काठमाडौँ । सरकारी कर्मचारीका लागि अहिले पनि भन्सार सबैभन्दा बढी कमाइ हुने ठाउँको रुपमा चिनिन्छ । वैधानिक रुपमा सरकाले दिने सेवा सुविधा भन्दा पनि मालसामानको जाँचपास, जफत र लिलामीको क्रममा हुने गतिविधिहरु भन्सार कर्मचारीका लागि आम्दानीको मुख्य स्रोत हो ।
तर उच्च अदालत पाटनको एउटा फैसलाले भने ती कर्मचारीहरु आयस्रोत सुक्ने डरले तनावमा छन् । त्रिशक्ति सप्लायर्स एण्ड ट्रेडर्सले आयात गरेको सामान भन्सार विन्दुमा ६० दिनभन्दा बढी थन्किएपछि बिना जानकारी लिलामी प्रक्रिया अघि बढाइएको सन्दर्भमा दायर भएको मुद्दामा अदालतले बदर गरिदिएपछि नजीर स्थापित हुने डरले भन्सारका कर्मचारीहरु तनावमा परेका हुन् ।
भन्सार प्रशासनले गत माघ २९ गते सूचना जारी गर्दै आयातीत मालवस्तु बिक्री गर्न लागेको थियो । त्यसभन्दा अगाडि भन्सार कार्यालयमै सूचना टाँसेर सामान लिन आउन अन्यथा लीलामी हुने भन्ने जानकारी दिएको थियो ।
लिलामी सूचना जारी गरेपछि थाहा पाएर उक्त कम्पनी सामानको जाँचपास गराउन जाँदा भन्सार कर्मचारीले लिलामी प्रक्रिया अघि बढिसकेको भन्दै लिलामीमा भाग लिएर सामान लैजान भनेका थिए । यसविरुद्ध उक्त कम्पनीका सञ्चालक चिराग पौडेल अदालत गएका थिए ।
चैत ८ गते उक्त लीलामी रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको अदालतले जेठ २३ गते अन्तिम फैसला गर्दै सामानको जाँचपास गराइदिन आदेश दिएको हो । समयमा जाँचपास गर्न नसकेकाहरुसँग पछि मोटो रकम माग्ने, लिलामीमा चलखेल गर्ने अवस्था यसले रोक्ने भएपछि अहिले कर्मचारीहरुमा तनावमा परेको हुन् । आदेशपछि अदालतले सामानको जाँचपास गराउन पत्र पठाए पनि अहिलेसम्म भन्सारले जाँचपास गरिदिएको छैन ।
करिब ५० लाख रुपैयाँ बराबर रहेको उक्त सामानको जाँचपास गराउँदा भन्सार कार्यालयमा हल्लाखल्ला हुने र अन्तिम दिनसम्म पनि सामानको जाँचपास गराउनसक्ने भएपछि कर्मचारीहरु बेखुसी भएका हुन् । सोही कारण भन्सार जाँचपासमा ढिलाइ भइरहेको छ ।
