काठमाडौं । उपप्रधान एवं परराष्ट्रमन्त्री कमल थापा नौ सदस्यीय नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै बुधवार अपराह्न छिमेकी राष्ट्र चीनको औपचारिक भ्रमणमा निस्कँदै छन् । उपप्रधानमन्त्री नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलमा कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्थामन्त्री अग्निप्रसाद खरेल, परराष्ट्र, अर्थ, र वाणिज्य मन्त्रालयका सचिवका साथै परराष्ट्र, कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका उच्च अधिकारी छन् ।
चीन सरकारको निमन्त्रणामा बेइजिङ भ्रमण गर्न लागेका उपप्रधानमन्त्री थापाले आफ्ना समकक्षी वाङ यीसँग बिहीबार नेपाल–चीन सम्बन्धका सबै पक्षमा विचारविमर्श गर्ने कार्यक्रम रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । भ्रमणका क्रममा मन्त्री थापाले चीनका उच्च राजनीतिक नेतृत्वसँग पनि भेट गर्ने कार्यक्रम छ ।
थापाले भ्रमण क्रममा हुने दुईपक्षीय छलफलमा इन्धनबारे कुरा गर्न पाउने छैनन् । उनले इन्धको कुनौ छलफल र सम्झौता गर्ने छैनन् । परराष्ट्रले आफ्नोतर्फबाट एजेन्डा पेश गर्न वाणिज्य मन्त्रालयलाई भने पनि आफुहरुले इन्धन सम्भौता एजेन्डा नै नराखेको वाणिज्य मन्त्रालयका अधिकारीहरुले जनाएका छन् । मन्त्रालयले यसअघि नै कायम रहेका दुईदेशीय व्यपारलाई नवीकरण गर्ने, व्यापार सहजीकरणमा सहुलियत माग्नेलगायतका विषय मात्रै राखेको छ ।
नयाँ संविधान जारी भएसँगै नेपाल नयाँ युगमा प्रवेश गरेको सन्दर्भमा नयाँ संविधानका विशेषताका साथै नेपालका प्राथमिकताका बारेमा विश्व समुदायलाई अवगत गराउने तथा मुलुकको आर्थिक विकासमा चिनियाँ सहयोग जुटाउने भ्रमणको मूल मर्म रहेको बताइएको छ ।
चीनबाटै इन्धन आउँछ
वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गणेशमान पुनले चीनबाट इन्धन खरिद प्रक्रिया नरोकिएको प्रस्ट्याएका छन् । मंगलबार मन्त्रालयमै आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री पुनले ढिलै भएपनि चीनबाट इन्धन ल्याएरै छाड्ने उद्घोष गरे । यसअघि कार्यक्रमविनै बेजिङ भ्रमण गरेका मन्त्री पुनले कुनै पनि हालतमा चीनबाट इन्धन ल्याउन नरोकिने र कसैले रोक्न नसक्ने जिकिर गरे । खरिद सम्झौताको विषयमा प्राविधिक, कर, मूल्य जस्ता समस्या भएपनि आत्तिनु पर्ने कुनै कारण नरहेको मन्त्री पुनले सुनाए ।
मन्त्री पुनले विश्व व्यापार संगठन(डब्लुटीओ) को दशौं मन्त्रिस्तरीय बैठकका सहभागी हुनुपरेकाले र चीनबाट इन्धन ल्याउन प्राविधिक, आर्थिक र बाटोसम्बन्धी बिषयमा अध्ययन गर्नुपरेकाले सम्झौता गर्न ढिलाई भएको बताए । दुईपक्षीय सम्झौता भए लगतै चीनसँग इन्धन खरिद सम्झौता हुने अपेक्षा गरिएपनि सोचे अनुरुप नभएको भन्दै मन्त्री पुनले दुई देशबीच उच्चस्तरीय छलफल आवश्यक भएकाले कामा ढिलाई भएको बताए । मन्त्री पुनले चिनियाँ सरकारको स्वामित्वमा रहेको चाइना पेट्रोको स्तरबाट मात्रै कर र मूल्यसम्बन्धी समस्या समाधान नहुने जटिलता सुनाए ।
