काठमाडौँ । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले आफूहरूको सहभागिता बिना संविधान संशोधन गर्ने सम्भावना नरहेको बताएका छन्। सत्तारुढ कांग्रेस र एमाले अपारदर्शी ढङ्गले सो प्रस्ताव ल्याएको जिकिर गर्दै अध्यक्ष नेपालले त्यसमा आफूहरूको सहभागिताविना सम्भव नरहेको दाबी गरे । 

आइतबार काठमाडौँमा आयोजित पार्टी केन्द्रीय सदस्यहरूको शपथग्रहण समारोहमा बोल्दै उनले सरकारमा सहभागी नभएका दलहरूको संख्याले संविधान संशोधन गर्न नदिने स्पष्ट पारे । हाम्रो सहभागिता बिना संविधान संशोधन सम्भव होला भन्नेकुरा कसैले ठानेको भए त्यो गलत हुने अध्यक्ष नेपालको भनाई थियो । उनले संविधान संशोधन गर्ने सत्तारुढ कांग्रेस–एमालेको सहमति मध्यरातमा भएकाले त्यो आफैँ सन्देहस्पद रहेको पनि दोहोर्‍याए । उनले संविधान संशोधन आवश्यक भएको उल्लेख गर्दै त्यसमा खुला बहस गरेर अघि बढ्नुपर्ने धारणा पनि राखे। 

अध्यक्ष नेपालले भने, ‘यो समीकरण रातारात परिवर्तन भयो । कसरी मान्छेहरूलाई झुकाइँदो रहेछ । हुन त सबै झुक्किँदा रहेनछन् । धेरै सोझो भएर पनि झुक्किँदा रहेछन् धेरै बाठो भएर पनि झुक्किँदा रहेछन् । यो सत्ता समीकरण परिवर्तन गर्नेहरूको राम्रो उद्देश्य थियो ? राम्रो देखिँदैन । संविधान संशोधन गर्ने उद्देश्य थियो ? संविधान संशोधन गर्नु थियो भने के त्यो मध्यरातमा हस्ताक्षर गर्नुपर्छ ? त्यसलाई सार्वजनिक छलफलको विषय बनाउनु पर्दैन ? सार्वजनिक बहसको विषय बनाउनु पर्दैन । त्यसो हुनाले यो जुन हिसाबले संविधान संशोधनको विषय आएको छ । यो पनि बडो अपारदर्शी छ । के हो के ? बुझ सकिएको छैन । त्यो हुनाले अहिले नै म धेरै टिप्पणी गर्न चाहन्न । पहिले विषयवस्तुहरू आओस्, कुराहरू आओस् । तर हाम्रो सहभागिता बिना संविधान संशोधन गरौँला, सम्भव होला भन्ने कुरा कसैले ठानेको छ भने उसले गलत ठानिरहेको छ । त्यो सम्भव छैन । हाम्रो सं ख्याले पनि दिँदैन म भन्छु तपाईँहरूलाई । हाम्रो सङ्ख्या र त्यसमा सहभागी नभएकाहरूको सं ख्याले यो संविधान संशोधन गर्न दिँदैन । त्यो हुनाले हाम्रो सहभागिता विना त्यो उपाय नै छैन । हाम्रो सहभागिताको सन्दर्भमा आउनुहोस्–बसेर छलफल गरौँ । विगत २०७२ सालदेखि अहिले २०८१ सालसम्म नौ वर्षको समीक्षा गरौँ । पुराना संविधानको प्रावधानलाई पनि समीक्षा गरौँ । संसारको अरू देशको संविधानलाई पनि हेरौँ । हाम्रो अनुभव र व्यवहारलाई पनि हेरौँ । यस आधारमा कहाँ कहाँ सुधारको आवश्यकता छ ? सुधार आवश्यक छैन होइन, जरुरी छ । तर सुधार गर्दा खेरी समग्र पक्षलाई नसोची गर्दा खेरी समस्यामा परिन्छ । त्यसो हुनाले त्यसलाई जुन हिसाबले अगाडि बढाउन खोजिएको छ । त्यो बडो सन्देशस्पद छ । फेरि दुई पार्टी परिपाटीको कुरा पनि सारिएको छ । त्यो नेपालमा सम्भव छैन ।’