मन, वचन र कर्मले सेवा गरौँ भन्ने पवित्र भावनाले सन् २०४९ सालमा स्थापना भएको संस्थाको नाम हो समाज कल्याण परिषद् । यसको नामबाट नै यो संस्था स्थापना गर्नुको उद्धेश्य स्पष्ट हुन्छ । समाजको आवश्यकताको आधारमा समाजको कल्याणका कार्यसँग विभिन्न क्रियाकलापहरूमार्फत देशको चौतर्फी विकासमा सहयोग पुगोस् भन्ने हेतुले नेपाल सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालयको संरचना र अधिनमा रही सम्बन्धित सामाजिक संघ संस्थाहरूमार्फत समाज कल्याणका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नका लागि यो संस्थाको स्थापना भएको हो । 

नेपाल सरकारले जारी गरेको समाज कल्याण ऐन २०४९ को अधिनमा रहेर समाज कल्याण परिषद्ले समाज कल्याण सम्बन्धी विशेष कार्यक्रमहरू महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, तेश्रो लिंगी, असहाय वा अपाङ्गता भएकाहरू, दलित, जनजाति, मुस्लिम, पछाडि परेका र पछाडि पारिएका व्यक्ति तथा परिवार, लोपोन्मुख वर्गहरूको विकासका लागि अर्थपूर्ण सहभागिता वृद्धि गर्ने, उनीहरूको हकहितको संरक्षण र सम्बर्धन गर्ने, बेरोजगार, गरीब वा शिक्षाबाट बन्चितिमा परेकाहरूको शैक्षिक स्तर उकास्ने, बाल अपराध, लागुपदार्थ दुर्व्यसन वा अन्य कुलत तथा सामाजिक विकृतिबाट पीडित व्यक्तिहरूलाई मर्यादित र सम्मानित जीवनयापन गराउने काम गर्छ । 

धार्मिक स्थल तथा गुठीहरूको क्रियाकलापलाई व्यवस्थित गराउने, पछाडि पारिएको समुदाय वा वर्गको हितको निमित्त आवश्यक व्यवस्था गरी उनीहरूलाई राज्यको मूल प्रवाहमा सबै अटाउन र राज्यको समग्र विकासमा सबै वर्ग, जाति, धर्म, लिंगको समान सहभागिता रहोस् भन्नका खातिर यो संस्थाले कल्याणकारी क्रियाकलापहरूको तर्जुमा गरी कार्य गर्दछ । अर्कोतर्फ राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले नेपालमा काम गर्नका लागि स्वीकृति र तिनीहरू मार्फत नेपाल भित्रिने वैदेशिक स्रोत साधनको उच्चतम उपयोग गराउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ । गैरसरकारी तहमा आउने वैदेशिक सहयोगलाई नेपालका गैरसरकारी संघसंस्था मार्फत जनताको हक हितमा पुगोस् भनेर समन्वय र सहजीकरणको काम गर्नुका साथै संघसंस्थाले गरेका कार्यहरूको अनुगमन र मूल्यांकन पनि गर्दछ भनिएको छ । 

मंसिर २, २०७७ मा सेतोपाटीमा प्रकाशित कहिल्यै नसकिने आई–एनजीओका मिटिङ शिर्षकको लेखमा, नेपालमा ५१ हजार पाँच सय १३ वटा गैरसकारी संस्था (एनजीओ) समाज कल्याण परिषद्मा दर्ता भएर सञ्चालनमा रहेको र एक सय २६ वटा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओ) सञ्चालनमा रहेको कुरा उल्लेख गरिएको छ । यत्रो संघसंस्थाहरूको अभिभावकत्व निर्वाह गर्ने परिषद्माथि सांसदहरूले औँला उठाएका छन् ।   
 
समाज कल्याण जस्तो पवित्र उद्धेश्य बोकेर महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, तेश्रोलिंगी, असहाय वा अपाङ्गहरू, दलित, जनजाति, मुस्लिम, पछाडि परेका र पछाडि पारिएका व्यक्ति तथा परिवार, लोपोन्मुख वर्गहरूको सर्वोपरि हितका लागि काम गर्ने भनी स्थापना गरिएको संस्थामाथि संसद भवनमा सांसदहरूले औँला उठाउनु कदापि राम्रो होइन । 

समाजमा कल्याणकारी कार्यका लागि स्थापना भएको परिषद््मा राजनैतिक भागबण्डाका आधारमा पदाधिकारीहरू र भनसुनका आधारमा कर्मचारीहरू नियुक्ति गरिनु आफैँमा उदेक लाग्दो छ । समय समयमा परिषद्भित्र भएका विवाद, कलह र अनियमिताका क्रियाकलापहरू विभिन्न संचार माध्यमहरूमा सुन्न र पढ्न पाइन्छ । गरिब र विकासोन्मुख देशका आर्थिक र सामाजिक रूपमा पछाडि परेका नागरिकका जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन होस् । उनीहरूले समाजमा मर्यादित नागरिकको रूपमा आफूलाई स्थापित गर्न सकुन् भनेर विश्वका ठूलो मन भएका दाता तथा राष्ट्रहरूले विभिन्न सरकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थामार्फत् बर्सेनि ठूलो धन राशि दानको रूपमा दिने गर्दछन् र उक्त दान प्राप्त रकम अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरूमार्फत् खर्च गर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय समझदारी छ । यसको उचित व्यवस्थापन, अनुगमन र मूल्यांकनको जिम्मेवारी प्राप्त संस्थाप्रति आर्थिक हिनामिनाको आरोप लाग्नु र न्यायालयमा धाउनु पर्ने अवस्था आउनु कदापि उचित होइन ।
 
विगतमा समाज कल्याण परिषद्मा अनियमितता भएको भन्दै सरकारले विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष न्यायाधीश बाबुराम रेग्मीको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गर्नु, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग र मन्त्रालयमा उजुरी पर्नु, स्थापनादेखि नै संस्था राजनीतिक जालोमा फस्नु, आफूलाई गैरसरकारी संघसंस्थाको नियन्त्रकको रूपमा प्रस्तुत हुनु र संघसंस्थामाथि आफ्नो नियम लाद्न खोज्छ भन्ने आरोप सुनिन्छ । साथै परिषदले गैरसरकारी संस्थालाई कार्यक्रम र प्रशासनिक खर्चको अनुपात र मापदण्ड जबरजस्ती लागू गराउँछ भन्ने आरोप पनि छ । 

कुनै पनि स्वायत्त संस्थाले कुन खर्चको अनुपात कति हुनुपर्छ आफैँले निर्धारण गर्ने कुरा हो । यस्ता कुरामा कुनै सर्त लाद्न मिल्दैन र उक्त संस्थाहरूलाई यो काम गर वा नगर भन्न मिल्दैन भन्ने बुझाई एकाथरीको छ । परिषदको काम गैरसरकारी संस्थाले गरेको काम कानूनको सीमाभित्र छ कि छैन भनेर हेर्ने हो र त्यसको सहजीकरण, अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने नै हो । देशको समग्र विकासका लागि सबै निकायको उत्तिकै भूमिका र जिम्मेवारी हुन्छ भन्ने कुराको हेक्का सबैले राख्नु पर्दछ । 

राज्यको आफ्नो श्रोतको अभावका कारण सामाजिक संस्था खोल्न अनुमति दिएर गरिबको उथानका लागि विदेशी संस्था, व्यक्ति तथा सरकारबाट प्राप्त रकमको उपयोग कसरि भैरहेको छ भनेर सुक्ष्म अनुसन्धान र अनुगमन गर्ने दायित्व समाज कल्याण परिषद््को हो । कुनै पनि संघ संस्थाले अपनाएका सुन्य सहनशीलताको सिद्धान्त, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, जवाफदेहीताको अवस्था, कामको नतिजा कस्तो छ भनेर हेर्ने र गलत गरेका संघ संस्थाहरूलाई कानूनको दायरामा ल्याउन पहल गर्ने पनि हो । साथै नेपालमा भएका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरूले व्यक्ति, सरकार तथा संस्थाहरूबाट प्राप्त सबै कार्यक्रम र बजेटहरू स्वीकृतिका लागि समाज कल्याण परिषद्मा बुझाइएका छन् कि छैनन् ? सोही अनुसारको लेखा परीक्षण भएको छ कि छैन ? लेखा परिक्षणको प्रतिवेदन हुबहु परिषद्मा बुझाएका छन् कि छैनन् ? राज्यको आवश्यकता अनुसार कार्यक्रम छ कि छैन् ? कार्यक्रममा दोहोरोपना छ कि छैन ? कार्यक्रमको प्रभावकारिता कस्तो छ ? प्रतिवेदनको शुद्धता कस्तो छ ? यसको बारेमा समाज कल्याण परिषद्ले आफ्नो भूमिकाप्रति सचेत भएर लाग्नु पर्दछ ।
 
परिषद्ले आफ्नो भूमिकालाई अवलम्बन गरेको छ कि छैन ? यसको छुट्टै सुक्ष्म अनुसन्धान पनि हुनुपर्दछ र परिषद्माथि नै पटक पटक प्रश्न उठिरहने हुँदा यसका गतिविधि र यसभित्र भएका दस्ताबेजहरूको सूक्ष्म मूल्यांकनका लागि एउटा छुट्टै निष्पक्ष निकायको आवश्यकता महसुस भएमा नेपाल सरकारले त्यसको व्यवस्था गर्नु पर्दछ । किनकि गैर सरकारी संस्थामार्फत बर्सेनि नेपाल भित्रिने अर्बौँ रकमको चुस्त, दुरुस्त र उचित सदुपयोगको अभिलेख राख्न आवश्यक छ ।    

अहिले समाजमा दुई खाले संस्थाहरूको जगजगी छ । एउटा बाहिरबाट हेर्दा चिल्लो देखिन्छ तर भित्रबाट खोक्रो देखिन्छ अर्को बाहिरबाट हेर्दा खोक्रो देखिन्छ तर भित्र चिल्लो देखिन्छ । कहिलेकाहिँ चिल्ला देखिएका संस्थाहरूको कार्यशैलीप्रति छापाहरूमा पढ्न र सुन्न पाइन्छ । गरिब जनताको उत्थान र देशको विकासमा टेवा पुगोस् भन्ने हेतुले मनकारी विदेशीबाट प्राप्त रकमले समाज रूपान्तरण गर्छु भनेर लागेका संघ संस्थाहरूको कार्यको सूक्ष्म मूल्यांकन गरेरमात्र कार्यक्रम संचालनका लागि अनुमति दिनुपर्दछ र अनुमति दिँदा चिनजान, नातावाद, कृपावादको गन्ध आउनु हुँदैन । 

मन, वचन र कर्मले सेवा गरौँ भन्ने पवित्र भावना बोकेको परिषद्माथि त्यसभित्र भएको अनियमितता र राजनीतिक चलखेलबारे सांसदहरूले जुन प्रश्न उठाइरहेका छन् यसबारे नेपाल सरकार सचेत हुनु अति आवश्यक छ । समुदायमा राम्रा काम गरेका र जनताले पत्याएका व्यक्ति, राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरूलाई सूक्ष्म मूल्यांकनको आधारमा पुरस्कृत गर्ने, कार्यक्रमको प्रभावकारिता नदेखिएका, संस्थाको नीति, प्रणाली, प्रक्रिया मिचेका र अनियमितता पाइएका संस्थाहरूलाई दण्ड गर्ने व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्दछ । समाज कल्याण परिषद्को अहिलेको भूमिका निर्वाह गर्न विद्यमान संरचना र मानवीय श्रोत पर्याप्त छ कि छैन ? या अहिलेको ठूलो संरचना नै आवश्यक छ कि छैन ? या एउटा सानो इकाइ राख्दा राम्रो हुन्छ ? यसबारे पनि नेपाल सरकारको ध्यान जानु आवश्यक छ ।

गैर सरकारी संस्थाले गरेका गतिविधि र दस्ताबेजहरूलाई पनि सूक्ष्म अध्ययन गर्न पनि उत्तिकै आवश्यक छ । किनकि अहिले कतिपय मानिसहरूमा गैर सरकारी संस्थाप्रति हेरिने दृष्टिकोण र ब्यवहारमा त्यति सहजता भएको पाइँदैन भने यदाकदा सरकारी र गैरसरकारी संस्थाहरूको कार्यशैलीप्रति पनि एकापसमा स्वःस्वीकार्य भएको पाइँदैन । 

गरिब जनताका लागि मनकारी व्यक्ति र सरकारबाट आएको रकममाथि विकासका नाममा गिद्दे दृष्टि राख्नु र यसका बारेमा छापाहरूमा आइरहनु एउटा नैतिकवान नेपालीलाई कदापि स्वीकार्य हुन सक्दैन । तसर्थ गैरसरकारी संस्था र यसमा आबद्ध व्यक्तिहरूमाथि समय समयमा औँला उठ्नुको कारणको विश्लेषण हुनु आवश्यक छ । समाज रूपान्तरणका नाममा बोल्न सिपालु, अलिकति पढेका, अलिकति बुझेका र देश विदेश घुमेकाको वरिपरिमात्र समाज रूपान्तरणका कुराहरू घुमिरहेका छन् कि ? दूरदराजमा रहेका गरिब, निमुखा, राज्यको श्रोत र साधनबाट बन्चित समुदायका जनताले समाज रूपान्तरणको अनुभूति गरिरहेका छन् । यसको लेखाजोखा हुनु अति आवश्यक छ । 

लुम्बिनी प्रदेशमा बसोबास गर्ने एक महिला भन्छिन्, ‘एकथरीको चलन जस्तै भइसक्यो, समुदायमा सामान्य काम गर्ने, मान सम्मान र मायाको चिनो लिने र फोटो खिचेर सामाजिक संजालमा पोष्ट गर्ने । काम गर्ने व्यक्तिले मैले यो गरेँ भनेर सामाजिक संजालमा फुक्दै हिँड्नु पर्छ र ? यो त जनताले भन्ने कुरा होइन र ?’ यो उनको भनाइमा जति सरलता छ त्यति नै गहन व्यङ्ग्य पनि छ ।

यो कुरा सबैले बुझ्नु आवश्यक छ । समाज सेवालाई आफ्नो पहिलो प्राथमिकतामा राखेका व्यक्ति, संस्था र यसका निकायहरूको यस कुरामा ध्यान जान आवश्यक छ ।