार्वजनिक पुस्तकालयका प्रा.डा. विश्व श्रेष्ठ, दीपशिखा सामुदायिक पुस्तकालय पोखराका कृष्णहरि भण्डारी, पोखरा सार्वजनिक पुस्तकालयका सूर्य क्षेत्री, स्मृति पुस्तकालय तनहुँका चन्द्रमणि अधिकारी, पं. रुद्रमणि अधिकारी, , लक्ष्मीनारायण पुस्तकालय लमजुङका नारायणबहादुर सुयल क्षेत्री, फूलवारी सामुदायिक पुस्तकालय नवलपुरका बद्री नेपाल, अग्यौली सामुदायिक पुस्तकालय नवलपुरकी सरला खनाल छन् ।
साथै सम्मेलनले प्रदेश घोषणापत्र जारी गरेको छ । ‘जीवनपर्यन्त शिक्षाका लागि एक स्थानीय तह, एक सार्वजनिक पुस्तकालय’ भन्ने आदर्श वाक्यका साथ प्रथम गण्डकी सम्मेलन सकिएको हो । सम्मेलनमा प्रदेशका ३५ पुस्तकालयको सहभागिता थियो ।
सम्मेलनमा पुस्तकालयका सुख, दुःख, पीडा र सफलताका कथा, विज्ञ अभियान्ताका अनुभव प्रस्तुत गर्नुका साथै पुस्तकालयले पाठक र समुदायका सदस्यका लागि पुर्याएका जीवनोपयोगी सेवा र योगदानबारे छलफल भएको बताइन्छ ।
सम्मेलनबाट सार्वजनिक सामुदायिक पुस्तकालयका साझा समस्या र समाधानका उपाय पहिचानसहित गण्डकी घोषणापत्र जारी भएको हो । ऐन निर्माणका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्दै पोखरामा सुविधासम्पन्न प्रदेश पुस्तकालय स्थापना गर्न माग गरिएको छ ।
सरकारका वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा समावेश नै गरेर सबै पुस्तकालयका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गर्न, हाल सञ्चालनमा रहेका पुस्तकालयमा सम्बन्धित स्थानीय तहबाटै तलव भत्ता व्यहोर्ने गरी कम्तीमा एक जना तालिमप्राप्त कर्मचारी र कार्यालय सहयोगीको व्यवस्था गर्न घोषणापत्रमार्फत माग गरिएको छ ।
राजनीतिक दलका घोषणापत्र तथा प्रतिबद्धतापत्रमा सार्वजनिक तथा सामुदायिक पुस्तकालयलाई समावेश गर्नुका साथै पुस्तकालय भवन निर्माण गर्दा विपद् प्रतिरोधी, अपाङ्गमैत्री, वातावरणमैत्री एवं सूचना प्रविधिमैत्री बनाउन पनि माग गरिएको छ ।
सार्वजनिक तथा सामुदायिक पुस्तकालयमार्फत पठन संस्कृतिको विकास र प्रवर्द्धन गर्ने विविध कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रतिवद्धतासमेत जनाइएको छ ।