- सुन चाँदी दर
- विनिमय दर
- नेपाली पात्रो
- राशिफल
बेइजिङ। एक नयाँ अध्ययनले दुई देशबीच बढ्दो तनावलाई सङ्केत गर्दै नेपालको ऋण माफीको अनुरोधमा चिनियाँ नागरिकहरूमा गहिरो निराशा रहेको खुलासा गरेको छ। अरनिको प्रोजेक्टद्वारा प्रकाशित, "नेपाली अनुदान प्रस्तावमा चिनियाँ जनमत" शीर्षकको प्रतिवेदनले चीनको २५.८८ अर्ब रुपैयाँ ऋणलाई अनुदानमा रूपान्तरण गर्ने नेपालको प्रस्तावलाई चिनियाँ जनताले अस्वीकार गरेको कुरालाई प्रकाश पारेको छ।
यस छलफलले चिनियाँ सामाजिक सञ्जालमा उल्लेखनीय प्रतिक्रिया उत्पन्न गरेको छ। धेरै नेटिजन्सहरूले "हाउ वाङ बाओ लाई" - जसको अर्थ "उदारताका साथ, थोरै दिनु" - नेपालको अनुरोध र ऋण तिर्न नसक्ने कथित रूपमा आफ्नो निराशा व्यक्त गर्न प्रयोग गरेका छन् प्राप्त"- वाक्यांश प्रयोग गरिन्छ।
बीआरआई र ऋणमा नेपालको अनिच्छाप्रति बढ्दो निराशा
करिब एक दशकअघि शुरु भएको चीनको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) को उद्देश्य नेपालजस्ता देशसँग घनिष्ठ आर्थिक सम्बन्ध निर्माण गर्ने थियो । २०१७ मा बीआरआई सम्झौतामा हस्ताक्षर भए पनि नेपालमा कुनै पनि बीआरआई परियोजनाहरू कार्यान्वयनमा थोरै प्रगति भएको छ ।
रोकिएका प्रयासहरूले चिनियाँ अधिकारीहरू र नागरिकहरूले आलोचना गरेका छन् । जसले नेपाललाई महत्त्वपूर्ण परियोजनाहरूमा ढिलाइ भएको ठान्छन् । भर्खरै आयोजित एक सार्वजनिक गोष्ठीमा नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत चेन सोङले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल - चिनियाँ सहयोगमा सञ्चालित परियोजना बीआरआईको हिस्सा भएको दाबी गरे। परराष्ट्रमन्त्री नारायणप्रसाद साउदको विज्ञप्तिमा विवाद भएको थियो र उनले स्पष्ट गरे कि कुनै पनि परियोजना बीआरआई भएको छैन भनेका थिए।
चीनले नेपाललाई थप ऋण स्वीकार गर्न आग्रह गरेको छ भने नेपालले ऋणको बढ्दो बोझको चिन्ता जनाउँदै अनुदान वा सहुलियतपूर्ण ऋणको प्राथमिकता दिएको छ। यसैबीच चीनमा जनमतले नेपालको नियतप्रति शङ्का बढाउँदै गएको छ। धेरैले नेपाललाई बीआरआई अन्तर्गत आफ्ना प्रतिबद्धताहरू कायम राख्न आह्वान गरेका छन्।
बेइजिङका कूटनीतिज्ञ र विश्लेषकहरूले अब नेपालको कार्यलाई द्विपक्षीय सम्झौताप्रति प्रतिबद्धताको कमी र काठमाडौँमाथि बढ्दो कूटनीतिक दबाबको रूपमा हेर्छन्। नेपालको पश्चिमी साझेदारीमा चीनको बढ्दो प्रभाव र चासो मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) जस्ता पहलहरूले बीआरआई लगानीको विकल्प प्रस्ताव गर्ने पश्चिमा देशहरू, विशेष गरी संयुक्त राज्य अमेरिकासँग नेपालको बढ्दो संलग्नताबारे पनि चीनले चिन्ता व्यक्त गरेको छ।
नेपालको विदेश नीतिमा भएको यो परिवर्तनले बेइजिङमा आशंका बढाएको छ। जसले नेपालमा अमेरिकाको बढ्दो उपस्थितिलाई यस क्षेत्रमा आफ्नो प्रभावलाई चुनौतीको रूपमा हेरेको छ। चिनियाँ अधिकारीहरूले बारम्बार नेपाललाई ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ (जीएसआई) र ग्लोबल सिभिलाइजेशन इनिसिएटिभ (जीसीआई) जस्ता पहलहरूमा संलग्न हुन आग्रह गरेका छन् । तर नेपालको संविधान-अनिवार्य अडानले यसलाई बेइजिङको ओभर्चरहरूबाट पूर्ण रूपमा प्रतिरक्षा गरेको छ।
चिनियाँ राजदूतको टिप्पणीलाई लिएर कूटनीतिक तनावले विवाद निम्त्याउँछ
यी तनावका बीचमा चिनियाँ राजदूत चेन सोङले सामाजिक सञ्जालमा चीनको ऋण नीतिमाथि प्रश्न उठाएको विषयमा नेपाली पत्रकार गजेन्द्र बुढाथोकीसँग सार्वजनिक रूपमा माफी मागेपछि कूटनीतिक घटनाले आगोमा तेल थप्यो।
बुढाथोकीले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि चिनियाँ ऋणमा नेपालको ब्याजदर आधिकारिक रुपमा दुई प्रतिशतको सट्टा पाँच प्रतिशत रहेको जानकारी दिएको थियो।
एक्स (पहिले ट्विटर) मा औपचारिक रूपमा माफी माग्ने चेनको प्रतिक्रियालाई धेरैले नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेपको रूपमा हेरेका थिए। उनको टिप्पणीले नेपाली बुद्धिजीवीहरूको प्रतिक्रियालाई उत्प्रेरित गर्यो। जसले चेनको टिप्पणीलाई मानक कूटनीतिक आचरणको सीमाभन्दा बाहिर गएको रूपमा आलोचना गरे।
यस घटनाले नेपालका लागि यसअघिका चिनियाँ राजदूतहरूले नेपालको राजनीतिक गतिशीलतालाई प्रभाव पार्ने प्रयास गरेको आरोपसहित अन्य विवादहरू पछ्याएको छ। चिनियाँ राजदूतको टिप्पणीले कूटनीतिक तनाव बढेको छ र नेपाल–चीन सम्बन्धको भविष्यमाथि प्रश्न खडा गरेको छ।
नेपाल–चीन सम्बन्ध किनारामा
चीनमा नेपालको दृष्टिकोणको आलोचना बढ्दै गएपछि काठमाडौंमा रहेका चिनियाँ कूटनीतिज्ञहरू बीआरआईमा भएको प्रगति देखाउन दबाबमा छन् । केही कूटनीतिज्ञहरूले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा र कम्युनिष्ट पार्टीभित्र चीनको प्रतिष्ठा कायम राख्न नेपालमा बीआरआई कार्यान्वयनको झूटो आशावादी चित्र कोरेका छन् भनी रिपोर्टहरूले सुझाव दिन्छ।
नेपालले चीनको आर्थिक प्रभावको फाइदा र जोखिमको मूल्याङ्कन गरिरहेको छ । तर सार्वभौमसत्ता, वित्तीय स्वायत्तता र सन्तुलित अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका चासोहरू आफ्नो परराष्ट्र नीतिमा केन्द्रित छन्।
यी मुद्दाहरूमा तनावले नेपाल-चीन सम्बन्धमा जटिल चुनौतीहरूलाई प्रकाश पार्छ। जहाँ सार्वजनिक भावना, ऋण कूटनीति र क्षेत्रीय राजनीतिले उनीहरूको भविष्यलाई आकार दिन्छ।