काठमाण्डौ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उचित निर्णय गर्न नसक्दा चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाका सम्बन्धमा व्यवस्थापिका–संसद्का दुई समितिको निर्णयबीच विवाद देखिएको छ । संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले सो जलविद्युत् आयोजनाका सम्बन्धमा विगतमा दिइएको निर्देशन ऊर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले कार्यान्वयन नगरेको अवस्थामा सदनकै अर्को समितिमा विषय उठेपछि विवाद बढेको हो ।
कृषि तथा जलस्रोत समितिको मङ्सिर २८ गतेको बैठकमा चमेलिया जलविद्युत आयोजनाको सन्दर्भमा सार्वजनिक लेखा समितिले दिएको निर्देशनका कारण काम रोकिएको र खुम्चिएको सुरुङ सम्बन्धी भुक्तानी खुला भएमा एक वर्षभित्रमा आयोजना सम्पन्न हुने कार्यकारी प्रमुख मुकेशराज काफ्लेले बताउनुभएको थियो । प्राधिकरण प्रमुखको भनाइपछि जलस्रोत समितिले सो आयोजनाको समस्या स्वभाविक रुपमा यस समितिको चासोको विषय रहेकोले उक्त आयोजनामा देखिएको समस्या र समाधानका लागि अविलम्ब सार्वजनिक लेखा समिति र कृषि तथा जलस्रोत समितिको संयुक्त बैठकको पहल गरिदिनको लागि सभामुखलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
तर सार्वजनिक लेखा समितिको आजको बैठकले चमेलिया जलविद्युत् आयोजनामा देखिएको अनियमिततालाई छुट दिन नसकिने भन्दै समस्या समाधानमा नलाग्ने बरु संसद्का अरु समिति चाहर्दै हिड्ने र संसदीय समितिबीच विवाद बढाउने प्रवृत्ति बढेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । लेखा समितिका सभापति जनार्दन शर्माले चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाका सम्बन्धमा समितिले यसअघि दिएको निर्देशनमा आफूहरु अडिग रहेको भन्दै अनियमितता गर्नेलाई कारबाही गर्ने तथा आयोजना समयमा सम्पन्न नगर्ने र संसद्का समितिमै विवाद बढाउँदै हिड्ने प्राधिकरणका उच्च अधिकारीको तरिका ठिक नभएको बताउनुभयो ।
जलस्रोत समितिको बैठकमा प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक शेरसिंह भाटले सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशन बमोजिम भुक्तानी रोक्का भएकाले काम रोकिएको र निर्देशन सच्चिए आयोजना पूरा गर्न नौ महिना लाग्ने बताउनुभएको थियो । तर प्राधिकरणले सुरुङ खुम्चिएको विषय छानबिन नगरी ठेकेदारलाई थप रु एक अर्ब नौ करोड भुक्तानी दिने सम्बन्धमा गरेको निर्णय विवादमा परेको थियो । गलत तवरले भुक्तानी दिन लागिएको भन्दै लेखा समितिले २०७१ असार १० गते ऊर्जा मन्त्रालयलाई छलफलमा बोलाएको र १७ गतेको बैठकले छानबिन नगरिकन ठेकेदारको मागअनुसार रकम नदिन निर्देशन दिएको थियो । यस्तै सोही वर्षको चैत १ गतेको समितिको बैठकले पुनः छानबिन समिति बनाएर सो समितिको प्रतिवेदनका आधारमा मात्रै अगाडि बढाउन र आवश्यक अनुसन्धान गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई आग्रह गरेको थियो ।
तर प्राधिकरणले सोही निर्णयले भुक्तानी रोकिएको र लेखा समितिले काम रोक्यो भन्दै सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिदै आएको थियो । तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री राधा ज्ञवालीले सदनमा नै लेखा समितिका कारण काम गर्न नपाएको भन्दै अभिव्यक्ति दिनुभएको सांसद् मीना पुनको भनाइ छ । यस्तै गत असार ७ र १३ गते तत्कालीन ऊर्जा सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री र प्राधिकरणका प्रमुख काफ्लेकै आग्रहमा प्राधिकरणकै इञ्जिनियरिङ विभागका उच्च अधिकारीको संयोजकत्वमा एक छानबिन समिति बनाएर सोही समितिको प्रतिवेदनका आधारमा प्रचलित दरका आधारमा मात्रै सुरुङ खुम्चिएको विषयमा भुक्तानी दिन निर्देशन दिएको सांसद रामहरि खतिवडा बताउनुहुन्छ ।
प्राधिकरणले सन् २००६ को ठेक्का सम्झौतामा उल्लेख नभएको नयाँ कामका लागि ६ वर्षअघिको मूल्यमा काम गर्न नमानेको भन्दै सन् २०१३ को प्रचलित दरअनुसार काम दिएको र अग्रिम भुक्तानी मात्र दिएको जनाएको थियो । आयोजनाको भेरिएसन अर्डरबापत रु ८२ करोड ९३ लाख लाग्नुपर्ने भनिएपनि प्राधिकरणले रु एक अर्ब नौ करोड भुक्तानी दिन लागेको थियो । समितिले भेरिएसनवापतको उक्त रकम भुक्तानी नदिन र दिनुपर्ने कारण स्पष्ट पेस गर्न निर्देशन दिएको थियो । लेखा समितिका सदस्य राजेन्द्र केसीको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले आयोजनामा भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै भुक्तानी नदिन निर्देशन दिएको थियो । लेखा समितिले चमेलिया जलविद्युत् आयोजनामा देखिएको अनियमितताको पुनःछानबिन गरी तत्काल निर्माण सुरु गर्न ऊर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई दिइएको निर्देशन अवज्ञा भएको भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको गत साउन १८ गतेसमेत ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।
दार्चुलामा निर्माणाधिन सो आयोजना सन् २००६ को जनवरीबाट निर्माण सुरु भई सन् २०११ को मेमा सम्पन्न हुनुपर्ने थियो । पटकपटक भेरियसन हुँदा÷हुँदा सो आयोजनाको लागतसमेत रु १५ अर्ब ६ करोड पुगेको छ । पछिल्लो पटक प्राधिकरणले इन्धन अभाव, लेखा समितिको निर्णयको कारण समस्या परेकाले एक वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न हुन नसक्ने जनाएको थियो ।
प्राधिकरणकै आग्रह बमोजिम कृषि तथा जलस्रोत समितिले चमेलियाको सम्बन्धमा देखिएको समस्या स्वभाविक रुपमा समितिको चासोभित्रको विषय रहेको निर्णय सभापति गगन थापाले सुनाउनुभएको थियो । इन्धनको सहज उपलब्धता र ठेकेदारलाई भुक्तानी दिन सकिए कुल ३२ मेगावाट क्षमताको सो आयोजना सम्पन्न हुनसक्ने प्राधिकरणको भनाइ छ । लेखा समितिको पूर्व निर्देशन र जलस्रोत समितिको निर्णयका विषयमा तालमेल मिल्न नसकेपछि लेखा समितिले आज उपप्रधानमन्त्री एवम् ऊर्जा मन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, ऊर्जा सचिव सुमनप्रसाद शर्मा र प्राधिकरणका उच्च अधिकारीलाई छलफलमा बोलाउने निर्णय गरेको छ ।
