दोलखा । सरकारी कामकाजको त्रुटी केलाउन धेरै टाढा जानु पर्दैन । खोज्दा आम चासो र जनसम्पर्ककै कार्यालयमा कयैन उदाहरण भेटिन्छन् । जिल्ला प्रशासनलाई स्थानीय सरकार भनिन्छ । जनसम्पर्कको मुख्य कार्यालय समेत हो जिल्ला प्रशासन । नयाँ राज्य पुनःसंरचना नबने सम्मका लागि जिल्लाको बागडोर सम्हाल्ने जिम्मा सोही कार्यालय अर्थात् जिल्ला सरकार प्रमुख प्रमुख जिल्ला अधिकारी(सीडीओलाई) नै हुन्छ । जिल्लामा सक्रिय विभिन्न नियकायमाथि नियमन गर्ने जिम्मेवारी समेत स्थानीय प्रशासनलाई हुन्छ । यद्यपि, जिल्ला प्रशासनबाटै हुने नागरिकका कयौं काम विग्रिएको नियमन गर्न छुटाउँछ स्थानीय सरकारले ।
दोलखा जिल्ला प्रशासनले समेत त्रुटी गर्न भ्यायो । त्यो पनि प्रशासन कर्मचारी र प्रमुख जिल्ला अधिकारीकै हातबाट । दोलखा जिल्ला सुस्पा क्षमावती गाविस –७ कि तुलासा थामी महिला हुन् । उनले २०५६ वैशाख २२ गते जिल्ला प्रशासन दोलखाबाट लिएको नागरिता प्रमाणपत्रमा उनको लिङ्ग पुरुष लेखिएको छ । नाममा झुक्निे कर्मचारीले फोटो हेरेर नझुक्निु पर्ने सोझै अनुमान लगाउन सकिन्छ । यद्यपि, भयो त्यस्तै र नागरिकताको नाम थर पछि सुरुकै लाइनमा लिङ्ग पुरुष लेखिएको छ । कम्युटर टाइप अक्षरमा रहेको स्पस्ट बुझिने लिङ्गमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद मैनालीको समेत आँखा परेन । मैनालीले आँखा चिम्लेर दस्तखत ठोकिदिए ।
उनले दिएको नागरिकता नामले महिला र लिङ्गले पुरुषकाे ठहरिएको भेउ समेत पाएनन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय दोलखाबाट जारी २२१०१५/१२५ नम्मबरको नागरिकता प्रमाणपत्रले थामीलाई अफ्ठ्यारोमा पारेको छ । राज्यका कुनै सेवा सुविधा लिन परे उनले नागरिकता सच्याउनै पर्ने झन्झट आइलागेको छ । कर्मचारीको सानो लापर्वाहीले सेवाग्राही समस्यामा पर्ने गरेका छन् ।
सामान्यतः कहाँ जाने कस्लाई भेट्नेको समस्यामा पर्ने स्थानीय प्रशासनका कर्मचारीले यस्तो गल्ति गर्लान भन्ने कल्पना समेत गर्न सक्दैनन् । स्वभावैले जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको दायित्व अविछिन्न हुन्छ भन्ने आम बुझाई छ । अन्य निकायले गरका कमिकमजोरीमा निगरानी राख्नु पर्नेमा प्रशासनले आफै त्रुटी गरे कस्ले गर्ने अनुगमन ? जनगुनासो सुन्ने स्थानीय जनप्रतिनीधिको व्यवस्था आवश्यक टड्कारो आवश्यकता हो ।
