काठमाडौँ । गृहमन्त्रीका रुपमा रवि लामिछाने आएपछि शक्तिको चरम दुरुपयोग भएको छ भन्ने तथ्यलाई छोप्न सकिँदैन । एकपछि अर्को गर्दै गृहमन्त्री लामिछानेले प्रहरी प्रशासनलाई दुरुपयोग गरिरहेका बेला कास्की प्रहरी प्रशासन पनि त्यसको सिकार भएको छ । 

सर्वोच्च अदालतले जेठ २० गते उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कास्कीमा परेको जाहेरी झिकाउन आदेश दिएको थियो तर कास्की प्रहरीले त्यसप्रकारको उजुरी नै नपरेको सर्वोच्चलाई जवाफ पठाएपछि प्रहरी प्रशासनको दुरुपयोग भएको तथ्य झन् उजागर भएको छ ।

न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले दर्ता नम्बर नै उल्लेख गरेर दिएको आदेशको जवाफमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयले भने उक्त आदेशमा उल्लेख भएको दर्ता नम्बरको जाहेरी दरखास्त आफ्नो दर्ता किताबमा नदेखिएको र उक्त दर्ता कार्यालयमा नभएको जवाफ दियो ।  

जबकि गत माघ २२ मै पुरक निवेदन दिएको विषय पनि प्रहरीले लुकाइदियो । जिल्ला प्रहरी कार्यालयले अभिलेखमा नै नभेटिएको भनेर जवाफ दिए पनि सत्य त्यो थिएन । 

सर्वोच्च अदालतले आदेशमा ‘जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा २०८० माघ २२ गते पेस गरेको ठगीसम्बन्धी कसूरको जाहेरी दरखास्त दर्ता नम्बर ०८०–८१–०४२६–१२९ को प्रमाणित प्रतिलिपि’ झिकाउने आदेश गरेको थियो ।

उक्त नम्बर गलत हुँदा प्रहरीले सर्वोच्चलाई आदेशमा उल्लिखित दर्ता नम्बरको जाहेरी दरखास्त नभएको जवाफ दिएको छ । हाल गण्डकी प्रदेशका मन्त्री दीपक मनाङेलाई प्रहरीले पक्राउ गरी दीपक मनाङेको नाममा जाहेरी दर्ता गर्दा आफू दीपक मनाङे नभई राजीव गुरुङ भएको बताएर उम्केका थिए । 

लामिछानेको हकमा पनि अहिले यही परिस्थिति बनिरहेको छ । उनीविरुद्ध परेको उजुरी नम्बर नमिलेको, हालका गृहमन्त्री र सुप्रिम सहकारीसँग सम्बन्धित रहेका रवि लामिछानेको सम्बन्ध नखुलेको जस्ता कुरालाई लिएर प्रहरीले बचाउ गरिरहेको छ ।

प्रहरी कार्यालयमा परेको पुरक जाहेरीको वास्तविक दर्ता नम्बर ०८०–अ१–०४२६–१२९ हो । यो नम्बरको मुद्दा सूर्यदर्शन सहकारी ठगीको आरोपमा २०८० असोज १८ गते जिल्ला अदालत कास्कीमा दर्ता भएको हो । 

यही नम्बरबाट जिल्ला अदालत, कास्कीको वेबसाइटमा गएर अहिले पनि उक्त मुद्दाको विवरण हेर्न सकिन्छ । अदालतमा चलिरहेको मुद्दामा जीबी भन्ने गितेन्द्रबाबु राई (जीबी राई) सहित १९ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ । 

रवि लामिछानेविरूद्ध यही मुद्दामा माघ २२ गते पूरक जाहेरी परेको थियो । तर कास्की प्रहरीले यस्तो जाहेरी नपरेको भन्दै जवाफ पठाएपछि सर्वोच्च अदालतले थप प्रमाण झिकाउने आदेश दिएको हो । 

पोखरा प्रहरीको जवाफ आएपछि जेठ २८ मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी सम्बन्धी मुद्दाको मिसिल झिकाउन आदेश दिएको हो । 

सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा गोरखा मिडियाका अध्यक्ष जीबी राईलगायत विरुद्ध जिल्ला अदालत, रुपन्देहीमा मुद्दा जारी रहेको छ । ‘यसमा कृष्णप्रसाद खरेल समेतको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी जितेन्द्रबाबु राई (जीबी राई) समेत भएको सहकारी ठगीको मुद्दा नं. ०८०–सी१–०९८७ नं. को मुद्दाको मिसिल रुपन्देही जिल्ला अदालतबाट झिकाई पूर्व आदेशानुसार अग्राधिकार दिई मिति २०८१÷०३÷०४ को पेशी तोकी नियमानुसार पेश गर्नुहोला’, जेठ २८ को आदेशमा भनिएको छ । 

अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले गृहमन्त्री लामिछाने पदमै रहँदा प्रहरीमा परेको जाहेरीमा अनुसन्धान प्रभावित हुने भन्दै निलम्बन गर्नुपर्ने माग गरी जेठ १४ मा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । 

यसमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई पनि विपक्षी बनाइएको छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्ध कहीँ पनि जाहेरी नपरेको भन्दै पत्र दिएको थियो । 

गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्ध पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीको रकम हिनामिना गरेको भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कास्कीमा पूरक जाहेरी परेको थियो । 

यसमा अधिवक्ता भट्टराईले अन्तरिम आदेशको माग गरेका थिए । त्यसमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले जेठ २० मा कारण देखाउ आदेश दिएको थियो । 

न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले यो मुद्दा चाँडो छिनोफानो गर्ने प्रकृतिको भएकाले अग्राधिकार दिएर पेशी चढाउन पनि भनेको थियो ।

कास्की जिल्ला अदालतमा विचाराधीन सूर्यदर्शन सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दाको विवरणमा रवि लामिछानेविरूद्ध यही मुद्दामा पूरक जाहेरी परेको हो ।

जिल्ला अदालतमा यो मुद्दा सुनुवाइका लागि ७ पटक पेसी चढिसकेको छ । सहकारी ठगीमा संलग्नताको आरोपमा पक्राउ परेका अभियुक्तहरूलाई अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको छ । 

गत माघ २२ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कास्कीमा २५ जना पीडितले लामिछानेसहित १८ जनाका नाममा पूरक जाहेरी दिएका थिए । प्रतिवादीमध्ये रवि लामिछानेको नाम पहिलो नम्बरमै उल्लेख छ ।
 
पूरक जाहेरीमा मूल मुद्दाकै नम्बर उल्लेख गरिन्छ र यसमा पनि त्यही उल्लेख छ । पूरक जाहेरीमा लामिछानेसँगै सूर्यदर्शनका पूर्वअध्यक्ष ज्ञानबहादुर बमजन, नेत्रपाणि बाँस्तोला र दीपेश पुनलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ । 

गोरखा मिडिया प्रालिसहित विभिन्न १४ वटा कम्पनीलाई पनि प्रतिवादी बनाउँदै जाहेरी दिइएको छ । महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेलले नभएको अख्तियारी प्रयोग गरी रवि लामिछानेलाई ‘क्लिनचिट’ दिएको र शक्तिको आडमा जाहेरी अघि नबढेको भन्दै अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले सर्वोच्चमा रिट दिएपछि रवि विरुद्ध परेको उजुरी खोजिएको थियो ।

लामिछानेलाई क्लिन चिट दिने प्रयास यतिमा मात्र रोकिएको थिएन । राज्यव्यवस्था समितिमा लामिछानेका दायाँ बायाँ बसेका गृहमसचिव एकनारायण अर्याल र प्रहरी महानिरीक्षक बसन्तबहादुर कुँवर स्वंयले प्रतिरक्षा गरेका थिए । तर तिनै प्रहरी महानिरीक्षक कुँवरलाई हटाउन लामिछाने लागिपरेका छन् । 

संसदमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड दुवै मिलेर रक्षाकवजको रुपमा प्रस्तुत भएका थिए । 

यति हुँदा पनि कास्की प्रहरीमा परेको उजुरीको विषय बाहिर आएपछि गृहमन्त्री लामिछाने यतिबेला गृहसचिव अर्याल र आइजीपी कुँवरसँग असन्तुष्ट रहेका छन् ।