इस्लामाबाद। पाकिस्तानको खाद्य तथा कृषि सङ्गठन (एफएओ) द्वारा गरिएको अध्ययनको निष्कर्षले पाकिस्तानमा महिला किसानहरूलाई देशको कृषि क्षेत्र, खाद्य सुरक्षा र अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण योगदानको लागि ठूलो मात्रामा मान्यता नदिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। "पाकिस्तानमा महिला किसानहरूले सामना गर्ने सुरक्षा समस्याहरू" नामक अध्ययनले उनीहरूको श्रमको दस्तावेजीकरण गरिएको छैन र उनीहरूलाई उनीहरूका पुरुष समकक्षहरूको तुलनामा विरलै 'किसान' भनिन्छ। अध्ययनका अनुसार, "पाकिस्तानको श्रम कानूनले कृषि क्षेत्रलाई समेट्दैन र देशमा कृषिमा संलग्न महिलाहरूको अधिकारको रक्षा गर्न राष्ट्रिय कानूनको अभाव छ।"
अध्ययनहरूले देखाउँछ कि पाकिस्तानभरि कृषि कार्यस्थलहरूमा यौन उत्पीडन बारम्बार र निरन्तर भइरहेको छ र महिला कामदार र बालबालिका दुवै खेतहरूमा सुरक्षित छैनन्।
"पाकिस्तानमा महिला किसानहरूले सामना गरेको सुरक्षा मुद्दाहरू" अध्ययनका मुख्य निष्कर्षहरू चिन्ताजनक छन्। यसले भन्छ, "महिला किसानहरूले प्रायः प्रतिकूल कार्य वातावरणको सामना गर्छन् - हिंसा, उत्पीडन र मौखिक दुर्व्यवहार सहित, विशेष गरी खेतहरूमा काम गर्दा।" सामाजिक-आर्थिक कारकहरूले कृषि क्षेत्रमा महिला हिंसा र उत्पीडनको जोखिम बढाउँछन्।
खोजहरूले देखाउँछन्, "महिला किसानहरू कार्यस्थलमा लैङ्गिक हिंसा वा उत्पीडनलाई कसरी परिभाषित गर्ने भन्ने बारे अस्पष्ट छन्।" कानून, रिपोर्टिङ प्रक्रिया र समाधान संयन्त्रको सचेतनाको अभाव, व्यक्तिगत डर - जस्तै आफ्नो जीविकोपार्जन गुमाउने डर - सांस्कृतिक र आर्थिक दबाब र समर्थनको अभावले महिला किसानहरूलाई हिंसा र उत्पीडनको घटनाहरू अधिकारीहरूलाई रिपोर्ट गर्नबाट रोक्छ।
पाकिस्तानमा कृषि र श्रम विभागहरूले महिला किसानहरूको कामको अवस्थाको अनुगमन गर्दैनन् र कृषिमा महिला अधिकारहरूको उल्लङ्घनलाई सम्बोधन गर्ने कार्यहरू स्पष्ट रूपमा उनीहरूको जनादेशमा भनिएको छैन। विभागीय कर्मचारीहरूलाई लैङ्गिक सम्बन्धी विषयमा लैङ्गिक तालिमको अभाव छ।
पाकिस्तानको सिन्ध प्रान्त ठूलो मात्रामा कृषि प्रधान छ र ग्रामीण सिन्धमा, लगभग ७०% जनसङ्ख्या कृषि गतिविधिहरूमा संलग्न छ। केरा, कपास, आँप, चामल, गहुँ र उखु सिन्ध क्षेत्रमा उत्पादन हुने मुख्य बाली हुन्। ग्रामीण महिला कृषकहरूको सहभागितालाई उनीहरूले आफूलाई समर्पण गरेको हदमा तौलिएको छैन।
सिन्धमा कृषि श्रममा बन्धक महिलाहरूको अवस्था विशेष गरी दयनीय छ। बन्धक श्रममा संलग्न महिलाहरूले न्यूनतम ज्यालाको लागि कठोर परिस्थितिहरूमा काम गर्छन्। तिनीहरू ऋणको चक्रमा फसेका छन्। यसले उनीहरूको अवस्थाबाट बाहिर निस्कन लगभग असम्भव बनाउँछ। धेरै महिलाहरू शारीरिक शोषण र मनोवैज्ञानिक आघातको सामना गर्छन्। उनीहरू प्रायः घरधनी र सुपरभाइजरहरूबाट कठोर व्यवहारको सामना गर्छन्।
पाकिस्तानमा कृषिमा प्रभुत्व जमाउने पुरानो सामन्ती व्यवस्थाका हानिकारक प्रभावहरूलाई ध्यानमा राख्दै, जग्गाको स्वामित्व केही व्यक्तिहरूको हातमा केन्द्रित गर्दा यस क्षेत्रमा विद्यमान लैङ्गिक असमानताहरूलाई बढाउँछ। धेरै मेहनती महिला किसानहरूलाई धेरै आवश्यक सुविधाहरूबाट वञ्चित गर्दछ र पहुँचबाट वञ्चित छन्।
सिन्ध बन्धित श्रम प्रणाली उन्मूलन ऐन २०१५ जस्ता कानूनहरूको बाबजुद, कार्यान्वयन कमजोर छ। कृषक र ग्रामीण श्रमिकलाई हित गर्ने कानुनको कार्यान्वयन हुन नसक्दा ग्रामीण क्षेत्रका महिलाहरू सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक अन्यायमा परेका छन्। सिन्ध बन्धक श्रम व्यवस्था उन्मूलन ऐनको कार्यान्वयन कमजोर रहेकाले प्रत्येक वर्ष किसानले जग्गाधनीले बन्धक बनाएका आफ्ना परिवारका सदस्यको रिहाइका लागि अदालत जानुपर्छ। सिन्ध बन्धित श्रम प्रणाली उन्मूलन ऐन अन्तर्गत कार्यरत जिल्ला सतर्कता समितिहरूले बन्धक मजदुर वा अदालतको आदेशबाट मुक्त भएकाहरूलाई सहयोग गर्न असफल हुन्छन्।
सिन्धमा बन्धु श्रमको स्थानीय चलन र सांस्कृतिक मान्यताका कारण बाली खेती, पशुपालन र दुग्ध विकास, घरपछाडि कुखुरा पालन, घरपछाडि किचन बगैँचा, कृषि वन र मत्स्यपालन जस्ता विभिन्न क्षेत्रमा महिलाको भूमिकालाई मान्यता दिइँदैन। धेरै महिलाहरू आफ्नो अधिकारबारे अनभिज्ञ छन् वा कानुनी सहायता पाउन असमर्थ छन्।
विशेष गरी थारपार्कर, संघार, मिरपुरखास, दादु, ज्याकोबाबाद र बदिन जस्ता जिल्लामा महिलाको अवस्था नाजुक छ। २०१९ को सिन्ध महिला कृषि कार्यकर्ता ऐन (स्वावा) अन्तर्गत गरिएका वाचाहरूको बाबजुद, महिलाहरूले खुर्सानी र कपास उठाउने, खरानी प्रशोधन र गहुँ खेतीलगायत कृषिमा आफ्नो श्रम-गहन भूमिकाहरूका लागि मासिक ५ हजार रुपैयाँ मात्र पाउँछन्। सिन्ध सरकारले न्यूनतम पारिश्रमिक सात हजार रुपैयाँ तोके पनि कृषि र महिला कामदारले दैनिक १२ घण्टा काम गरे पनि मासिक १० हजारभन्दा कम कमाउँछन्।
किसान र ग्रामीण महिलाको सामाजिक–आर्थिक अवस्था अत्यन्त चिन्ताजनक छ। २०२२ को बाढीले उनीहरूको समस्या झनै बढाएको छ। धेरै कामदारहरूले आफ्नो घर र पशुधन गुमाएका छन् र ढिलो पुनर्निर्माण प्रक्रियाले लाखौँ किसानहरूलाई घरबारविहीन बनाएको छ। महिलाहरूले पनि मुख्यतया घरेलु कामको जिम्मेवारी काँधमा लिने अपेक्षा गरिएको छ। उनीहरूको कामको बोझ दोब्बर भएकोले उनीहरूका कठिनाइहरू थप जटिल छन्।
सिन्ध टेन्सी एक्ट १९५० को कार्यान्वयनमा पनि थोरै प्रगति भएको छ। जसले किसानहरूको अधिकारलाई रूपरेखा दिन्छ।
काम गर्ने महिलालाई सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा र बिमामा पहुँचसहित स्थायी कामदारको हैसियत दिनुपर्छ। बेनजिर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम अन्तर्गत दर्ता भएका महिलाहरूले केन्द्र र बैङ्कहरूमा लाइनमा उभिएर सधैँ अपमानको सामना गर्नुपर्छ। सिन्ध सरकारले सिन्ध सिँचाइ र ड्रेनेज अथोरिटी (सीडा) का सबै तहमा महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न सन् २०२१ मा सिन्ध जल व्यवस्थापन अध्यादेश (एसडब्ल्यूएमओ)२००२ मा गरिएका संशोधनहरू लागू गर्न असफल भएको छ।
पाकिस्तानको कृषि क्षेत्रमा महिलाहरूले सामना गर्नु पर्ने चुनौतीहरूमा पुरुष र महिलाको दैनिक ज्याला दर र काम गर्ने घण्टामा लिङ्गमा आधारित असमानता, महिलामाथि खेतीपाती र खेतबारीबाट बाहिरका गतिविधिहरूको दोहोरो भार, सफा पिउने पानी र उचित सरसफाइको सुविधाको अभाव समावेश छ। स्वास्थ्य सेवाको सीमित उपलब्धता र गुणस्तरहीन खानेकुराले महिलाको स्वास्थ्यमा असर पार्छ र उनीहरूलाई स्वास्थ्य समस्याको सिकार बनाउँछ। विषादीको अत्यधिक प्रयोगका कारण महिला कृषकमा स्वास्थ्य समस्या हुने गरेको छ ।
शिक्षामा सीमित पहुँचका कारण पाकिस्तानमा महिला र केटीहरू गरिबी र शोषणको चक्रमा फसेका छन्। शिक्षा बिना, राम्रो रोजगारको लागी उनीहरूको अवसरहरू गम्भीर रूपमा सीमित हुन्छन्।
तर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, पाकिस्तानमा महिला किसानहरूलाई कृषि, खाद्य सुरक्षा र विकासमा उनीहरूको ठूलो योगदानको लागि ठूलो मात्रामा मान्यता दिइँदैन।
पाकिस्तानको ७४ प्रतिशत महिला श्रम शक्तिले कृषिमा काम गर्छ भन्ने कुरालाई ध्यानमा नआएको देखिन्छ। यस क्षेत्रमा महिलाहरूलाई कम ध्यान दिइन्छ। जसले गर्दा उनीहरूको दुर्दशाको बारेमा कम चेतना र नीति निर्माणको अभावको कारणले गर्दा उनीहरूको समस्याहरूलाई पर्याप्त रूपमा सम्बोधन गरिएको छैन।
