काठमाडौं । सत्ताधारीहरु मधेस आन्दोलन र भारतीय नाकाबन्दीले पिल्सिएको जनवीजन सामान्य बनाउनुको साटो पार्टीगत काममा केन्द्रीत भएका छन् । सरकारको नेतृत्वकर्ता एमाले नै जिल्ला दौडाहमा लागेको छ । सत्ता घटक एकिकृत माओवादीले सोमबार मात्रै केन्द्रिय समिति बैठक रोकेको छ । एमाओवादीले सोमबारै सकिनु पर्ने बैठक समेत पुस ८ गतेका लागि सारेको छ ।

अहिले एमाओवादी कोठे बैठकमा लागेको छ । पार्टी अध्यक्ष पुष्कमल दाहालले केन्द्रिय समिति बैठकमा पेश गरेको प्रतिवेदनमा केही सदस्यले बुँदागत रुपमै फरक मत जाहेर गरेपछि शीर्ष नेताहरु आन्तिरक छलफलमा जुटेका छन् । दाहाललाई केन्द्रिय सदस्य हेमराज भण्डारीको १५ बुँदेले बढी टाउको दुखाएको र सदस्यहरुलाई मनाउन दाहाल कोठे बैठकमा खुम्चिएको श्रोतले जनाएको छ ।

जनजीवन सामान्य बनाउने तर्फ सत्ताधारीको ध्यान कम गएको टिप्पणी भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयंम जिल्ला दौडाहामा निस्किने गरेका छन् । केही दिन अघि मात्रै चितवनमा विशेष राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला सकेको एमालले पछिल्लो समय जिल्ला अधिवेशनलाई समेत तिब्रता दिएको छ ।

वुधबार मात्रै प्रधानमन्त्री ओली रसुवा पुगे । भूकम्पले थिलथिलो भएको रसुवा पुगेका ओलीले पार्टी कार्यकर्ता सामु  भूकम्पपीडितका लागि सरकारले दुई लाख रुपैयाँ दिने भनिएकामा  सामूहिक तीन लाख रुपैयाँ दिने उद्घोष गरे । एमाले रसुवाको सातौं अधिवेशन उद्घाटन गर्न सदरमुकाम धुन्चे पुगेका ओलीले अहिलेको अवस्थामा भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणका लागि सबै दल र पक्षहरु एकजुट हुनुपर्ने बताए । ओलीले यसो भनिरहँदा संसदबाट पुनःनिर्माण विधेक पारित भयो ।

केरुङ नाकाबाट आयात निर्यात सुरु भइसकेको सुनाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले दुई वर्षभित्र केरुङ–बेत्रावती–गल्छी सडकलाई दुई लेनको पक्की बनाउने प्रक्रिया सुरु भइसकेको बताए । केही दिन अघि हावाबाट विद्युत निकालेर लोडसेडिङ्ग मुक्त गर्ने अभिव्यक्ति दिएका प्रधानमन्त्री ओलीले रसुवामा एक वर्षभित्र लोडसेडिङमुक्त गर्ने सपना सुनाए ।

प्रधानमन्त्रीले भूकम्पपछी रसुवाको लाङटाङ पहिरोमा परी मृत्यु भएकाहरुको परिवारजन र विस्थापितहरुसँग भेटे । भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणमा जुट्न ढिलो भइसकेकामा ओलीले सबैले सहयोग गरे उपलब्धि हात लाग्ने बताए । यद्यपि, सरकारले हाल सम्म काम गर्ने सन्दर्भमा उल्लेख्य गति लिन सकेको छैन । राजनीतिक उल्झन चिर्न नसकेका शीर्ष दलहरु आ–आफ्नो काममा व्यस्त हुँदा जनजीविकाको विषय र भूकम्प पीडितको व्यवस्थापनको समस्या लम्बिएको हो ।