काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले विपद् व्यवस्थापनमा स्थानीय तहको भूमिकालाई जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी संशोधित ऐन, ०७५ बमोजिम व्यवस्थित गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । बिहीबारको प्रतिनिधि सभाको शून्य समयमा बोल्दै उनले वर्षाको समयमा नेपालमा तीन वटा दृश्य देखिने गरेको उल्लेख गर्दै उनले बाढी पहिरो, आपत्कालीन बैठक र दलहरूको वक्तव्य अनि संसद्मा सांसदहरूको ध्यानाकर्षणको दृश्य देखिने गरेको भन्दै ध्यानाकर्षणका लागि बाढी नकुर्न आग्रह गरे ।
उनले बाढीपछि बैठक नभई उद्धारमा जुट्न आग्रह गरे । उनले जलवायु परिवर्तन, भौतिक विकासका लागि जङ्गलको विनाश र प्राकृतिक स्रोतको अव्यवस्थित उपयोग आदि कारणले नेपाल प्राकृतिक प्रकोपले ग्रसित भएको उल्लेख गर्दै भूगर्भविद्हरूले औँल्याएका पहिरोको जोखिम बस्तीहरू स्थानान्तरण गर्ने दीर्घकालीन कार्ययोजना कार्यान्वयनमा तदारुकता राख्न आग्रह गरे ।
उनले भने, ‘वर्षाको समयमा हाम्रो देशमा तीन वटा दृश्य देखिने गरेको छ । पहिलो बाढी पहिरो, दोस्रो आपत्कालीन बैठकहरू, तेस्रो दलहरूको वक्तव्य अनि संसद्मा सांसदहरूको ध्यानाकर्षण । यसपालि दृश्य बदलौँ । ध्यानाकर्षणका लागि बाढी नकुरौँ । बाढीपछि बैठक होइन, उद्धारमा जुटौँ । जस्तो कि हामी जान्दछौँ– गाउँमा कसैको घरमा आगो लाग्दा, मान्छे बैठक गर्दैनन्, पानी खोज्छन् । जलवायु परिवर्तन, भौतिक विकासका लागि जङ्गलको विनाश र प्राकृतिक स्रोतको अव्यवस्थित उपयोग आदि कारणले नेपाल प्राकृतिक प्रकोपले ग्रसित छ । अतः भूगर्भविद्हरूले औँल्याएका पहिरोको जोखिम बस्तीहरू स्थानान्तरण गर्ने दीर्घकालीन कार्ययोजना कार्यान्वयनमा तदारुकता राखौँ । विपद् व्यवस्थापनमा स्थानीय तहको भूमिकालाई जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी संशोधित ऐन, ०७५ बमोजिम व्यवस्थित गरौँ । आजको विकासको भोक मेट्न भोलिको पुस्ताले प्रकृतिको तिर्खा व्यहोर्नुपर्ने ढंगले अन्धाधुन्ध विनाश नियन्त्रण गरौँ । सम्माननीय सभामुख महोदयमार्फत म सम्बन्धित निकाय र सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछु ।’
महामन्त्री शर्माले विपद् व्यवस्थापनमा स्थानीय तहको भूमिकालाई जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी संशोधित ऐन, ०७५ बमोजिम व्यवस्थित गर्न आग्रह गरे । आजको विकासको भोक मेट्न भोलिको पुस्ताले प्रकृतिको तिर्खा व्यहोर्नुपर्ने ढंगले अन्धाधुन्ध विनाश नियन्त्रण गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
