निकै विवादित बनिरहेको सहकारी ठगीको विषय जसरी उठेको छ यसको समाधान सहज हुने देखिँदैन । किनकि यसमा राजनीतिक आवरण बाहिर आयो र यसले विकराल समस्याको स्वरूप धारण गर्यो । यद्यपि हालसम्म यो समस्याको समाधानका सन्दर्भमा सरकारसँग कुनै पनि योजना र चाहना छैन ।
तथापि संसद तथा सडक संघर्ष थेग्न नसकेपछि सहकारी बचत रकम अपचलन सम्बन्धी संसदीय छानविन विशेष समिति गठन भएको छ । तर यसबाट बचतकर्ताहरूको रकम छिटो अनि सजिलो तबरले फिर्ता हुने कुनै विश्वशनीय आधार छैन । त्यसमाथि अभियोजन हेडक्वाटरले सहकारी ठगीमा नाम जोडिएका गृहमन्त्रीलाई उपलब्ध गराएको क्लिन चिटले यो विषय थप पेचिलो बन्दैछ ।
हुनत सम्मानित सर्वोच्च अदालतले गृहमन्त्री र महान्यायाधिवक्ता समेतको विरुद्धमा परेको रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड पोखरा र सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड बुटवलको सहकारी ठगीमा परेको मुद्दाको मिसिल झिकाउन आदेश दिएको छ भने यस विषयमा अन्तिम सुनुवाइ हुँदाका बखत अदालतबाट केही व्याख्या पनि होला ।
विशेषतः सुप्रिम सहकारी ठगीको अभियोगपत्रमा रवि लामिछानेले व्यक्तिगत तथा गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालीको नाममा कुनै पनि प्रक्रिया पूरा नगरी करोडौँ रूपैयाँ ऋण लिएको उल्लेख गरिएको छ भने सूर्यदर्शन सहकारी ठगी सम्बन्धमा परेको पूरक जाहेरी तथा अनुसन्धानले लामिछानेको संलग्नता रहेको देखाएको भए पनि सत्ताको दुरूपयोग गर्दै उक्त तथ्य गुमराहमा राखिएको छ ।
यसरी लामिछानेले ऋण लिएको देखिने तर तिरेको नदेखिने कार्य नै वास्तवमा ठगीजन्य कसूर हो । यस विषयमा ढाकछोप गर्ने उद्देश्यले घाँटीको नसा फुट्ने गरी उनले गर्दै आएको भाषण अनि सत्ता टिकाउने चालबाजीमा लामिछानेको रक्षाकबजको रूपमा उभिएका प्रचण्ड र ओलीकै कारण दोषीले कुनै पनि हालतमा उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन ।
तर कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी लिएको ऋण चुक्ता गरेको प्रमाण भेटिएमा सक्षम अदालतबाट हुने अन्तिम फैसलाले उनलाई निर्दोष सावित गर्न सक्छ । यसमा लामिछाने डराउनु पर्ने अनि गैरकानूनी तवरले विभिन्न निकायहरूमा निवेदन दिँदै हिँड्नु आवश्यक छैन । यो सामान्य कुराको जानकारी गृहमन्त्रीलाई छैन भनी अनुमान गर्ने विषय होइन, उनको पद आजीवन रहने पनि होईन र पदको दुरूपयोग गर्ने अधिकार कसैलाई छैन ।
अहिले सहकारीहरूमा उत्पन्न समस्या त्यसका व्यवस्थापक तथा सञ्चालकहरूले आर्थिक सुशासनको पालना नगर्दाको परिणाम भएकाले यस सम्बन्धी अनुसन्धानमा कसले कति ठगी गरेको छ, ठगी गरेको रकम कहाँ लगानी गरेको छ, ठगी गरेको रकमबाट कसलाई कति कति लाभ भयो भन्ने मूलभूत तथ्य निर्क्यौल हुनुपर्दछ ।
किनकि सहकारी सञ्चालकलाई विश्वास गरी बचतकर्ताहरूले रकम जम्मा गर्ने तर सञ्चालक तथा व्यवस्थापकले आफूहरूप्रतिको विश्वास, विधि र नीति विपरीत संस्थाको रकम अपचलन गर्ने, बिना धितो वा कमसल धितोमा कर्जा दिने, ऋण प्रवाहमा आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगर्ने जस्ता कार्यहरूले प्रश्रय पाउँदै गएपछि अन्ततः खराब कर्जा बढ्न गई सहकारीमा अपचलन सम्बन्धी समस्या देखिएको हो ।
अपवाद बाहेक धेरै सहकारी संस्थाहरू वित्तीय मापदण्डको जानकारी वा प्रयोगको ज्ञान नभएर, नजानेर, संघले गरेको अनुरोध वा मार्गदर्शनलाई नजरअन्दाज गरेर, आफ्नै विनियम तथा विभागको निर्देशनको पालना नगरेर, संस्थाले कायम गर्नुपर्ने वित्तीय सुशासन नमानेर, सञ्चालक तथा व्यवस्थापकहरूले आफैलाई मालिक ठानेर गम्भीर संकटमा परेका हुन् ।
त्यस्तै लामो अवधिको लागि ऋण लगानी गर्नु, थोरै सदस्यहरूमा ठूलो रकम लगानी हुनु, जोखिम विश्लेषण तथा क्षेत्रगत रूपमा विविधिकरण नगरी लगानी गर्नु, एकमुष्ठ असुलीको नाउँमा सञ्चालक र व्यवस्थापकले आफ्नै घरपरिवार तथा आफन्त भित्र लगानी गर्नुजस्ता कारणले पनि समस्या आएको हो ।
अर्कोतर्फ संस्थाले शेयर, बचत, कोष, बाह्य ऋण सापटीलगायत कहाँबाट कति रकम संकलन गरेको छ, कहाँ कहाँ, कति कति, के के शिर्षकमा लगानी भएको छ, नियम विपरीत लगानी गर्दा समस्या आएको हो कि हिनामिना गर्ने नियत हो, सञ्चालक समितिका सदस्य, व्यवस्थापक, लेखाप्रमुख, कर्मचारी र आफन्तहरूमा के कति ऋण लगानी गरिएको छ भन्नेबारे शेयर सदस्यहरूले समयमै ध्यान नदिएको कारण पनि सहकारीमा बचतकर्ताको रकम अपचलन गर्ने प्रवृत्ति मौलायो ।
त्यस्तै संस्थामा संकलन भएको रकम संस्थागत रूपमा जम्मा भएको छ कि छैन, संकलन गरिएको रकम खातामा जनाइएको छ कि छैन, ऋण प्रवाह गर्दाका शर्तहरू पालना भएका छन् कि छैनन्, रकम हस्तान्तरणका सम्बन्धमा उद्देश्य विपरीत अधिकार प्रत्यायोजनका आधारमा भएको छ कि छैन वा लगानी गर्दा संस्थाको उद्देश्य र कार्यक्षेत्र भित्र गरिएको छ कि छैन भन्ने जस्ता कार्यहरूलाई निरीक्षण नगरिएकै कारण सहकारीमा विकराल समस्या उत्पन्न भयो ।
कुनै सहकारी संस्थामा ठगीजन्य कार्य कुन व्यक्ति वा तहबाट र कुन रूपमा भएको छ भन्ने कुरा मनसाय, हेलचेक्राई र कसूरको ज्ञानको विद्यमानताको आधारमा विश्लेषण गर्नुपर्दछ । यदि कुनै सहकारी संस्था ठगी गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरित भई समान धारणा र संलग्नतासहित स्थापना भएको रहेछ र सञ्चालक समिति तथा व्यवस्थापनको कार्यमा जानी जानी संलग्न भएको रहेछ भने सबै सञ्चालक र व्यवस्थापकहरूलाई कसूरमा संलग्न रहेको मान्नुपर्दछ ।
सहकारी संस्थाको रकम दुरूपयोग गर्ने व्यक्तिको मनसाय, कार्य र प्रमाणका आधारमा निजले मात्र कसूर गरेको पुष्टि हुने अवस्था भएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई कसूरदार ठहर गर्नुपर्ने र संलग्न व्यक्तिको पहिचान गर्दा मुलतः निजको संस्था माथिको नियन्त्रण वा नीतिगत रूपमा आर्थिक कारोबारहरूमा पूर्ण नियन्त्रण भए नभएको हेर्नुपर्दछ । तर निष्क्रिय रूपमा रहेका तथा अल्पमतमा रहेका सञ्चालक समितिका पदाधिकारी वा सदस्यहरूलाई ठगीको कसूरजन्य कार्यमा संलग्नता निर्धारण गर्दा निजहरूको कसूरजन्य मानसिक अवस्थाको विद्यमानतालाई प्रमाणले पुष्टि गरेको छ कि छैन भन्ने विषयमा गम्भीर रूपमा नहेरी दोषी ठहर गरिएमा सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई गम्भीर अन्याय पर्ने हुन्छ ।
संस्थाको सञ्चालक रहँदाको अवस्थामा कोही एकजना व्यक्तिलाई सदस्य बनाउने वा बचत जम्मा गर्न लगाउने कार्य नगरेको तथा केही समय सञ्चालक रहेको आधारमा मात्र दोषी ठहर गर्ने हो भने यस्तो कार्य फौजदारी न्यायको सिद्धान्त विपरीत हुन्छ । किनकि फौजदारी कानुनमा अपराध हुनका लागि आपराधिक मनसाय र कार्य दुवैको विद्यमानता हुनु आवश्यक छ भने फौजदारी अभियोग प्रमाणित हुनको लागि सो कार्य गर्ने मनसाय, तयारी वा तयारीको परिणाम स्वरूप क्रिया भएको कुरा शंकारहित तवरले पुष्टि हुनुपर्ने तथा विवादास्पद, अस्पष्ट, र विरोधाभाषपूर्ण प्रमाणको आधारमा कसैलाई दोषी करार गर्न मिल्ने हुँदैन ।
सहकारी संस्थामा निक्षेपकर्ताले जम्मा गरेको रकम फिर्ता नगरेमा सहकारी संस्थाले ठगीको कसूर गरेको मानिन्छ वा मानिँदैन, सहकारी संस्थाको सञ्चालक समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूलाई के कस्तो अवस्थामा ठगीको कसूरमा संलग्न रहेको मान्नुपर्दछ, ठगीजन्य कार्यमा संलग्न सञ्चालक समितिका पदाधिकारी तथा सदस्य उपर कस्तो कानूनी दायित्व सिर्जना हुन्छ, सहकारी संस्थाको सदस्य रहेको आधारमा मात्र कुनै व्यक्तिलाई ठगीमा कसूरदार ठहर गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने लगायतका मूलभूत प्रश्नहरूको निरूपण नभइकन सहकारी ठगी सम्बन्धी आरोप निराधार हुन्छ । तर आफ्नो सहकारी संस्थामा राम्रो ब्याज दिन्छु भन्ने आकर्षण देखाई रकम जम्मा गर्न लगाई बचतकर्ताले मागेका बखत रकम फिर्ता नदिई वा संस्था नै बन्द गरी हिँडेको कार्य बचतकर्तालाई गलफतमा पारी धोका दिएको मानिने हुँदा ठगीको परिभाषा भित्र पर्दछ ।
कुनै सहकारी संस्थामा ठगी हुने विभिन्न कारण हुन सक्छन् । कामको दबाब, नियन्त्रणको अभाव तथा अप्रभावकारिता वा नियमनलाई छल्न सक्ने व्यवस्थापकीय क्षमता जस्ता अवस्थाले ठगीजन्य कार्य भएको हुनसक्छ । कतिपय अवस्थामा ठगीमा संलग्न व्यक्तिहरू भ्रामक तार्किक आधार दिई ठगीलाई सामान्यीकरण गर्न सक्दछन् भने केही व्यक्तिले आफ्नो व्यवहार, चरित्र र नैतिक मूल्यको कारण जानी जानी वा मनसायसहित यस्तो धोकापूर्ण कार्य गर्दछन् ।
कतिपय सहकारीहरू ठगीजन्य कार्य गर्नकै लागि स्थापित भएका पनि हुन सक्छन् भने कुनै सहकारीका सञ्चालक केही समय राम्रो काम गरी असल व्यवहार देखाई ख्याति कमाएपछि परिवर्तित अवस्थामा ठगी गरी फरार हुन सक्छन् । त्यस्तै केही सहकारीहरूले घाटामा गएको अवस्थामा अनधिकृत रूपमा रकम हस्तान्तरण गरी कसूरजन्य कार्य गरेका हुन्छन् भने यस्ता ठगीजन्य कार्य सञ्चालक समिति, व्यवस्थापन, लेखासमिति, सुपरभाइजर वा कर्मचारी जोसुकैबाट भएपनि यस्तो कार्य कसूरजन्य मानिन्छ ।
त्यस्तै सहकारी संस्थालाई कानूनी व्यक्ति मानिएपनि प्राकृतिक व्यक्तिबाटै सञ्चालन हुने हुँदा ठगीजस्तो मनसाययुक्त तवरले गरिने कसूरमा संस्था प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न रहने भएकाले प्राकृतिक व्यक्तिहरूको मनसाय परीक्षण गरी निष्कर्षमा पुग्नु उचित हुन्छ । किनकि संस्था परिचालनको लागि फरक कानूनी व्यक्तित्व रहे पनि संस्थाका सदस्य बिना संस्थाको कानूनी अस्तित्व रहँदैन ।
तर कुनै सहकारी संस्था ठगी गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरित भइ समान धारणा र संलग्नतासहित स्थापना भएको रहेछ, सञ्चालक समिति र व्यवस्थापनको कार्यमा जानी जानी संलग्न भएको रहेछ भने सबै सञ्चालक र व्यवस्थापकलाई कसूरमा संलग्न रहेको मानी सजाय गर्न सकिने व्यवस्था नेपालको फौजदारी कानुनमा विद्यमान छ ।
सञ्चालकको हकमा केही सञ्चालक अल्पमतमा रहेको भए, कुनै फरकमत राखिएको भए वा राजीनामा दिएको अवस्था भए त्यसको मिति र कसूरजन्य कार्य भएको मिति वा हस्ताक्षर नगरिएको भए त्यसको वस्तुगत प्रमाणिकतासमेत हेरिनुपर्दछ । कतिपय अवस्थामा कुनै खास व्यक्तिले संस्थामा प्रभावकारी नियन्त्रण कायम गरी वस्तुगत वा कानूनी रूपमा संस्था सञ्चालन गरेको र अन्य सञ्चालक समितिका सदस्य वा व्यवस्थापक छायाँमा मात्र कार्य गरिरहेको वा सक्रिय सहमति नजनाएको वा नियन्त्रणमा संस्था चलाउने व्यक्ति वा व्यक्तिहरूले कुनै आश्वासन वा गलफतमा पारी देखावटी रूपमा मात्र सञ्चालक समितिमा राखिएको अवस्था भएमा उक्त संस्थाको मूल सञ्चालक वा नियन्त्रकलाई केन्द्रमा राखी अनुसन्धान र अभियोजन गरी कानुन बमोजिम सजाय गरिनुपर्दछ ।
कुनै सञ्चालक समितिको पदाधिकारी वा सदस्य प्रत्यक्षरूपमा कसूरजन्य कार्यमा संलग्न नरहेको अवस्था देखिने विद्यमानता भएमा त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई गोश्वारा हिसाबले कसूरमा संलग्नता कायम हुने गरी निर्णयमा पुग्दा सम्बन्धित व्यक्तिलाई अन्याय हुन्छ भने सबै व्यक्तिहरूको संलग्नता नभई कोही वा केही खास व्यक्ति मात्र संलग्न भएमा त्यस्ता व्यक्तिको पहिचान गर्ने, समग्र सहकारी र त्यसमा संलग्न सञ्चालक वा व्यवस्थापकबाट रकम हिनामिना गरी ठगीजन्य कार्य भएको रहेछ भने सम्बन्धित व्यक्तिलाई कसूरदार मान्नुपर्ने हुन्छ ।
अर्कोतर्फ संस्थाको सञ्चालक समितिको सदस्य रहँदा संस्थाको रकम संकलन गर्ने, संकलित रकम लगानी गर्ने, लगानी भएका रकमको नाफा उठाउने, संस्थाको आर्थिक, व्यवहारिक एवं व्यवस्थापकीय निर्णयमा समेत संलग्नता नदेखिएको अवस्थामा जाहेरी, अभियोजन तथा सहअभियुक्तको पोल मात्रैले संस्थाको सञ्चालक समितिको सदस्यमा नाम रहेकै कारण कुनै पनि प्रतिवादीलाई कसूरदार ठहर गर्नु फौजदारी न्यायको रोहमा उचित मानिँदैन ।
अन्त्यमा, सहकारी बचत रकम अपचलन सम्बन्धी संसदीय छानविन विशेष समितिले प्रभावकारी कार्य गर्न सक्ने हो भने यसले वर्तमान सत्ता हल्लाउने तागत राख्ने र धेरै दल तथा नेताहरूको स्वार्थ एकैपटक दाउमा पार्ने निश्चित भएकाले यो विवाद आफूहरू बच्नकै लागि नेताहरूले राजनीतिक आवरणमा ओझेलमा पार्न सक्छन् ।
किनकि सहकारी ऐन, २०७४ तथा नियमावलीमा गरिएका व्यवस्थाहरू सरकारले पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकेको कारण सहकारीमा ठगीजन्य कार्य बढेको र यस प्रकरणमा राजनीतिक दलका शीर्ष नेता समेतको संलग्नता देखिएपछि सहकारी क्षेत्र तहसनहस हुनसक्ने शंका उत्पन्न भएको छ । अर्कोतर्फ सहकारी ऐन र नियमावलीमा भएको कर्जा सूचना केन्द्र, कर्जा असुली न्यायाधिकरण, बचत तथा कर्जा सुरक्षा कोष सम्बन्धी व्यवस्थालाई सरकारले कार्यान्वयन नगर्दा अहिलेको परिस्थिती निर्माण भएकाले सहकारी अपचलन सम्बन्धी विषय निष्कर्षमा पुग्न कठिन हुनुको साथै पीडित बचतकर्ताहरूले आफ्नो रकम छिटो र सहज रूपमा फिर्ता पाउने वातावरण निर्माणमा चुनौती देखिन्छ । (लेखक कानून व्यवसायी हुन्) ।
