काठमाडौ । उच्च शिक्षामा सरकारी क्याम्पसहरुले मात्र देशको शैक्षिक आवश्यकतालाई पूरा गर्न नसकेकोले वि.सं. २०३७ सालमा तत्कालीन सरकारको नीति बमोजिम त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सामुदायिक क्याम्पस स्थापनाका लागि मार्ग प्रस्तुत गरेको हो । नेपालमा रहेका विभिन्न विश्वविद्यालयमा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसहरुमध्ये समूदायबाट संचालित क्याम्पसहरुलाई पब्लिक क्याम्पस भनिन्छ भने व्यक्तिबाट सञ्चालित नाफामुखी क्याम्पसलाई निजी क्याम्पस मानिन्छ ।
२०७३ बैशाख सम्म त्रि.वि. बाट सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पस एक हजार ८४ छन् । यी सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसहरु मध्ये पब्लिक क्याम्पस प्राध्यापक संघको स्मारिक–२०७३ मा उल्लेख भए अनुसार ४७९ पब्लिक क्याम्पस छन् । पब्लिक क्याम्पस विद्यार्थीहरुबाट न्यून शुल्क उठाई गैर नाफामुखी रुपमा समुदायबाट संञ्चालित छन् ।
नीतिगत, आर्थिक र शैक्षिक समस्याबाट गुज्रिरहेका पब्लिक क्याम्पसहरुमा कार्यरत प्राध्यापकहरुका लागि पेशागत सुरक्षा, सम्मान र सुुविधाको प्रत्याभूति हुनु पर्दछ । तर सो प्रत्याभूति गर्न राज्य उदासिन छ । सैद्घान्तिक जनशक्तिको अलावा प्राविधिक विषयहरुको पठन पाठन सुरु गरी आर्थिक सबलीकरण गर्नेतर्फ योजना बनाउनु पर्दछ सामुदायिक क्याम्पसहरुमा निम्न वर्गका विद्यार्थीहरु अध्यनरत ‘छन् भने प्राध्यापकहरुको सेवा सुविधा र स्तर निर्धारणको अभाव एवम् पेशागत सुरक्षाको प्रत्याभूति छैन ।
शिक्षक कर्मचारीको सेवा सविधा नहुनु, अध्ययन एवं आत्म उन्नतिका लागि सुविधा नपाउनु, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट आर्थिक सहयोग प्राप्त नहुनु, पब्लिक क्याम्पसमा कार्यरत प्राध्यापकहरुलाई सम्बन्धित निकायबाट समान दृष्टिकोण नहुनु र परीक्षा नियन्त्रण कार्यलयका प्रत्येक गतिविधिमा पब्लिक क्याम्पसका प्राध्यापकको सम्मानजनक सहभागिता नहुनु, सम्बन्धन दिने निकायबाट उचित सहयोग एवं अनुगमन नहुनु र पब्लिक क्याम्पसका नीति नियममा एकरुपता नहुनु पब्लिक क्याम्पसमा कार्यरत प्राध्यापकहरुका समस्याहरु हुन् ।
शैक्षिक, प्राज्ञिक एवं पेशागत हक हितका लागि प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघ नेपालले अधिराज्यभर स्थापित सम्पूर्ण विश्वविद्यालयहरुका आंगिक, पब्लिक एवम् निजी क्याम्पसहरुमा प्राध्यापनरत प्राध्यापकहरुको पेशागत हकहितको संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्ने उद्देश्य राखेको छ ।
तसर्थ पब्लिक क्याम्पसमा कार्यरत प्राध्यापकहरुको हकहितका लागि सधै क्रियाशील रहनुपर्दछ । सो उद्देश्य प्राप्तिका लागि प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघले शिक्षामा उठेका विभिन्न सवालहरुलाई अनुसन्धानको माध्यमबाट प्रकाशन र प्रवोधीकरण आवश्यक छ । पब्लिक क्याम्पसमा कार्यरत प्राध्यापकहरुको स्तरीकरण महत्वपूर्ण विषय हो ।
वर्षाैसंम्म कार्यरत रहे पनि विश्वविद्यालयले उप–प्राध्यापक भन्दा माथिको मान्यता नदिएको कारणले सो मान्यताका लागि पहल गरी निश्चित मापदण्डका आधारमा स्तरीकरण गर्नुपर्छ भन्ने प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघको कार्ययोजना रहनु आवश्यक छ । प्रस्तावना तयार पारी नीतिगत निर्णय गराई प्राज्ञिकताको कदर गर्ने संस्कृतिको विकास गर्नु प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघको प्रमुख दायित्व हो ।
यसको साथसाथै पेशागत सुरक्षा महत्वपूर्ण पक्ष हो । यदि पेशागत सुरक्षा भएन भने प्राध्यापकहरुले प्राज्ञिक उन्नयनका आफ्ना क्रियाकलापहरु सञ्चालन गर्न कठिन हुन्छ ।
राष्ट्र प्रादेशिक संरचनामा गएको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा यस संघले प्रादेशिक संरचना अनुसार सुदूर पश्चिमाञ्चलमा माग भएका ४४४ दरबन्दी र मध्यपश्मिाञ्चल विश्वविद्यालयका लागि १० पब्लिक क्याम्पसलाई आंगिक क्याम्पस गराउन पहल गर्नुपर्दछ ।
नेपाल सरकारसँग अन्य क्षेत्रमा पब्लिक क्यामपसलाई मापदण्डको आधारमा आंगिकता प्रदान गर्नको लागि विज्ञहरुको समूह गठन गरी कार्यान्वयनका लागि पहल गर्नुपर्दछ । यसको साथै निश्चित मापदण्ड पूरा गरेका वर्तमान जिल्लागत संरचनामा प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एउटा आंगिक क्याम्पस रहने गरी प्रत्येक प्रदेशमा भूगोल र विद्यार्थी संख्यालाई समेत मध्यनजर गरी पब्लिक विश्वविद्यालयको संरचना तयार गर्ने पहल गर्नुपर्दछ ।
उल्लेखित समस्या समाधानका लागि प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघले अर्थ मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग र विभिन्न विश्वविद्यालयका प्रतिनिधिको बिचमा उच्च शिक्षामा सामुदायिक क्याम्पसको योगदानको बारेमा चर्चा गरी दूर दराजमा रहेका सामुदायिक क्याम्पसको अवस्थाको बारेमा सु–स्पष्ट धारणाको विकास गरी कार्ययोजना तयार पार्नु पर्दछ ।
सो कार्ययोजनाको आधारमा प्राध्यापकलाई सेवा सुरक्षाको ग्यारेन्टीका लागि पहल गरी राज्यले कम्तीमा ४९ प्रतिशत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मार्फत प्रत्येक प्राध्यापकको नामनामेसीको आधारमा अनुदान दिनुपर्दछ भने समुदायबाट ५१ प्रतिशत सहयोगको व्यवस्था गरी पब्लिक क्याम्पसमा कार्यरत प्रध्यापकको सेवा सुरक्षा गर्नु पर्दछ ।
यसैगरी पब्लिक विश्वविद्यालय स्थापना हुनुपूर्व प्रत्येक विश्वविद्यालयमा पब्लिक क्याम्पसको बारेमा कार्य गर्ने शाखा स्थापित गरी प्राध्यापक विवरण तयार गरी सेवा सुरक्षाको प्रत्याभूति एवम् स्तरीकरणको लागि पहल आवश्यक छ ।
अन्त्यमा: स्वच्छाचारी शासनलाई अन्त्य गर्न प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाले नियम र कानुनमा आधारित प्रशासन र समाजको व्यवस्था गर्दछ । जुन हदमा प्रजातान्त्रिक पद्धतिका लागि द्वन्द्व आवश्यक पर्दछ त्यही हदमा सहमति पनि आवश्यक पर्दछ यसले नीति निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्न सजिलो हुन्छ । सहमतिको आधारमा नीति कार्यक्रमहरु बनाएमा तिनका विभिन्न पक्षहरुको स्वामित्व हुन्छ ।
द्वन्द्व पनि अन्त्य हुन्छ । प्र.प्रा. संघ स्वेच्छाचारी निकाय होइन, यो त सम्पूर्ण प्राध्यापकहरुलाई अपनत्वको महसुस गर्ने विधि, विधान र प्रक्रियाको आधारमा निष्कर्षमा पुग्ने संस्था हो । निर्णयको प्रक्रिया प्रजातान्त्रिक हुनुपर्दछ । यसका निर्णयहरु प्रत्येक सदस्यहरुले संयुक्त रुपमा ग्रहण गर्न सक्ने हुनु पर्दछ ।
बहुविश्वविद्यालयका अवधारणाको कार्यान्वयन हुँदै गरेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा प्र.प्रा. संघ महासंघीय संरचनामा गई समुन्नत संरचनालाई विकेन्द्रीकरण गर्नु आवश्यक छ । यस अतिरिक्त गम्भीर प्रवृत्तिका निर्णयहरु गर्दा पूर्ण वैठकको आधारमा मात्र निर्णय हुनु पर्दछ भने निर्वाचन नेतृत्वमुखी होइन नीतिमुखी हुनुपर्दछ ।
(लेखक प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघ, नेपालका काेषाध्यक्ष हुन् )
