काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसकेका सांसद एवं मेडिकल कलेज सञ्चालक डा. सुनीलकुमार शर्माको प्रमाणपत्र विवाद निरुपण गर्दै सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा नचलाउने सिफारिस गरेको छ ।
सांसद शर्माविरुद्ध मुद्दा नचलाउने गरी काठमाडौँ जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयलाई पठाएपछि मुद्दा नचल्ने भएको हो ।
उच्च सरकारी वकिल कार्यालयले पनि दुई दिनअघि अर्थात् आइतबार सदर गरेर महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाइसकेको छ । केही दिनमै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले यसलाई सदर गर्ने बताइएको छ ।
‘हामीसँग फाइल आइसकेको छ’, महान्याधिवक्ताको कार्यालयल स्रोतले भन्यो ।
सरकारी वकिल कार्यालयले हदम्याद नाघेको भन्दै शुरुमै पक्राउ गर्न र मुद्धा चलाउन आनाकानी गरेको विषयमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले यसलाई विवादमा तानेको थियो ।
डा शर्मालाई ०७३ सालमा सीआईबीले ‘अप्रेशन क्वाक’ सञ्चालन गरी अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको थियो । त्यतिखेर सीआईबी प्रमुख नवराज सिलवाल थिए ।
अनुसन्धान गर्ने निकायले थाहा पाएको ८ वर्षसम्म मुद्दा नचलाई ढिलो गरी अहिले मुद्दा अघि बढाउनु हदम्याद बाहिर रहेको सरकारी वकिलले जनाएको छ । एक वर्षभित्र मुद्दा चलाइसक्नुपर्नेमा ८ वर्ष ढिला गरी ल्याएकोले मुद्दा नचलाउने निर्णय भएको हो ।
यस्तै सीआईबीले अपरेसन क्वाकअन्तर्गत अनुसन्धान गरेकामध्ये धेरैमा अदालतले सफाइ दिएको आधार पनि सरकारी वकिलले लिएको छ । ‘सीआईबीको यो अप्रेशन असफल हो’, सरकारी वकिल कार्यालयका एक अधिकारीले भने ।
डा शर्माको नक्कली भनिएको प्रमाणपत्र विदेशी विश्वविद्यालयको रहेको र उक्त कागजात सरकारी लिखत नरहेकाले पनि मुद्दा नचल्ने निर्णय भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि यसअघि डा शर्मालाई नियन्त्रणमा लिई हिरासतमा राखेको थियो ।
लोकमानसिंह कार्कीका पालामा उनी अनुसन्धानमा भएको थियो । पछि उनी महाभियोग प्रस्तावका कारण निलम्बित भए र सर्वोच्च अदालतले अयोग्य ठहर गरी पदमुक्त नै गरिदियो । त्यतिखेर शर्माले आफू नेपाली कांग्रेसको कार्यकर्ता भएकाले प्रतिशोधपूर्ण अनुसन्धान गरिएको दाबी गरेका थिए ।
एउटै विषयमा राज्यका फरकफरक निकायले अनुसन्धान गरेको, कुनै व्यक्तिलाई मन लाग्दा विषय उठाएको र मन नलाग्दा रोकेको पाइएकाले पनि यो मुद्दा अगाडि नबढ्ने भन्दै सरकारी वकिल कार्यालयले उच्चलाई राय लेखेर पठाएको थियो ।
त्यसलाई नै उच्चले सदर गरी महान्याधिवक्ताको कार्यालयमा लेखेर पठाएको हो ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्सा संस्थानबाट पीसीएल (हेल्थ असिस्टेन्ट एचए) गरेका डा. शर्माले फूल स्कलरशिपमा चीनबाट एमबीबीएस गरेका थिए । यी आधारमा उनले नक्कली कागजात कीर्ते गरेको नठहर्ने भएपछि सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको हो ।
