इटहरी । राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक अपाङ्ग संघ कोशी प्रदेशको प्रथम प्रदेश स्तरीय अधिवेशन इटहरी घोषणा पत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ । 

अधिवेशनले कार्यसमितिसमेत निर्विरोध निर्वाचित गरेको छ । बन्द सत्रपछि भएको निर्वाचन प्रक्रियामा सबै कार्यसमिति निर्विरोध भएको हो । 

मनोनयन दर्ता गर्नेहरु कुनै पनि पदका लागि दोहोरो मनोनयन नपरेसँगै स्वतः निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । 

नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संघ अपाङ्ग संघको  अध्यक्षमा गोपालमान थापा, उपाध्यक्षमा विष्णुकुमार राई, महामन्त्रीमा बाबुराम खतिवडा तथा महिला सदस्यद्वयमा गंगामाया प्रधान र तुलसा अधिकारी निर्वाचित भएका छन् । 

त्यस्तै सदस्यहरुमा कालिदास पोखरेल, नगेन्द्रकुमार लिम्बू, रविन्द्रकुमार न्यौपाने, प्रकाश लम्जेल, शुक्रबहादुर लिम्बू, बुद्धिमान श्रेष्ठ, सतिदेवल खवास, गंगाराम राई, दिकुमारी राई निर्वाचित भएका छन् । 

अधिवेशनको उद्घाटन गर्दै प्रमुख अतिथि नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पार्टीको १५ औँ महाधिवेशन ०८४ को आवधिक चुनावअघि नै हुने दाबी गरे । उनले महाधिवेशन गर्नकै लागि क्रियाशिल सदस्यता यही चैत मसान्तभित्र नवीकरण गरिसक्न सकुर्लर गरिएकाले त्यही तयारीमा लाग्न कार्यकर्तालाई निर्देशन दिए । 

उनले भने, ‘नेपाली कांग्रेस संविधान बनाउने नेतृत्व गरेको दल हो, जसले गर्दा विधान र संविधान विपरीत पार्टीको महाधिवेशन पर सर्दैन ।’ 

उनले स्पष्ट पार्दै भने, ‘कसैले अहिलेको कार्यसमितिको कार्यकाल ०८४ को चुनावपछि सम्म लम्ब्याउने प्रस्ताव गर्छ भन्ने त्यो निर्दोष भावना हो, कसैले यस्तो निर्दोष भावना व्यक्त गर्छ भन्ने त्यसलाई सम्मान मात्रै गर्न सकिन्छ, स्वीकार गर्न सकिँदै ।’  

उनले कांग्रेस ०८४ को चुनावमा कांग्रेस ताजा जनादेशका साथ जाने बताए । 

नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री भीष्मराज आङ्देम्बेले अहिले ताप्लेजुङको पाथीभरामा केबलकार निर्माणको विषयलाई लिएर दुई पक्षीय समस्या सिर्जना भएकोमा सरकारले गम्भीर रुपमा लिएर समाधान खोज्नुपर्ने बताए ।

कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य राजीव कोइराला, अमृत अर्याल, मधु आचार्यलगायतले अपाङ्गता भएका व्यक्तिका निम्ति पार्टीले प्रभावकारी काम गर्नुपर्ने बताए । 

राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक अपाङ्ग संघ, अधिवेशन आयोजक समिति कोशी प्रदेशका संयोजक माधव चम्लागाईंको सभापतित्वमा कार्यक्रम भएको थियो । 

अधिवेशन सकिएपछि प्रतिक्रिया दिँदै चम्लागाईँले अपांगता भएका व्यक्तिहरुलाई राजनीतिक अधिकार दिलाउन देशभरका पार्टीका नेतालाई बुझाउने कुरामा कोशी सम्मेलन महत्वपूर्ण भएको बताए । 

उनले विधान, संविधान र कानूनमा भएका समस्या हटाएर स्थानीय तहदेखि संसदसम्म प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने कानूनी व्यवस्था गर्न उनले माग गरेका छन् । 
इटहरी अधिवेशन सात बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको हो । घोषणापत्रमा विभिन्न सातविषयलाई प्राथमिकतामा राखेर प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरिएको छ । 

यस्तो छ इटहरी घोषणापत्रको मुख्य अंश
कोशी घोषणा पत्र :- 
कोशी प्रदेशमा रहेका सम्पूर्ण अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको राजनैतिक अधिकार प्राप्तिको लागि नेपालि काग्रेशको भात्री सस्था नेपाल लोकतान्त्रिक अपाङ्ग सघ कोशी प्रदेशले निम्न विषयहरुलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर पैरवी गरिने प्रतिबद्दता व्यक्त गर्दछ । 
निम्न
१.    नेपाली कांग्रेसले  समावेशी सिद्दान्तलाई सहर्ष स्वीकार गरि आफ्नु पाटिगत संरचनालाई समाबेशी सिदान्तको आधारमा आन्तरिक नीति बिधान लाई समय सापेक्ष परिमार्जन गर्दै लागिरहेको छ तर अझै पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको पाटिका हरेका संरचनामा समाबेशी ढंग बाट अर्थपूर्ण सहभागिता गराउन सकेको छैन अहिले सम्म पनि प्रदेश कार्यसमिति, जिल्ला कार्यसमिति,निर्बाचन क्षेत्र, पालिका तथा वडा स्तरीय कार्यसमितिमा अपाङ्गता र अल्पसंग्ख्यक लाई एउटा मात्रै कोटा निर्धारण गरि राखिएको छ । तर अपाङ्गता र अल्पसंग्ख्यकको मुद्दा एउटै हैन । त्यसैले पाटीको बिधान संसोधन गर्दा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई छुट्टै आरक्षण कोटा निर्धारण गर्नको लागि निरन्तर पैरवी गर्ने ।
२.    अपाङ्गता जुनसुकै वर्ग,समुदाय,जातजाति, उमेरमा हुने भएको कारण पाटीका सम्पूर्ण भात्री सस्थाको कार्यसमितिमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अनिवार्य प्रतिन्धित्व सुनिस्चित गर्नको लागि भात्री सस्थाहरुको बिधान संसोधन गर्नको लागि पाटिबाट आवस्यक निर्देशन जारि गराउन पहल गर्ने ।
३.    नेपालको जनगणना २०७८ ले नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको संख्या कुल जनसंख्याको २.२४ प्रतिशत रहेको देखाएको छ । नेपाल सघियता अनुरुप अभ्यास भइ रहेको अवस्थामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार समेत नेपालको संबिधानमा नै स्पष्ट उल्लेख हुदाँहुँदै पनि हाल प्रतिनिधि सभामा अपाङ्गताको कोटा निर्धारण गरिएको भएता पनि प्रदेश तहमा आइपुग्दा फेरी पनि अपाङ्गता/ अल्पसंख्यक भनेर राखिनु नेपालको सबिधानको प्रस्तावनामा नै उल्लेख भएको समाबेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको खिलापमा देखिएकोले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको प्रदेश सभा , र स्थानीय तहमा अनिवार्य प्रतिनिधित्व सुनिस्चित गराउनको लागि आफ्नु पाटि भित्र निरन्तर पैरवी गर्ने । 
४.    अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको प्रतिनिधिसभा, प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गराउँदा जातको आधारमा नभई वर्गको आधारमा कोटा निर्धारण गरि समाबेशी गर्नको लागि पैरवी गर्ने । 
५.    समाबेशीकारण को अर्थ राज्यमा पछाडी परेका वर्ग समुदायहरुलाई राज्यको मूल प्रबाहिकरणमा अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व गराउनु हो तसर्थ समानुपातिक प्रणालीमा बन्द सुचिमा प्राथमिकीकरण गर्दा सबै भन्दा पछाडी परेका वर्ग समुदायलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नको लागि निरन्तर पैरवी गर्ने । 
६.    हालको संबैधानिक आयोग मद्हे समाबेशी आयोगले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको सवाल लाई प्रतिनिधित्व गर्न नसकेको कारण अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सुनिस्चित गर्न अपाङ्गता हेर्ने छुट्टै आयोग गठन गर्नको लागि निरन्तर पैरवी गर्ने ।
७.    नेपालि काग्रेशकोको सम्पूर्ण कार्यसमितिमा कम्तिमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु मध्ये १ महिला र १ पुरुष गरी २ जनाको अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुने गरि समाबेशी कोटा निर्धारण गराउन पाटीभित्र पैरवी गर्ने ।