काँग्रेसमा समाबेशी लोकतान्त्रिक विधान निमार्णको वहस

प्रकाशित मिति : २०७२ पौष २ बिहिबार
मानबहादुर नेपाली। नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा लामो इतिहास कायम गरेको एतिहासिक पार्टी नेपाली कांग्रेसको १३ औं महाधिबेशन संविधान निमार्ण प्रक्रियामा पार्टीले पूर्ण ध्यान लगाउनु पर्ने बाध्यताका कारण केही ढीलो गरि भएता पनि अब पार्टीको सम्पूर्ण ध्यान महाधिबेशनमा केन्द्रित भएको छ। वीपी कोइराला, गणेशमान सिंह, कृष्ण प्रसाद भट्टराई, गिरीजा प्रसाद कोइराला, सुवर्णशम्सेर, शैलेजा आचार्य जस्ता तमाम नेताहरुले नेत्तृव प्रदान गरेको यस पार्टी लोकतान्त्रिक संस्कार, परम्परा, आपसी विश्वास, नेत्तृवप्रतिको गहिरो आस्थाका कारण समयको माग र आवश्यकतामा आफुलाई युग सुहाउँदो पार्टीमा रुपान्तरण गर्नमा विना बाधा अवरोध सफल र सवल नेत्तृव प्रदान गरिएको इतिहास हाम्रो सामुमा छ। पार्टीमा नेता कार्यकर्ता सर्मथकहरुको यति ठुलो विश्वास नभएको भए एउटा पार्टीले तीन वटा महत्वपुर्ण क्रान्तिको नेतृत्व गरी सफलता प्राप्त गर्न कठिन हुन्थ्यो। सशस्त्र संघर्ष, मेलमिलापको नीति, जनमत संग्रह, शान्तिपूर्ण जनआन्दोलन, पुनः शान्तिपूर्ण जनआन्दोलन यी सबै आन्दोलन जो एक अर्कामा हेर्दा फरक धुर्वका बिचार जस्ता देखिन्छन् तर सम्पुर्ण नेतृत्व माथीको भरोसाका कारण नेपाली कांग्रेसले यी आन्दोलनको नेत्तृव गरी सफलता प्राप्त गरेको हो। २०४६ सालको एतिहासिक परिर्वतन पछि नेपाली कांग्रेसका झापा देखि काठमाडौ सम्म आइपुग्दा १२ औं महाधिवेशन सम्पन्न भएको छ । यस विचमा मुलुकको राजनैतिक शक्ति सन्तुलनमा व्यापक फेरबदल आएको छ। राजा कांग्रेस र सयुंक्त, वाममोर्चाको सहमति जारी २०४७ सालको संविधान माओवादी हिंसा, दरबार हत्याकाण्ड पछि नयाँ राजामा देखिएका सत्ता महत्वकांक्षाका कारण सविधान माथि भएको आक्रमणका कारण उक्त राजनैतिक शक्ति सन्तुलनको हिस्सेदार राजतन्त्रको अन्त्य भयो। संविधान सभाले संविधान जारी गर्दा गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता लगायतका कुरालाई सस्थागत गर्दै नेपाली कांग्रेसका सभापति शुसिल कोइरालाको नेत्तृवमै २०७२ असोज ३ गते नेपालको नयाँ संघिय गणतान्त्रिक संविधान जारी भयो। नयाँ संविधानले परिकल्पना गरेको संघियता, समाबेशीता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जस्ता महत्वपुर्ण अन्तरबस्तुहरुलाई साकार पार्नका लागी रुपान्तरित संसदका सामु ठुलो चुनौतिहरु भने अब खडा भएका छन्।
 
नयाँ संविधानमा आफना आकांक्षा सम्बोधन नभएको नाममा तराई मधेसमा जारी हिंसात्मक आन्दोलन, त्यसैलाई पक्षपोषण गर्नेगरी भारतले लगाएको नाकाबन्दी र सरकारमा रहेका संविधानका मुल अन्तरबस्तुमा नै फरक धुर्बमा विभक्तहरुको सत्ता स्वार्थको लागी भएको गठबन्धन यसका अनुदारबादी चरित्रहरु मुख्य कठिनाइ हुन। संघियता विरोधी, धर्मनिरपेक्षता विरोधी, लोकतन्त्र मुलभुत मान्यता विपरित आफ्नै खालको लोकतन्त्रको परिभाषाका साथै मुल विचारमै दोहोरो अर्थ र चरित्र भएकाहरुको गठबन्धनले तराइ मधेसका जनताका जायज मागलाई संबोधन गर्न नेपाली कांग्रेस सभापति शुसिल कोइरालाको नेतृत्वको सरकारले संसदमा दर्ता गराएको संविधान संसोधनको बिधेक बिषय सत्ता पक्षको कन्जुस्याई पछी नेपाली कांग्रेसका दबाबका कारण पुननिमार्ण बिधेयक बल्ल पारित भएको छ। 
 
प्रसंग १३ औं महाधिबेशनमा नेपाली कांग्रेसको मुल विधानमा कस्तो व्यवस्थापन गर्दा यस पार्टीप्रति लाखौँ कार्यकर्ता सर्मथक सुभचिन्तकहरुका थप विश्वास बढाउदै संगठनमा व्यापक सुधार परिर्वतन हुन सक्नु भन्नेमा आज सबैमा चासोको बिषय बनेको छ। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रिय समितिको बैठकको निर्णय बमोजिक देशका ७५ जिल्ला, विदेशस्थित जनसम्पर्क समिति र सुभेच्छुक संस्थाको राय माग्ने समय सिमा समाप्त भै सुझाब आउने क्रम जारी छ। नेपाली काँग्रेसको १२ औं महाधिबेशनले गाउँदेखि केन्द्रिय तहसम्म ८० प्रतिशत निर्वाचित सबै तहमा महिला, दलित, जनजाति र मधेशी, अल्पसंख्यक र पिछडिएको बर्गको निश्चित कोटा तोकि अनिवार्य प्रतिनिधित्व व्यवस्था गरेको थियो। त्यो व्यवस्था नेपालका उत्पिडित जाति, वर्ग, भुगोल र लिङगको पार्टीको रुपमा आफुलाई मसिहा सम्झने कम्युनिष्ट पार्टीको लागी गम्भीर सोचको बिषय बनेको थियो। त्यसै पृष्ठभुमिमा अन्य पार्टीका महाधिबेशनले कांग्रेसको विधानलाई अनुसरण गरेको पाइन्छ। 
 
यस पटक ऐतिहासिक नयाँ संविधान नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा जारी भएकाले संविधानको राजनैतिक उदेश्य परिपूर्ति गर्न पार्टीको विधान संविधानको भावना अनुरुप परिर्वतन गरी अन्य पार्टीहरुलाई समेत यस बाटोमा डोहोर्‍याउने अवसर प्राप्त भएको छ। वर्तमान विधानमा भएका असल व्यवस्थालाई थप व्यवस्थित गर्ने अपुग बिषयलाई समय अनुकुल बदलेर अगाडी बढ्नुका लागि यो सुनौलो क्षण हाम्रो सामुमा छ। नेपाली कांग्रेसले मुलुक राष्ट्रिय राजनितीमा आफुलाई परिर्वतनको वाहकको रुपमा आफुलाई उभ्याएको छ। त्यसैले यसपटक नेपाली कांग्रेसको विधानमा निम्न विधानहरु समाबेश गर्नका लागी प्रस्ताब गर्न आवश्यक छ। किनकी यो ठुलो ऐतिहासिक समय पनि हो। 
 
(क) गिरिजा बाबुको क्षमताका कारण पार्टीमा रहेको पकडलाई कमजोर गर्नका लागि हालको विधानले सभापति प्रणालीलाई कमजोर बनाएको छ। त्यसैले हाल सबै तहमा ८०% निर्वाचित २०% मनोनितको व्यवस्थालाई कायम राखी सबन्धित कार्य समितिले पदाधिकारी मनोनयनलाई अनुमोदन गर्ने व्यवस्थालाई हटाउनुपर्छ। यदि सबैमा पद निर्वाचित गर्न हो भने सबै जना सम्बन्धित कार्य समितिमा सदस्यमा निर्वाचित हुने सोहि समितिको पहिलो बैठकले पदाधिकारी चयन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ अन्यथा हाल १२ औं महाधिबेशन पछि सभापति शुसिल कोइराला लगायत सबै तहका सभापतिलाई कमजोर र असहयोग गरेका कारण साथै भागबन्डा तोकिएको प्रतिशत लिने आफैले मनोनित गरेको पदाधिकारीले असहयोग गर्ने वातावरण बनी संगठन कमजोर बन्दै आएको छ। 
 
(ख) हाल विधानमा एउटै नामका पदाधिकारीहरुको ब्यवस्था भएकोले सकेसम्म एकै नामका धेरै पदहरु नराख्ने जस्तै उपसभापति, महामन्त्री, उप महामन्त्री, सह महामन्त्री, सचिब, सह सचिब, उप सचिब कोषाध्यक्ष सह कोषध्यक्ष जस्ता पदको व्यवस्था गर्ने। यही एकै नामका पद धेरै राख्ने हो भने स्ष्पष्ट कार्यविभाजन गरिदिनु पर्छ।
 
(ग) राज्यका सबै तहमा वास्तबिक अधिकार हुने गरी बिकेन्द्रिकरण र पार्टीको सबै तहमा पनि अधिकारको बिकेन्द्रिकरण गर्नुपर्छ। सम्पुर्ण अधिकार केन्द्रमा राख्नु भन्दा संसदिय बोर्डले हाल सांसदको टिकट बाड्दा क्षेत्रिय समितिको सिफारिसमा ३ जना व्यक्तिको नाम सिफारिस गर्न व्यवस्थाका कारण बिकृतहरु मौलाएका छन् । संसदिय बोडले गरेको कुरामा कार्यकर्ताको चित्त पनि बुझेको छैन। त्यसैले सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका क्षेत्रिय प्रतिनिधिहरुको मतदान वा सहमतिमा १ जनाको नाम सिफारिस गर्ने लगायत जुन तहको जनप्रतिनिधि हो त्यही तहको निश्चित प्रतिनिधिबाट १ जना लाई चुन्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। 
 
(घ) समानुपातिक समाबेशीतालाई हामीले आत्मसाथ गरी सकेकोले समानुपातिक सुची निर्धारण गर्दा निर्वाचन राष्ट्रिय निर्वाचन हुने बर्ष महासमिति वा महाधिबेशन प्रतिनिधीको बैठक बोलाई उम्मेदवारी सहमतिमा मतदानबाट समानुपातिक सुची निर्धारण गर्नुपर्छ। जस्तो महिला ३३% कुनै पनि तहमा समानुपातिक सुचीमा राख्दा निर्वाचनको मत परिणाम अनुरुप १,२, ३ ,सुची तयार गर्ने निर्वाचनको परिणाम पछी आएको मत परिणाममा पार्टीले पाएको महिला जनप्रतिनिधिको नाम माथि उल्लेखित सुचीको आधारमा नाम पठाउने। यस्तै खालको प्रक्रिया समाबेशी समुहमा पर्ने राज्यका सबै तहमा लागु गर्नुपर्छ। एक पटक पार्टी वा राज्यको समानुपातिबाट समाबेशी सुविधा प्राप्त गरेको लाई दोहोर्‍याएर सुविधा नदिने व्यवस्था गर्ने। यसबाट नेताहरुको मनोमानि हट्छ। कार्यकर्ता संगठन प्रति जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छ। सबै प्रकारका विकृतिहरुको पनि अन्त्य हुन्छ। 
 
(ङ) हालको बिधानमा केन्द्रिय पदाधिकारी सदस्यहरु साथै सांसदका उम्मेदवारहरु एक पटक महाधिबेशन प्रतिनिधि र क्षेत्रिय अधिबेशन प्रतिनिधि स्वत हुने व्यवस्थालाई हटाएर सबै तहका कार्यसमितिमा आउन क्षेत्रिय अधिबेशन प्रतिनिधि गाउँ तहबाट आउने व्यवस्था गर्नुपर्छ। साथै समाबेशी प्रतिनिधित्वको लागी १२ औं महाधिबेशनमा महासमिति र महाधिबेशनका कार्य समितिको लागी क्रियाशिल सदस्यता प्राप्तिको अवधि नतोकिएकोले सबै तहमा कृयाशिल सदस्यता प्राप्तिको कम्तिमा ५ वर्ष अवधि राख्नुपर्छ। क्रियाशिल सदस्यता वितरण केन्द्रले गर्ने साथै महाधिबेशन हुने बर्ष क्रियाशिल नविकरण केन्द्रले गर्ने तर बाँकी अवधि जिल्ला कार्य समितिले नविकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। साधारण सदस्यता वितरण नविकरण साल वसाली नविकरण गर्न जिल्लालाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्नुपर्छ। 
 
(च) महासमिति पार्टीको नीति निमार्ण गर्ने संस्था भएको समाबेशी समुहबाट संख्या बढाउनु पर्छ। जिल्ला सभापति पदेन रहने व्यवस्था हुनुपर्छ। बर्षमा एक पटक महासमितिको बैठक बस्ने बाध्यत्मक व्यवस्था गर्नुपर्छ। 
 
(छ) पार्टीका सबै तहमा पदाधिकारी राख्दा लैङ्गिक एवं समावेशी समुदायको प्रतिनिधित्व अनिवार्य गर्नुपर्छ। भुतपूर्व सभापतिहरु सम्बन्धमा कार्य समितिमा पदेन सदस्य रहने व्यवस्था गर्नुपर्छ। 
 
(ज) हाल विधानमा रहेको क्षेत्रिय कार्य समितिलाई प्रदेशका क्षेत्रहरुलाई मान्यता दिएर सोही बमोजिकको संरचना बनाउने र संघको निर्वाचन क्षेत्र बढी भएका जिल्लामा महासमिति, महाधिबेशन प्रतिनिधीको संख्या थप्ने। साथै प्रदेश कार्य समितिको लागी गाउँ नगर र क्षेत्रिय कार्य समितिका सभापतिहरु महाधिबेशन प्रतिनिधी हुने व्यवस्था गर्ने। प्रदेश समितिमा उम्मेदवार हुन सम्बन्धित प्रदेशका महासमिति सदस्य योग्य हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ। केन्द्रिय कार्य समितिमा प्रतिनिधित्व गराउँदा हाल कायम रहेका सबै कार्य समितिका संख्या बढाउनु पर्छ। साथै सम्बन्धि प्रदेशबाट कम्तिमा ४ खुला, ३ महिला, २ दलित, २ जनजाति, २ मधेशी (मधेशी समुदाय भएको प्रदेशमा), २ अल्पसंख्यक र पिछडिएका बर्गको अनिवार्य प्रतिनिधित्व गराउनु पर्छ। 
 
(झ) नेपाली कांग्रेसको केन्द्रिय नीति तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई सबै तहका पदाधिकारी संयोजक रहने गरी गाउँ तहसम्म बिस्तार गर्नुपर्छ। नेपाली कांग्रेसको स्थापनाकालदेखि हालसम्म साहदत प्राप्त गर्ने शहिदहरुका परिवारजन मध्ये एक जना सदस्य रहने गरी केन्द्रिय पदाधिकारीको संयोत्कवमा सहिद प्रतिष्ठान स्थापना गराउनु पर्दछ। साथै समानुपातिक समाबेशी प्रतिनिधित्वको सुचीमा प्रजातन्त्र सेनानी र शहिद परिवारको सबै तहमा न्ययोचित कोटा निर्धारण गर्नुपर्छ ।
 
(ञ) पार्टीमा हालको आर्थिक व्यवस्थापनको ढाँचालाई परिर्वतन गरी राष्ट्रिय निर्वाचनमा पार्टीले प्राप्त गरेको भोटका आधारमा सरकारबाट अनुदान प्राप्त गर्ने व्यवस्था गर्न हाल कायम रहेको निर्वाचन ऐन संसोधन गरी कम्तीमा १५% भोट राष्ट्रिय र्निवाचनमा प्राप्त गर्ने पार्टीलाई सरकारले अनुदान दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ। पार्टीले चन्दा, लेबी लगायत गैर कानुनी रुपमा आर्थिक संकलनमा रोक लगाउनु पर्छ। यसले दलगत र संस्थागत भ्रष्टाचारलाई कम गर्दछ। पार्टी चलाउने नाममा ९०% आफनो लिने १०% पार्टीलाई बुझाउने प्रवृतिको अन्त्य हुन्छ। साथै प्रत्यक्ष रुपमा पैसामा पद मोलमोलाई हुने प्रवृति पनि समाप्त हुन्छ। 
 
(ट) पार्टीमा पूर्णकालिन कार्यकर्ता निश्चित पदाधिकारीलाई राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। यसका लागी आर्थिक व्यवस्था माथीको मोडेलमा जादा सम्भव हुन्छ। 
 
(ठ) पार्टी महाधिबेशनमा पार्टीको मुल विचार राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र समाजबादलाई कार्यन्वयनका लागी ठोस विचार नीति कार्ययोजना आकांक्षीहरुले पेश गर्ने बैचारिक संघर्षको व्यवस्थापनको थालनी यसै महाधिबेशनमा गर्नुपर्छ। इतिहास, क्षमता र योजना कार्यक्रम नीतिका आधारमा नेतृत्व छनौट गर्ने विधी अवलम्बन गर्नुपर्छ। यसले ब्यक्तिवादी प्रवृतिको अन्त्य गर्न मदत गर्दछ । साथै सबै तहमा बैचारिक आधारमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ। ब्यक्तिबादी गुटहरु अन्त्य हुदै जान्छ। 
 
(ढ) हामी समाजबादी हुनुको नाताले समाजमा रहेको महिला, दलित, जनजाति, मधेशी, अल्पसंख्यक र गरिबहरु माथी युगौदेखी सामन्ति प्रथा परम्परा प्रचलनका कारण आजपनि भेदभाव, उचनिच, शोषण दमन र उत्पीडन कायम छ। वीपी कोइरालाले ६० बर्ष पहिला पार्टीले समाजबादि बिचारलाई स्विकार गरी सहभोज, सामान्तीप्रथाका अवषेश राजारजौटा प्रथाको जस्ता अन्त्य गर्नुभएको थियो। बीपी कोइरालाले शुरु गरेको त्यो क्रान्तिकारी धारको पार्टी आज हामी समानता, समावेशीता जस्ता मुद्धा व्यवहारिक रुपमा अनुसरण गर्न डराइरहेका छौ। हामीले पार्टी र राज्यमा अधिकार बिकेन्द्रिकरण गरेको भए यति ठुलो उथलपुथलको अवस्था आउने थिएन। एमाओवादीको हिसात्मक आन्दोलनको मुल जरोनै माथि उल्लेखित उत्पीडित जाति भुगोल लिङ्ग नै थिए। हाम्रो चरित्र, महिलाहरुलाई उपभोग्य बस्तु, बिलासिताको साधन, आफनो चाहनाले प्रसाद दिए जस्तै पद दिने बुझ्दछौ। दलितहरुलाई बालि घरेप्रथामा कमाउने कामीदमाई, बादी मुसहर डोम सम्झन्छौ। यस्तै अपमान जनजाति मधेशीहरु अल्पसंख्यक र पिछडा बर्गलाई गरि रहेका छौ। यसैकारण यस समुदायको हामीबाट मोह भंग हुने खतरा छ। राजनीतिका सबैका स्वार्थ छन्। कसैलाई भोट हालेर पदमा पठाउने मात्र हामी पार्टीमा लागेको होइन। यसै कारण वीपी कोइरालाले समतामुलक समाजका लागी समाजबादलाई मुल सिद्धान्तको रुपमा अगाडी सार्नु भएको हो। नेताले भाषण गर्दा कामीदमाइ जस्तै रक्सीखुवाएर हल्लिने, मरेपछि डुमै राजा, दलित जस्तै मागी हिडने वा मधेशी जनजातिलाई अपमान गर्दै हिडदा लाग्छ हाम्रो आर्दशबाट बिचलित छौ हामी। त्यसैले पार्टीले हालको विधान सहभागीको व्यवस्था राखौ। यस्ता प्रवृतिलाई दण्डित गरौ। 
 
नेपाली कांग्रेसका सभापति शुसिल कोइरालाको नेतृत्वमा सम्भव भएको युगान्तकारी परिर्वतन संविधानका माध्यमद्धारा कार्यन्वयन गर्ने जिम्मेवारी पनि हाम्रो काधमा छ। सामाजिक परिर्वतनको सुरुवात हामीले गरौ। व्यवहारिक रुपमा केन्द्रदेखि गाउँ तहसम्म उल्लेखित प्रथा संस्कार मान्दैनौ भनेर पहिलो शुरुवात दलितलाई छुवाछुत भेदभाव नगर्ने व्यवस्था कडाइका साथ लागु गरौ। साथै यसै अनुरुपको कडाईको व्यवस्था महिला, दलित, जनजाति, अल्पसंख्या र पिछडिएको बर्गको लागि पनि गरौ। हाम्रो पार्टीका अर्थमन्त्रीहरु पैसा भए सबै समस्या हल हुन्छ भन्ने पुजीवादी मानसिकताबाट ग्रसित छन्। तर १२ बर्ष सम्म युद्धको पृष्ठभुमि माथि उल्लेखित उत्पिडन नै हुन। त्यसैले हामी साचो अर्थमा समाजबादी छौ भने पुजी उत्पादन साथै न्योचित बितरण गरी गाउँका जनता त्यो पनि उत्पीडित समुदायको हातमा कसरी पर्छ सोच
नयाँ