काठमाडौँ । नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई कमजोर बनाई नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स लिन प्रयासरत बिचौली ब्यापारीले धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) को अध्यक्ष नियुक्ति ६ महिनादेखि अवरुद्ध गरेका छन् । 

विवादास्पद ब्यापारी दीपक भट्टको स्वार्थमा बुटवलका सन्तोषनारायण श्रेष्ठलाई सेबोनको अध्यक्ष बनाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई चर्को दबाब दिइएको छ । 

भट्टले हिमालयन स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स लिने प्रयास विगत २ वर्षदेखि गर्दै आएका छन् । अर्थशास्त्रीहरुले नेपालमा भइरहेको स्टक एक्सचेन्ज नै पर्याप्त रहेको र नयाँ स्टक एक्सचेन्ज नेपालका लागि आवश्यक छैन भनिरहेका छन् ।

तर बिचौलिया भट्ट, सुलभ अग्रवालहरु ५ अर्ब रुपैयाँ सेटिङमा खर्च गरेर भए पनि लाइसेन्स लिन सेबोनमा आफ्नै अनुकुलका सन्तोषनारायणलाई नियुक्त गर्ने खेलमा छन् । 

अर्थशास्त्रीहरुले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिँदा देशलाई करिब २० अर्ब नोक्सान हुने प्रक्षेपण गरेका छन् । स्टक एक्सचेन्ज बित्तीय क्षेत्रको सरकारी सम्पत्ति हो । यो वित्तीय क्षेत्रको सम्पत्ति अर्थात् वित्तीय फ्रिक्वेन्सी जस्तै हो । उदाहरणका लागि नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणको फ्रिक्वेन्सीलाई नै लिन सकिन्छ । 

दूरसंचार प्राधिकरणको फ्रिक्वेन्सी जस्तै स्टक एक्सचेन्ज वित्तीय क्षेत्रको सरकारी सम्पत्ति हो । यस्तो सरकारी सम्पत्तिमा निजी क्षेत्रलाई सहभागिता गराउँदा वर्तमान स्टक एक्सचेन्जको शेयरको मूल्य प्रतिशेयर निकालेर हेरी फेयर मार्केट भ्यालु कायम गरेर निजी क्षेत्र तथा सर्वसाधारणलाई सहभागिता गराउन सकिन्छ । 

किनकि नेपाल सरकारले दूरसंचार सेवाबापत प्रत्येक वर्ष २० अर्ब रोयल्टी प्राप्त गर्दछ । दूरसंचारको जस्तै रोयल्टी प्रतिस्पर्धाबाट नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरण गर्दा देशले लाभ पाउन सक्थ्यो । नेपालमा दुई वटा स्टक आवश्यक नै छैन । 

यदि दिने नै हो भने बढी रोयल्टी कबोल गर्नेलाई लाइसेन्स प्रदान गर्न सकिन्छ । तर बिचौलिया दीपक भट्टको सेटिङमा बिना प्रतिस्पर्धा हिमालयन स्टक एक्सचेन्जलाई अनुमति दिँदा देशलाई २० अर्बको नोक्सान हुने भएको छ । 

दीपक भट्ट सेबोनको अध्यक्षमा सन्तोषनारायणलाई नियुक्ति गरी हिमालयन स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स लिन तल्लीन छन् ।

भट्टले अगाडि सारेका श्रेष्ठलाई नियुक्ति नगरे बजेट नै पास नगर्नेसम्मको धम्की एमाले नेतृत्वले दिएको अर्थ मन्त्रालयको उच्च तह बताउँछ । 

भट्ट एमाले नेतृत्वसहित बालुवाटारलाई मनग्य पुग्ने गरी पाँच अर्ब नै खर्च गरेरैसमेत श्रेष्ठलाई ल्याउने चलखेल गरिरहेको दाबी मन्त्रालय स्रोत गर्छ । 

बालकोट यसमा सन्तुष्ट भएसँगै कुनै पनि हालतमा श्रेष्ठलाई नै नेतृत्वमा ल्याउने गरी लागिरहेको दाबी स्रोतको छ । यतिसम्मकि श्रेष्ठलाई नल्याए माओवादी केन्द्रका अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले ल्याएको बजेटसमेत पारित हुन नदिने गरी दबाब दिएकोसमेत दाबी गरिन्छ । 

गएको माघमा सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मिनबहादुर श्रेष्ठको नेतृत्वमा अर्थ सचिव र विज्ञ सदस्यका रूपमा उदय निरौला रहेको सेबोनको अध्यक्ष सिफारिस समिति गठन गरेको थियो । 

तर भट्टको स्वार्थ अनुसार उनका ब्यापारिक साझेदार सन्तोषनारायण श्रेष्ठलाई नियुक्त गर्नुपर्ने दबाब परेपछि ५ जनाको सर्टलिष्ट निकाल्ने बाहेक अरु प्रक्रिया अगाडि बढेको थिएन । 

सेबोन अध्यक्ष नियुक्तिका लागि गठन गरेको छनोट समितिमा योग्यता नपुगेका व्यक्तिलाई व्यवसायिक स्वार्थसहित समावेश गरिएको छ । 

विज्ञ सदस्यका रुपमा बोर्ड अध्यक्ष नियुक्ति सम्बन्धी छनोट समितिमा रहेका उदय निरौलाको विज्ञता र क्षमतामै गम्भीर प्रश्न उठेका छन् । 

उनी सामान्य शेयर कारोबारी मात्रै हुन् र उनको प्रत्यक्ष सम्बन्ध हिमालयन स्टक एक्सचेन्जका लागि आवेदन दिएको समूहसँग रहेको देखिन्छ । 

उनको क्षमता र योग्यतामाथि नै गम्भीर प्रश्नचिन्ह देखिन्छ । निरौलाको योग्यतामाथि प्रश्न गर्दै अख्तियारमै उजुरी परेको छ ।

दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवालले हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको लाइसेन्स लिएर सरकारी पुनर्बिमा कम्पनीलाई धरासायी पार्ने काम गरिसकेका छन् । 

अब नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई पनि धरासायी पार्न राजनीतिक तहमा सेटिङ गरी नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स लिन धितोपत्र बोर्डमा आफ्नै ब्यापारिक साझेदार श्रेष्ठको नियुक्ति गराउन लागेका हुन् । 

नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा नेपाल सरकारको ५८.६६ प्रतिशत लगानी छ । 

नेप्सेमा नेपाल राष्ट्र बैंकको ३४.६० र राष्ट्रिय वाणिज्य बैकको ६.१२ प्रतिशत गरी सरकारको करिव ९५ प्रतिशत प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष स्वामित्व छ । 

यस्तो संस्थालाई कमजोर बनाई यसबाट भैरहेको ब्यापार नयाँ स्टक एक्सचेन्जबाट हुने गरी अर्बौंँको नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने गरी भट्टको हिमालयन स्टकलाई अनुमति दिनकै लागि सन्तोषनारायणको नियुक्ति गर्न एमाले नेतृत्व लागेको आरोप छ । 

नेप्सेबाट सरकारले प्रतिवर्ष पाइरहेको १ अर्ब कर तथा लाभांश घटाई वित्तीय क्षेत्रमा निश्चित समूहको कब्जामा पुर्याउने उद्देश्यले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउन लागिएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । 

राष्ट्र बैंकको गभर्नरकै उम्मेदवार र राष्ट्रिय योजना आयोगका अध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठ अध्यक्ष रहेको छनोट समितिले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज डुबाउने डिजाइन अन्तर्गत भट्टका ब्यापारिक साझेदारलाई सेबोनको अध्यक्षमा गर्न लागिएको नियुक्ति रोक्ने अपेक्षा अर्थ मन्त्रालयकै उच्च अधिकारीले गरेका छन् । 

बोर्ड अध्यक्षका लागि बिचौलियाले अगाडि बढाएका श्रेष्ठ आफैँ हिमालयन स्टक एक्सचेञ्जको मुख्य लगानीकर्ता रहेका दीपक भट्टका व्यवसायिक साझेदार हुन् । 

श्रेष्ठको लगानी रहेको कम्पनीमाथि नेपाल आयल निगमले इन्धन चोरीको आरोपमा कारबाहीसमेत गरेको रेकर्ड अख्तियारले नेपाल आयल निगमबाट प्राप्त गर्न सक्छ ।

जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गरिरहेका श्रेष्ठको व्यवसायीक पृष्ठभूमि, विवादास्पद व्यक्तिहरुसँगको सहकार्य, उनको शैक्षिक योग्यता र बोर्ड अध्यक्ष बन्न आवश्यक पर्ने अनुभवकै पनि अभाव रहेको देखिन्छ । 

यस्ता विवादित पात्रको नियुक्ति गरी सरकारी स्वामित्वको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज धरासायी पार्ने कलंकको टीका योजना आयोगका उपाध्यक्ष श्रेष्ठले बोक्लान् र ? उनलाई नजिकबाट चिन्नेहरुले उनको हातबाट त्यस्तो काम नहुने आशा गरेका छन् ।