arrow

समस्याको दलदलमा लुम्बिनी विकास कोष, सरकार मौन

logo
प्रकाशित २०७२ पुष ७ मंगलबार
lumbini-bikas-kosh1-640x250.jpg.jpeg
दीपक घिमिरे, लुम्बिनी । लुम्बिनी विकास कोषमा राजनीतिक नियुक्तिबाट आएका तीनजना पदाधिकारीको कामप्रतिको उदासीनता र त्यहाँ कार्यरत ज्यालादारी कर्मचारीको आन्दोलनका कारण पवित्र भूमि लुम्बिनी अस्तव्यस्त बनेको छ ।  विगत चार महिनादेखिको तराई मधेस आन्दोलन र कर्मचारीको वृत्ति विकासको मागप्रति पदाधिकारी मौन बस्दा बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी अस्तव्यस्त बनेको हो । 

स्थानीय प्रशासनले मधेसी मोर्चाले लगाएको ताला तोडेर लुम्बिनीमा काम गर्ने वातावरण मिलाइदिने वचन दिँदा पनि पदाधिकारीले वास्ता नगरेपनि विश्व शान्तिको मुहान लुम्बिनी विगत चार महिनादेखि ठप्प छ । कोषले सुरु गरेका सम्पूर्ण निर्माण कार्य रोकिएको छ र कार्यालयका सम्पूर्ण शाखामा ताला ठोकिएको छ । 

कोषको प्रधान कार्यालय फोहरले भरिएको छ । केही स्थानीय कर्मचारीले मायादेवी मन्दिर अगाडि पुगेर हाजिर गरेर तलव पकाइरहेका छन् भने करार कर्मचारीले कार्यालयको मूल ढोका अगाडि तुल टाँगेर आन्दोलन गरिरहेका छन् । कर्मचारीको आन्दोलनका कारण लुम्बिनीमा दैनिक हजारौं रुपैयाँ राजश्व गुमिरहेको छ । 

विगत चार महिनादेखि जारी मधेस बन्द र कोषमा कार्यरत कर्मचारीको आन्दोलनका कारण लुम्बिनीमा दैनिक डेढ देखि २ लाख राजश्व घाटा भइरहेको बताइन्छ । लुम्बिनी घुम्न आउने पर्यटकबाट लुम्बिनी सेवा तथा संरक्षण शुल्कबापत उठाइने राजश्व आन्दोलनकारीले सूचना केन्द्र तथा राजश्व शाखासहित सम्पूर्ण शाखा बन्द गरेपछि रोकिएको हो । लुम्बिनी आउने पर्यटकका लागि यो अनुकूल समय हो । तर आजभोलि लुम्बिनी शून्य प्रायः छ । लुम्बिनी आएका पर्यटक पनि निःशुल्क घुमेर फर्कने गरेका छन् । 

कोषको योजना प्रमुखसहित कोषका अन्य तीन जना पदाधिकारीले लुम्बिनी नटेकेको पनि तीन महिना भन्दा बढी भइसकेको कोषका कर्मचारीको भनाइ छ । कोषका पदाधिकारीले कोषको तलव भत्ता खाँदै स्वदेश तथा विदेशमा सयर गरिरहेको भन्दै कर्मचारीहरुले आपत्ति जनाएका छन् । 

लुम्बिनी क्षेत्रभित्रै विश्व शान्ति पूजा भइरहँदा समेत पदाधिकारीले उक्त कार्यक्रममा मुख देखाएनन् । आन्दोलित कर्मचारीका माग सम्बोधन गर्न भन्दै काठमान्डौँबाट लुम्बिनीको यात्रा तय गरेपनि पदाधिकारीहरु रुपन्देही सदरमुकाम भैरहवा भन्दा अगाडि बढेका छैनन् । 

सङ्र्घष समितिका संयोजक रविन्द्रनाथ शुक्लाले लुम्बिनीमा मौलाएको भ्रष्टाचार पूर्ण रुपमा नियन्त्रण नहुँदा सम्म र ज्यालादारीलाई करारमा नलग्दासम्म आफूहरुले गरेको आन्दोलन नरोकिने बताए । उनका अनुसार कोषभित्रको इन्जिनीयरिङ शाखा तथा वनस्पति शाखामा बढी मात्रामा मौलाएको भ्रष्टाचारको छानविन गरी भ्रष्टमाथि कारवाही नहुँदासम्म ज्यालादारी कर्मचारी चुप लागेर बस्ने छैनन् । कर्मचारीहरुका अनुसार वनस्पति शाखाका कर्मचारीको मिलामतोमा अवैध रुपमा काठ बिक्री हुने गर्छ । कोष मातहतमा ८३ जना ज्यालादारी कर्मचारी छन् । उनीहरु सबैलाई करारमा लग्नुपर्ने आन्दोलित कर्मचारीको माग छ । उपाध्यक्ष, सचिव र प्रवन्धकले आफू निकटका व्यक्तिलाई बाहिरबाट ल्याएर सिधै करारमा नियुक्त गरेपछि कोषमा समस्या चर्किएको कार्यरत कर्मचारीहरु बताउँछन् । कोषाध्यक्षले पनि ८३ जना कर्मचारीका मागलाई बेवास्ता गर्दै आफू निकटका व्यक्तिलाई सिधै करारमा लगिदिएका छन् । 

कोषका प्रवन्धक इमानसिंह मोक्तान र व्यवस्थापन पक्ष र आन्दोलनरत कर्मचारीबीच दुई पटक र कोषका कार्यकारिणी सदस्य बलबहादुर आचार्यसँग एकपटक वार्ता भएपनि निष्कर्ष आएन ।  तीन दलबाट तीनजना पदाधिकारी नियुक्त भएपछि लुम्बिनीमा उहाँहरुबीच बोली बाराबारको स्थिति समेत आएको देखिँदै छ । वर्तमान उपाध्यक्ष नेकपा एमालेको कोटाबाट, कोषाध्यक्ष नेकपा मालेबाट नियुक्त भएका हुन् भने भने सदस्य सचिव एमाओवादीको कोटाबाट नियुक्त भएका हुन् ।

पदाधिकारीहरु आफूखुसी काम गर्दै हिँड्न थालेपछि कर्मचारी आन्दोलित बनेका हुन् । कर्मचारी आन्दोलनका कारण लुम्बिनी विकास कोषको सम्पूर्ण काम कारवाही बन्द भएका छन् । आन्दोलनमा उत्रिएका कर्मचारीहरुले मायादेवी मन्दिर बाहेकका सबै शाखा तथा कार्यालयहरुमा तालाबन्दी गरिदिएका छन् । 

वर्षौ देखि करारमा काम गर्दै आएका कर्मचारीहरुलाई स्थायी गर्नुपर्ने मुख्य माग राख्दै तालाबन्दी गरिएपनि लुम्बिनीमा जारी आन्दोलनको कडी पदाधिकारीहरुकै लडाइँ हो भन्नु बुझिन्छ । स्रोतहरुका अनुसार पदाधिकारीहरुकै सहयोगमा कर्मचारीहरु समेत पक्ष विपक्षमा उभिएका छन् ।  कोषका सदस्य सचिव अजितमान तामाङ घरविदामा गएको मौका छोपी उपाध्यक्ष सिद्धार्थ महर्जनले कोषाध्यक्ष ओम अर्यालको सहमतिमा आफ्नो स्वकीय सचिव र चालक नियुक्त गरेपछि लुम्बिनीमा विवाद बढेको हो । यस अघिका उपाध्यक्षका स्वकीय सचिव र चालक हुँदा हुँदै पुन नियुत्त गरिएपछि कर्मचारी आन्दोलित भएका हुन् । कोषका सदस्य सचिव तामाङले आन्दोलनकारीले राखेको मागका सम्बन्धमा वार्ता र सम्वादका लागि कोषका कार्यसमिति सदस्य बलबहादुर आचार्यको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गरिएको र उक्त टोलीले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा अगाडि बढ्ने बताउँछन् । 



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ