arrow

चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको गतिविधि

सीपीसीको दबदबा नेपालमा बढ्दै, भारत र बंगलादेशका पार्टी पनि आए के हुन्छ ? 

सीपीसीका निर्णय साझा गर्न आइतबार काठमाडौँमा कार्यक्रम,संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने हरेक दलका १५ जना प्रतिनिधिलाई सहभागीताका लागि निम्तो  

logo
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८१ कार्तिक ३ शनिबार
cpc-china.jpg
तस्बिर – फाइल ।

काठमाडौँ । पछिल्ला केही जोडी वर्षदेखि चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी (सीपीसी) को दबदबा नेपालमा बढ्दै गएको छ । सीपीसीका नेताहरु त नेपालमा आएकै छन् त्यसमाथि आफ्नो पार्टीले गरेका हरेक गतिविधिको निर्णय नेपालका राजनीतिक दलहरुलाई छलफलमा डाकेरै सुनाउने गरिएको छ । 

२०७२ सालमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच भएको सत्ता गठबन्धनदेखि चिनियाँ कम्युनिष्ट नेताहरुको मोह नेपालमा बढेको हो । त्यसयता विभिन्न बहानामा चिनियाँ नेताहरुले काठमाडौँलाई राजनीतिक अखडा बनाएका छन् । 

सीपीसीकै चाहनामा एमाले र माओवादीबीच पार्टी एकीकरण भएको थियो । त्यसबेलादेखि त कुनै पनि राजनीतिक परिवर्तन हुने संकेतका साथ सीपीसीले आफ्नो पकड बलियो बनाउन खोज्दै आएको छ । 

गत २०७९ को चुनावी परिणामपछि नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको सरकार बन्नुपर्नेमा एकाएक माओवादीले कांग्रेसलाई छाडेर एमालेको साथ लिएर अन्तिम घडीमा सरकार बनाउन पनि सीपीसीको हात रहेको सीपीसीका नेताहरुको नेपालमा सक्रियता र नेपालका लागि चिनियाँ राजदूतको चलखेलले स्पष्ट पार्दछ । 

सोही अनुरुप चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी (सीपीसी) का निर्णयहरु साझा गर्नका लागि आइतबार (कार्तिक ४ गते) काठमाडौँमा सीपीसीले कार्यक्रम नै आयोजना गर्दैछ । जसका लागि नेपालको संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने हरेक दलका १५ जना प्रतिनिधिलाई सहभागीताका लागि निम्तो गरिएको छ । 

सीपीसीको हालै सम्पन्न प्लेननरी सेसनको बारेमा जानकारी दिने उद्धेश्यले आफूहरुलाई बोलाइएको एमालेका एक नेताले बताए । उनले भने, ‘साविक जस्तै यसपटक पनि हामीलाई बोलाइएको हो । आफ्नो पार्टीका निर्णय साझा गर्ने उनीहरुको चलनै छ ।’

एमाले र माओवादीको एकता भएर बनेको नेकपाको पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा रहेको थियो । त्यतिबेला पार्टी कार्यालयमै गएर सीपीसीका नेताहरुले ईश्वर पोखरेलहरुलाई प्रशिक्षण दिएकै थिए । 

पार्टीको कार्यक्रम हुँदा नेपालका कोही न कोही कम्युनिष्ट नेताहरु चीन गएकै हुन्छन् । माओवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठदेखि उपमहासचिव वर्षमान पुनको उपचार सीपीसीले नै गरिदिन्छ । 

नेकपा एसका नेताहरु पनि गुर्को लागेर चीन जाने गरेका छन् । अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल कार्यक्रममै सहभागी हुन्छन् भने सोही क्रममा सम्मानित नेता झलनाथ खनालले उपचार नै चीनमा गराएका छन् । 

एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलदेखि, उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेल अनि महासचिव शंकर पोखरेल पनि विभिन्न समूह लिएर सीपीसीको कार्यक्रममा सहभागी भएकै हुन् । 

त्यस्तै नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाका नेताहरु पनि पटक पटक सीपीसीको कार्यक्रममा सहभागी हुन गएकै छन् । निरन्तर सीपीसी र नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीहरुबीच विचार आदान प्रदान भइरहेका छन् । 

सीपीसीको जस्तै सक्रियता भारत, बंगलादेश र पाकिस्तानका दलले देखाए के होला ? 

सीपीसीको सक्रियता बढेसँगै यसको नियत पनि छरपष्ट हुँदै गएको छ । उसले पार्टीका निर्णय सार्वजनिक गर्ने भन्दै नेपालमा दलहरुलाई भुलभुलैयामा पारेको पाइन्छ । 

उनले आफूले नेपालमा जुन कुरा खोजिरहेको छ त्यहीमात्र दिने गरेको छ । किनकि उनका बैठकहरु कहिल्यै प्रत्यक्ष प्रशारण गरिँदैनन् । महाधिवेशनसमेत पनि प्रत्यक्ष प्रशारण हुँदैन । 

जसका कारण उसले नेपालमा खोजिरहेको राजनीति आफ्नो बैठकको निर्णय भनी सुनाउने गरेकोसमेत हुन सक्ने एमालेका एक नेताले बताए । 

जसरी सीपीसीले आफ्ना पार्टीका गतिविधि नेपालमा गर्दै आएको छ त्यसरी नै अन्य देशका दलहरुले पनि यस्तै खाले कार्यक्रम गरे भने के हुन्छ ? 

यसको जवाफ तत्काल कसैले दिँदैन । जसरी आफूहरुलाई आइतबारको कार्यक्रममा बोलावट आएको भनेर एमालेका नेताले सुनाए उनले सीपीसीको कार्यक्रमलाई सामान्य रुपले लिएको बताए । 

तर के उनले भोलिका दिनमा भारतीय, पाकिस्तानी वा बंगलादेशी वा अरु कुनै देशका दलको गतिविधि नेपालमा यसैगरी चल्यो भने के गर्ने ? भनेर सोधेको प्रश्नको जवाफ भने दिएनन् । 

कुनै देशको राजनीति गर्ने पार्टी त्यो देशका लागि मात्र हुन्छ । तर अन्य देशमा पनि आफ्नो दलको पकड बनाउन खोज्यो भने उसले त्यो देशका दल तथा नेताहरु पनि आफू जसरी नै चलोस् भन्ने चाहेको हुन सक्छ । 

चिनियाँ सत्ताधारी दलको एकमात्र उद्धेश्य नेपालमा आफ्नो पकड बनाइराख्नु हो । अनि नेपालका कम्युनिष्ट नेताहरु सीपीसीले नेपालमै कार्यक्रम गरेर आफूहरुलाई निम्तो दिँदा खुशी हुने गरेका छन् । 

तर के ती कम्युनिष्ट नेताहरु भोलिका दिनमा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ले सीपीसीको शैलीमा काठमाडौँमा कार्यक्रम गर्यो भने त्यसलाई पनि स्वीकार्ने अवस्था छ कि छैन ? 

यदि छ भने आफ्नो स्वार्थ पूरा भए सबै जायज हुन सक्ला । अन्यथा विदेशी दलको सक्रियता नेपालमा हुनु उचित हैन । सोही उदाहरण पाकिस्तानी वा बंगलादेशी पार्टीको हकमा पनि लागू हुन्छ । 



नयाँ