काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा विघटन भएपश्चात् राष्ट्रिय सभामा पाँच ओटा विधेयक विचाराधीन अवस्थामा छन् । जेन-जी आन्दोलनपश्चात गठित सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि संघीय संसदमा रहेका ३० ओटा विधेयक निष्क्रिय भएका थिए ।

राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभामा उत्पत्ति भएका यी विधेयक निष्क्रिय भए पनि हाल पाँच ओटा विधेयक भने राष्ट्रिय सभामा विचराधीन अवस्थामा छन् । विचराधीन अवस्थामा रहेको सबै विधेयक राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिका उपसचिव नुमराज खनाल शर्माले जानकारी दिए ।

उनकाअनुसार राष्ट्रिय विधिविज्ञान प्रयोगशालासँग सम्बन्धित विधेयक, अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदासँग सम्बन्धित विधेयक, पर्यटन विधेयक, चलचित्र विधेयक र सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक विचराधीन अवस्थामा छन् । यीमध्ये विधायन समितिमा विचराधीन रहेका तीन ओटा विधेयकलाई दफावार छलफल गर्ने तयारी समितिले गरेको उनले जानकारी दिए । 

समितिमा पर्यटन विधेयक, चलचित्र विधेयक र सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक विचाराधीन छन् । अब बस्ने समितिको बैठकमा उक्त विधेयकको दफावार छलफल अघि बढाइने उनले बताए ।

उनकाअनुसार राष्ट्रिय विधिविज्ञान प्रयोगशाला सम्बन्धि विधेयकलाई भने समितिले छलफल गरेर प्रतिवेदनसहित पास गरी राष्ट्रिय सभामा पठाइसकेको छ । उक्त विधेयक सभामा विचाराधीन अवस्थामा रहेको उनले जानकारी दिए ।

अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदासँग सम्बन्धित विधेयक भने राष्ट्रियसभामा प्रस्तुत भएर सैद्धान्तिक छलफल समेत सकिएको छ । उक्त विधेयक समितिमा आउन बाँकी रहेको उनले जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘हामीसँग प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदाखेरी पाँच ओटा विधेयक विचाराधीन अवस्थामा छन् । पाँच वटै विद्येयक राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएका विधेयक हुन् । त्यसमध्ये एउटा राष्ट्रिय विधिविज्ञान प्रयोगशालासँग सम्बन्धित विद्येयक चाँही विधायन व्यवस्थापन समितिले छलफल गरेर प्रतिवेदनसहित पास गरेर सभामा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ । तीन ओटा विधेयक राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा विचारधीन छन् । तीन ओटा विधेयकमा पर्यटन विधेयक, चलचित्र विद्येयक र सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयकहरू छन् । जसलाई हामी लगत्तै दफावार छलफल शुरू गर्ने तयारी समितिले गरिरहेको छ । त्यसबाहेक अर्को एउटा विधेयक चाहीँ अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदासँग सम्बन्धित विधेयक राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत भएको छ । राष्ट्रिय सभामा सैद्धान्तिक छलफल सकिएको छ र समितिमा आउन अझै बाँकी रहेको छ ।’

उपसचिव खनालले प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदा संघीय संसदमा विचराधीन रहेका ३० ओटा विद्येयक निष्क्रिय हुन पुगेको बताए । त्यसमध्ये सात ओटा विधेयक राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएका थिए । राष्ट्रियसभाले पास गरेर प्रतिनिधि सभामा पठाएका विधेयक निष्क्रिय भएको उनले जानकारी दिए । बाँकी २३ ओटा विधेयक भने प्रतिनिधिसभामा उत्पत्ति भएका थिए । तीमध्ये २१ ओटा विधेयक प्रतिनिधि सभाकै विभिन्न स्टेजमा रहेका थिए भने दुईटा विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएर राष्ट्रिय सभामा पुगेको थियो ।

हाल संघीय संसदमा एउटा नयाँ विधेयक पेश गर्नेगरी सरकारले पठाएको छ । विधायन समिति सचिव गिरीकाअनुसार सरकारले वैकल्पिक वित्त परिचालनसम्बन्धि कोष स्थापना गर्ने विषयसँग सम्बन्धित विधेयक संघिय संसदमा पेश गर्ने प्रयोजनको लागि संघीय संसदमा पठाएको हो । 

सो विधेयकलाई संघीय संसदको राष्ट्रिय सभा या प्रतिनिधिसभातर्फ अघि बढाउने चरणमा रहेको उनले जानकारी दिए । यस्तै सरकारले जारी गरेको मतदाता नामावलीसँग सम्बन्धित अध्यादेशलाई पनि राष्ट्रिय सभामा प्रश्तुत गर्ने तयारी गरिएको उनले बताए ।

उनले भने, ‘भर्खरै यो सरकार गठन भईसकेपछि सरकारले वैकल्पिक वित्त परिचालनसम्बन्धी कोष स्थापना गर्ने विषयसंग सम्बन्धित एउटा विद्येयक संघीय संसदमा पेश गर्ने प्रयोजनका लागि संघीय संसदमा पठाएको छ । यसलाई अब राष्ट्रियसभातर्फ वा प्रतिनिधिसभातर्फ अघि बढाउने चरणमा हामी छौँ । यसबीचमा एउटा अध्यादेश जारी गरेको छ, सरकारले । यो मतदाता नामावलीसँग सम्बन्धित अध्यादेश, त्यो अध्यादेश चाहीँ संघीय संसदमा राष्ट्रिय सभामा प्रश्तुत गर्ने प्रयोजनको लागि संघीय संसदले त्यसको कपी प्राप्त गरेर माननीयज्यूहरूलाई वितरण गरिसकिएको छ ।’

प्रतिनिधिसभा विघटनपछि राष्ट्रिय सभाको बैठक पनि अन्त्य गरिएको छ । सरकारले राष्ट्रिय सभा बैठक बोलाएको छैन । जेन-जी आन्दोलनका क्रममा संसद भवनमा आगजानी भएपछि बैठक बस्ने ठाउँको समेत समस्या भएको छ । सरकारले सिंहदरबारस्थित कृषि समितिको हलमा राष्ट्रिय सभाको बैठक बोलाउने तयारी गरिरहेको छ । राष्ट्रियसभाअन्तर्गतका समितिहरूको बैठक भने बस्ने गरेका छन् । 

आगामी दिनमा बैठकलाई प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउन राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले समितिका सभापतिहरूसँग छलफलसमेत गरेका छन् । समिति सभापतिहरूले सभामा रहेका विचराधीन विधेयकलाई छलफल गर्नेगरी तयारी अघि बढाउने बताए।