पोखरा । गण्डकी प्रदेशका प्रमुख डिल्लीराज भट्टले विभेदको दोहोरो शोषणमा परेका दलित महिलाको सशक्तीकरण जरूरी रहेको बताएका छन् ।

दलित महिला संघ (फेडो) ले मंगलबार पोखरामा आयोजना गरेको दलित महिलाको सशक्तीकरण र समावेशीकरणका सवाल विषयक प्रदेश स्तरीय कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् ।

‘जातीय विभेद तथा छुवाछूत, लैंगिक र वर्गीय विभेदको दोहोरो शोषणमा पारिएका दलित महिलालाई संगठित, सचेतिकरण र सशक्तीकरण गर्दै उनीहरुको हक अधिकार स्थापित गर्न जरुरी छ’, प्रदेश प्रमुख भट्टले भने ।

समाज रुपान्तरणका लागि कमजोर वर्ग र समुदायको रुपान्तरण अपरिहार्य रहेको भन्दै उनले दलित समुदायलाई जातको आधारमा गरिने छुवाछूत जस्तो अमानवीय व्यवहारको अन्त्य गर्न जरुरी रहेको बताए ।

‘औपचारिक शिक्षामा पहुँच कम भए पनि दलित महिलाहरु सीप, कला, कौशलमा धनी छन् । दलित महिलाहरू जाति, लैंगिक र वर्गीय विभेद तथा उत्पीडनमा छन् । अझै मधेशी दलित महिला त झनै पछाडि परेका छन्’, उनले भने ।

उनले थपे, ‘जातीय विभेदजन्य हिंसामा दलितभित्र पनि दलित महिला बढी परिरहेका छन् । त्यस्तै महिलामाथि हुने विभेदमा पनि दलित महिला नै बढी पर्छन् । त्यसैले भेद्भावरहित समुन्नत समाज निर्माणका लागि दलित महिलाको क्षमता विकास तथा सशक्तीकरणमा लगानी बढाउन आवश्यक छ ।’

दलित महिलाको आर्थिक सशक्तिकरणका लागि रोजगारीमा अग्राधिकारसहित सीप र क्षमताअनुसार अन्य विकल्पमा प्रभावकारी योजना बनाई कार्यान्वयन गर्न जरुरी रहेको उनको भनाइ छ ।

अहिले प्रत्येक स्थानीय तहमा वडा समितिमा दुई महिलामध्ये एकजना अनिवार्य दलित रहने प्रावधान रहेको र यो सिंगो महिला आन्दोलन र दलित आन्दोलनका लागि ऐतिहासिक उपलब्धि रहेको प्रदेश प्रमुख भट्टले बताए । उनले स्थानीय तहमा दलित महिलाको उपस्थितिले दूरगामी महत्व राख्नेसमेत स्पष्ट पारे ।

पछिल्लो जनगणना अनुसार नेपालमा ३९ लाख चार सय ६९ जना अर्थात् १३ दशमलव चार प्रतिशत दलित छन् ।

प्रदेशगत रुपमा गण्डकी प्रदेशमा १८ दशमलव दुई प्रतिशत दलित छन् । दलित समुदायको सम्मान र आन्दोलनको सम्मान स्वरूप नेपालको संसद्ले २०६३ जेठ २१ गते नेपाललाई छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको थियो ।

२०६८ मा जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत तथा भेद्भाव कसूर र सजाय ऐन पारित भइसकेको अवस्था छ ।