काठमाडौँ । नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिसम्बन्धी कानूनी प्रक्रियाका सम्बन्धमा मागिएको सुझावमा सिफारिस समितिलाई महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले जवाफ पठाएको छ । कार्यालयले समितिलाई मंगलबार जवाफ पठाउँदै अध्यक्ष नियुक्तिको सम्बन्धमा दुई सुझाव दिएको हो । 

उक्त जवाफमा धितोपत्र बोर्डको ऐन अनुसार कम्तीमा तीन जनाको नाम सिफारिस गर्नैगर्ने उल्लेख गरिएको छ । यस्तो अवस्थामा अहिले अन्तर्वार्ता दिएका र नदिएकामध्येबाट तीन जनाको नाम पठाउन सकिने वा प्रक्रिया नै रद्द गरेर अर्को प्रक्रिया थाल्नसक्ने सुझाव महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको छ । 

सुझावमा धितोपत्र बोर्ड ऐनमा नै उल्लेख भएको विषय भएकोले त्यो महत्वपूर्ण हुने बताएको हो । ऐनले तोकेको योग्यताभित्र रहेका उम्मेदवारहरुको नियुक्तिका लागि सिफारिसको मापदण्ड भने समिति आफैँले बनाउने भएकोले यसमा आवश्यकता अनुसार निर्णय गर्नसक्ने सुझाव कार्यालयले दिएको छ । 

बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिका लागि मन्त्रिपरिषद्ले अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगको धितोपत्र बजार क्षेत्र हेर्ने सदस्यको अध्यक्षतामा अर्थ मन्त्रालयका सचिव र सरकारले नियुक्त गरेको एकजना विज्ञ सदस्यसहितको समिति बन्ने उल्लेख छ । 

उक्त समितिले खुलाउने आवेदन र लिनसक्ने अन्तर्वार्ताको लगायतका कार्यविधिहरु आफैँले निर्धारण गर्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यही आधारमा अन्तर्वार्तामा उपस्थित नै नभए पनि नियुक्ति गर्न सक्नेगरी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सुझाव दिएको हो । 

बोर्डको अध्यक्षका लागि १९ जनाले आवेदन दिइएका थिए । त्यसमध्ये समितिले सन्तोषनारायण श्रेष्ठ, मुक्ति श्रेष्ठ, नवराज अधिकारी, कृष्णबहादुर कार्की र चिरञ्जिवी चापागाईंको नाम सर्टलिस्ट गरेको थियो ।

उनीहरुलाई अन्तर्वार्तामा बोलाउँदा सन्तोषनारायण श्रेष्ठ र निर्देशक मुक्ति श्रेष्ठले उपस्थित भएका थिए भने बाँकीले अन्तर्वार्ता बहिस्कार गरेका थिए । अन्तर्वार्ता नै बहिस्कार भएपछि सिफारिसमा कानूनी जटिलता भएको भन्दै समितिले कानून मन्त्रालय र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसँग समभाव मागेको हो । 

यसअघि कानून मन्त्रालयले दुई जनाको नाम सिफारिस गर्न मिल्ने सुझाव दिएको थियो । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले भने तीन जनाको नाम सिफारिस गर्नैपर्ने उल्लेख गरिदिएर नियुक्ति गर्न वा नगर्न दुवै सक्ने बाटो खुला राखिदिएको हो ।

नियुक्तिका लागि उच्च राजनीतिक स्तरबाट उच्च दवाब भएकोले अबस्थामा महान्यायाधिवक्ताको यस्तो सुझावपछि अब अन्तवार्तामा सहभागी नै नभएका एक जनाको नाम थपेर सिफारिस हुनसक्ने अर्थ मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ ।