काठमाडौँ । नेपालका अनुसन्धानकर्ता प्रहरी र अभियोजनकर्ता सरकारी वकिलको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन २६ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ ।
यही माघ १४ गतेदेखि सुरु भएको सम्मेलनको समापनका अवसरमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले विज्ञान र प्रविधिको विकाससँगै अपराध अनुसन्धानमा पनि जटिलता थपिएको हुँदा रोकथामका लागि प्रयास हुनुपर्ने बताए ।
उनले अनुसन्धान गर्ने प्रहरी र अभियोजन गर्ने सरकारी वकिलको क्षमता विकास र नयाँ प्रविधिको विकास गर्नका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरे ।
गृहमन्त्री निधिले विधिको शासन कायम गर्नका लागि संविधान कार्यान्वयनमा सबैले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिँदै हिमाल, पहाड तराईका सबै मानिसले संविधानप्रति अपनत्व महसुस गर्न आग्रह गरे ।
उनले तीनै निकायको निर्वाचन गर्न आवश्यक भएकाले निर्वाचनका लागि सबै तयार हुनुपर्ने जरुरी भएकोसमेत बताए ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयशङ्कर नायकले अनुसन्धानमा अनुसन्धान गर्ने प्रहरी र अभियोजन गर्ने सरकारी वकिलबीच समन्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
नयाँ प्रविधिको विकाससँगै अपराध पनि नयाँ देखिँदै गएको हुँदा सत्यलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि अपराधसंहिता निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिए ।
सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश गोपाल पराजुलीले सुशासनका लागि विधिको शासन, नियम कानुनको पालना इमान्दारीपूर्वक गर्नुपर्ने बताए । महान्यायाधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले सरकारवादी मुद्दा हार्दा सरकारी वकिल र अनुसन्धान गर्ने प्रहरी दुवैको हार हुने मात्र नभई राज्यको समेत हार हुने भएकाले गम्भीरतापर्वूक ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।
नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालले प्रहरी र वकिल ज्यादा नजिकभन्दा पनि व्यावसायिकतालाई ध्यान दिएर भयरहित, शान्ति र न्यायका लागि काम गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष खम्मबहादुर खातीले अनुसन्धान गर्ने प्रहरी, अभियोजन गर्ने सरकारी वकिलसँग बार सहकार्य गरेर जान तयार रहेको उल्लेख गरे ।
सम्मेलनले अनुसन्धानकर्ता प्रहरी र अभियोजनकर्ता सरकारी वकिलको बृहत् हकहित गर्ने उद्देश्यसहित २६ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ ।
घोषणापत्रमा अपराधीकरणलाई कानुन दायरामा ल्याउनुपर्ने, अपराधलाई राजनीतिकरण हुनबाट निरुसाहित गर्नुपर्ने, यातनालाई निरुसाहित गर्नुपर्ने, अपराधविरुद्ध सहज रुपमा काम गर्ने वातावरणको सिर्जना गर्नुपर्ने, बढ्दो विद्युतीय अपराधलाई न्यूनीकरण गर्नुपर्नेलगायत रहेका छन् । रासस
