काठमाडौं । आज पौष १ गते नेपाली प्रजातान्त्रिक इतिहासमा 'कालो दिन'को रुपमा लिईन्छ । पक्कैपनि तत्कालीन राजा महेन्द्रले २०१७ साल पौष १ गते नेपालकै पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री विपी कोइरालालाई गिरफ्तार गरी प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको घाँटी निमोठेका थिए । यसैको सम्झनामा यस दिनलाई ‘कालो दिन'को रुपमा लिने गरिन्छ ।
त्यस दिन अर्थात् राजाले प्रजातन्त्रलाई आफ्नो मुठ्ठीमा कसेको दिनको वातावरण कस्तो थियो त ? २०१५ सालका सांसद श्रीभद्र शर्माले त्यो दिनको स्मरण गर्दै ‘बीपीसँगका केही स्मरण’ नामक आफ्नो पुस्तकमा लेखेका कुरालाई उदृत गर्दै पत्रकार जगत नेपालले एक लेखमा लेखेका छन् ‘घाम एकदमै प्यारो लाग्ने याममा आकाश जब बादलले डम्म ढाकिन पुग्छ र वातावरण पूरै रुदिलो र बुदिलो बन्छ, त्यस्तो दिनलाई संस्कृत भाषामा दुर्दिन भनिन्छ ।
रातिदेखि बुँदाबुँदी पानी परेको र आकाश पूरै कालो बादलले डम्म ढाकिएको । चिसो बतासले मुटु कमाउने र कुहिरोले गर्दा दृष्टि परसम्म फैलिन नपाउने दुर्दिन थियो पुष १ गते ।
बिहानैदेखि काठमाडौंका सडक गल्ली र चोक चोकमा सेनाका बख्तर बन्द गाडीहरु ओहरदोहर गर्न थाले । त्यो दृष्यले सम्भावित दुर्घटनाको संकेत गरिरहेको थियो । राजाले आज भोलिमा ‘कु’ गर्छन् भन्ने हल्ला धेरै दिनदेखि चलेको थियो ।’
खासमा राजा महेन्द्र बीपीलाई सत्ताबाट हटाएर उनको स्थानमा कांग्रेसकै अर्का नेता सुवर्णशमशेर राणालाई प्रधानमन्त्री बनाउन चाहन्थे । त्यसका लागि राजाले बीपीमाथि अनेकौ उपायमार्फत् दबाब दिए ।
कुनै उपाय नचलेपछि राजाले निर्वाचित सरकारलाई हटाउँछन् भन्ने हल्ला फिँजाउन लगाए । यो काममा उनले बीपीका दाहिने मानिएका कांग्रेस महामन्त्री डा.तुलसी गिरी र अंगरक्षक जर्नेल शेरबहादुर मल्ललाई उपयोग गरे ।
राजाले आफूलाई हटाए पनि प्रजातन्त्र माथि कु गर्छन् भन्ने विश्वास बीपीलाई थिएन । पुष १ भन्दा दिन अघि प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता भरतशमशेर राणा बीपीलाई भेट्न प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास त्रिपुरेश्वर (दशरथ रंगाशालाको नजिक हाल भन्सार विभाग रहेको १ नं गेष्ट हाउस) गएका थिए ।
उनले त्यही मुलुकको अवस्था ठीक नभएको र राजाले जुनसुकै बेला प्रधानमन्त्रीलाई जेल हाल्ने पक्का भैसक्यो भन्दै देश छाडेर भागौं भन्ने प्रस्ताव राखे । राणालाई सम्झाउँदै बीपीले भनेका थिए ‘प्रधानमन्त्री र विपक्षी दलको नेता भाग्न हुँदैन । जे पर्छ हामीले बेहोर्नु पर्छ’ ।यसरी नै महेन्द्रको ‘टेक ओभर’को वातावरण तयार भएको थियो ।
आज त्यही प्रजातन्त्रको ५६ औं वर्षमा पुग्दा प्रजातन्त्रको घाँटी निमोठ्ने राजा महेन्द्रका समर्थकहरुको बढोत्तरी हुँदैछ । आज मुलुकमा प्रजातन्त्रबाटै समृद्धिको सपना बोक्ने विपी छैनन् । न त मुलुकको हितमा इमान्दार भएर सोच्ने महेन्द्र नै जीवित छन् । मुलुक सधैंभरी शिथिल हुँदासम्म पनि मुलुकको हितमा गम्भीर नबन्ने ‘राजनीतिक दलका नेताहरु भन्दा त महेन्द्र जस्ता शासन नै बेश’ भन्ने मत समेत हाबी हुनु आफैंमा प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको लागि दुखद् हो ।
प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाबाट नै मुलुकको विकास सम्भव तुल्याउने विपी जस्ता इमान्दार नेता र प्रजातान्त्रिक व्यवस्थालाई निमोठेरै भएपनि मुलुकलाई भने पहिले समृद्ध बनाउन खोज्ने महेन्द्र जस्ता शासककको पनि अभाव भईरहँदा नेपाल अहिले चेसको गोटी बनेर नाँचिरहेको छ ।
पछिल्लो समय मुलुक संघीय संरचनामा गएको छ । मुलुकलाई संविधानले ७ प्रदेशको संरचनामा लगिसकेको छ । तर, ७ प्रदेशको उक्त संरचना पनि सबैलाई मान्य नभएर नै कहिले कुन पक्ष त कहिले कुन पक्ष आन्दोलनमा छ ।
प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाका रक्षक मानिने राजनीतिक दलहरु यतिसम्म लाचार भईसकेका छन् कि बरु राजनीतिक दललाई छाडेर गैर राजनीति व्यक्तिलाई शासन सत्ता सुम्पिन बरु तयार छन् । तर अरुको अस्तित्व स्वीकारर्न तयार छैनन् ।
प्रजातान्त्रिक व्यवस्था विपरित न्यायालयका प्रमुख खिलराज रेग्मीलाई शासनसत्ता सुम्पिँदा चाहिँ प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामाथि हस्तक्षेप भएन ? के राजनीतिक दलले भनेको मान्ने मान्छेले शासन गरे मात्रै त्यो प्रजातान्त्रिक व्यवस्था हुने हो कि शासन जनताले चुनेको मान्छेले नै गर्नुपर्छ प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा ? यो गम्भीर प्रश्न आजका राजनीतिक दलका नेताहरुलाई नागरिकको तर्फबाट सोधिने गरेको छ ।
अहिले स्थानीय निकाय वा स्थानीय तह भनेर व्यापक बहस चलिरहेको छ । अन्तमा यो पनि महेन्द्रले सोचेको स्थानीय निकायको संरचनामा मुलुकलाई लैजाने कोशिस भईरहेको छ । जबकी आफैंले सोचेको स्थानीय तहको संरचनामा राजनीतिक दलहरु आफैंलाई विश्वास छैन ।
त्यसैले २०१७ सालको ‘कू’ विपी जस्ता दूरदर्शी र इमान्दार नेताहरुका लागि ‘कू’ हो । तर, अहिलेको ‘भिजन लेस’ परिपाटीमा किन मान्नुपर्ने भन्ने बहस पनि सुरु भएको छ ।
यदि पौष १ गतेलाई कालो दिन मान्ने हो भने गैर राजनीतिक खिलराज रेग्मीले कार्यकारी अधिकार पाएको २०६९ साल चैत १ गतेको विरोधमा चैत १ लार्इ किन कालो दिन नभन्ने ? त्यसैले जबसम्म विपीका सपना पूरा हुनेगरी प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाबाट मुलुक समृद्धिको दिशामा अघि बढ्दैन । २०६९ सालदेखि राजनीतिक दललाई पौष १ गते कालो दिन मान्ने नैतिक अधिकार समाप्त भएको छ ।
