- सुन चाँदी दर
- विनिमय दर
- नेपाली पात्रो
- राशिफल
काठमाडौँ । नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया तीन दिन पछि सरेको छ । आजका लागि निर्धारित मितिमा सर्टलिस्टमा परेका तीन जना उपस्थित नरहेपछि असार ५ गतेका लागि प्रस्तुतीकरण र अन्तवार्ताको मिति सारिएको हो ।
धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिका लागि गठन गरिएको सिफारिस समितिको सचिवालय रहेको अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र तथा सार्वजनिक संस्थान समन्वय महाशाखाले सूचना जारी गरेरै नयाँ मिति तोकेको हो । उक्त दिन बिहान ९ बजेदेखि उक्त अन्तर्वार्ता तथा प्रस्तुतीकरण शुरु हुनेछ ।
आइतबार बोलाइएको अन्तर्वार्ता तथा प्रस्तुतीकरणमा छनोटमा परेमा पाँचमध्ये तीनजना उपस्थित नभएपछि प्रक्रिया अन्योलमा परेको थियो । सहभागी दुई जनाको नाम मात्रै सिफारिस गरेर पठाउनेबारे छलफल भए पनि यसले कानूनी अड्चन निम्त्याउनसक्ने निष्कर्षपछि ५ गतेका लागि समय तोकिएको हो ।
आइतबारको छलफलमा सन्तोषनारायण श्रेष्ठ र मुक्तिनाथ श्रेष्ठ सहभागी भएका थिए भने नवराज अधिकारी, चिरञ्जीवी चापागाईं र कृष्णबहादुर कार्की अनुपस्थित रहे । अहिले दीपक भट्टसहितको एउटा स्वार्थ समूह सन्तोषनारायण श्रेष्ठलाई अध्यक्ष बनाउने लाइनमा छ । यसका लागि उनले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग कुरा मिलाइसकेको बताइन्छ । यसका लागि तत्कालै र पछिसमेत गरी ५ अर्ब रुपैयाँको डिल भएको सम्बद्ध स्रोतले बताएको छ ।
व्यापारीहरुकै अर्को समूह भने कुनै पनि हालतमा श्रेष्ठद्वयलाई अध्यक्ष बनाउन नहुने अडानमा छ । उनीहरुकै योजनामा सर्टलिस्टमा परेका तीन जनालाई अन्तर्वार्तामा नपठाएर कानूनी समस्यामा पार्न उनीहरु सफल भएका छन् ।
रात रहे अग्राख पलाउँछ भनेजस्तै तत्कालको लागि योजना विफल पार्दा अहिलेको पोजिसनलाई तलमाथि बनाउन सकिन्छ कि भन्ने त्यो समूहको विश्वास छ । तर अबको तीन दिनमा ओली र दीपक भट्टको योजनालाई विफल पार्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने विषय अहम् बनेको छ ।
अब बन्ने अध्यक्षले नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज र नयाँ कमोडिटिज एक्सचेञ्जको लाइसेन्स दिने पक्कापक्की जस्तै छ । त्यसबाहेक बुक बिल्डिङमार्फत आईपीओ जारी गर्ने कम्पनीको लामो सूची भएका कारण यसमासमेत ठूलो आर्थिक लेनदेन हुन सक्ने भएकाले यो विषय निकै पेचिलो बनेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका एकजना अधिकारी अहिलेको युद्ध दुई कर्पोरेट ग्रुपहरुबीचको भएको भन्दै जो आए पनि कसैका लागि काम गरिदिन नै आउने बताउँछन् । तर दीपक भट्ट नेतृत्वको समूह आउनु वित्तीय क्षेत्र र अर्थतन्त्रकै लागि घातक हुने ती अधिकारीको बुझाइ छ ।