काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले अयोग्य ठहर गर्दै पदमुक्त गरिदिएपछि लोकमान सिंह कार्कीले राज्यले दिएका सेवा सुविधा विस्तारै छोड्दै गएका छन् । यद्यपि, संसदमा विचाराधिन महाभियोग के गर्ने भन्ने विषयको टुंगो लाग्न सकेको छैन ।
आफुलाई दिइएका सुरक्षाकर्मी फिर्ता गरेर दिल्ली हानिएका कार्कीबारे छानविन गर्ने की नगर्ने, स्पष्टीकरण सोध्ने कि नसोध्ने भन्ने विषयमा संसदको महाभियोग सिफारिस समितिमा कुरा मिल्न नसकेको हो ।
महाभियोग सिफारिस समितिका सदस्यबीचमै कार्कीलाई स्पष्टीकरण सोध्ने की नसोध्ने भन्ने विषयमा मत बाँझिएको छ । काँग्रेसका सदस्यहरु कार्कीलाई अदालतले पदमुक्त गरिसकेकाले महाभियोगको औचित्य सकिएको भनिरहेका छन् ।
केही दिन अघि बसेको बैठकले अदालतको फैसला झिकाएर छलफल गर्ने भनेकामा सोमबार बसेको समिति बैठकले कुनै निर्णय गर्न सकेन । बैठकमा सहभागि समिति सदस्य राम नारायण विडारीले भने, ‘कार्कीलाई स्पष्टीकरण सोध्ने की नसोध्ने भन्नेमा कुरा मिलेन ।
फेरि मंगलबार छलफल गर्ने गरी बैठक टुंगियो ।’ कानुन व्यवसायीले समेत पदमा बहाल नरहेका व्यक्तिलाई महाभियोग नलाग्ने बताइरहेका बेला समितिमा सदस्यहरुबीच मत बाझिएको हो । कार्कीलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय भए संसदीय समितिमा उभ्याइने विडारीले बताए ।
कांग्रेस बाहेकका समिति सदस्यहरुले कार्कीले गरेका काला कामको छानविन हुनु पर्ने भन्दै आएका छन् । विडारीले पनि कार्कीबारे छानविन गर्ने नगर्नेबारे आफुहरुले मात्रै भनेर नहुने बताउँदै दलीय सहमति पनि आवश्यक हुने आवश्यकता औंल्याए । संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले अहिले सम्म महाभियोगबारे औपचारिक निर्णय गरेको छैन ।
‘केही साथीहरुले महाभियोग लगाउनु पर्छ भन्नु भो, केही साथीहरुले अदालतले पदमुक्त गरेकाले लगाउन आवश्यक छैन भन्नु भो, कुरा मिलेन, समिति सदस्य दिपकप्रसाद कुइँकेलले भने, ‘मंगलबार कानुन विज्ञहरुसँग राय लिनका लागि छलफल बोलाइएको छ ।’ मंगलबारको बैठकमा महान्यायाधिवक्ता, कानुन मन्त्रालयका सचिव र कानुन आयोगका अध्यक्षलाई बोलाउने निर्णय भएको बताइएको छ ।
यस्तै, महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्ने एमाले र माओवादीका सांसदहरुले महाभियोगको औचित्य समाप्त पार्न नहुने र प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन् । महाभियोग सिफारिस समितिले महाअभियोग लगाउनु नपर्ने सूचना दिए प्रक्रिया अघि बढ्दैन भने कार्कीका लागि भविष्यमा सार्वजनिक पदको बाटो खुलै हुनेछ ।
व्यवस्थापिका संसदले कार्कीविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावलाई महाभियोग सिफारिस समितिमा पठाएकै दिन पुस २४ गते सर्वोच्चले नियुक्ति बदरको फैसला गरेको थियो ।
