पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भ्रष्टाचार: अख्तियारले दाबी गरेकै अनुसार पुराना सरकारका नेताहरूमाथि प्रश्न
संसद् पुनर्जीवन प्रयास ‘उद्देश्यपूर्ण’ दाबी
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८२ मंसिर २२ सोमबार
1.2k
Shares
फाइल तस्बिर
काठमाडौँ । पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा देखिएको भ्रष्टाचार प्रकरणलाई लिएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (सीआईएए) ले दर्ता गरेको आरोप–पत्रपछि नेपाली काँग्रेस (काँग्रेस), एमाले र पूर्व सरकारका शीर्ष नेताहरूको भूमिकाबारे गम्भीर प्रश्न उठेको छ।
अख्तियारले विमानस्थल निर्माणमा चिनियाँ कम्पनीसँग मिलेमतोमा अनियमितता भएको भन्दै दुवै ठूला दलका केही नेतृत्वको संलग्नता खुलेको दाबी गरेको छ।
यसअघि ओली, प्रचण्ड र देउवा नेतृत्वका सरकारहरूले यस्तो प्रकरणमा कुनै ठोस अनुसन्धान नगरेको तथ्यसहित उनीहरूको सहनशीलता वा सम्भावित संलग्नता भएको आशङ्का प्रबल बनेको टिप्पणी गरिएको छ। विश्लेषकहरूले ती सरकारका समयमै स्वीकृत अन्य ठूला परियोजनाहरूमा पनि छानबिन विस्तार गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। “जबसम्म सफाइ हुँदैन, पार्टी वा राज्यको जिम्मेवारीमा राख्नु हुँदैन,” स्रोतहरूले बताएका छन्।
यसबीच, तीन दिनअघि ओली–देउवा भेटवार्तामा संसद् पुनर्जीवनको विषयमा छलफल भएको जानकारी बाहिरिएको छ। दुवै नेताले जेनजी आन्दोलनले बढाएको राजनीतिक दबाबबाट उम्कन संसद् पुनर्जीवनलाई विकल्पका रूपमा राखेको टिप्पणी गरिएको छ।
एमालेले संसद् पुनर्जीवनका लागि सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिसकेको छ भने अब काँग्रेसले पनि सोही दिशामा रिट दायर गरेको बताइएको छ। काँग्रेस र एमाले दुवैले संसद् पुनर्जीवनमार्फत थप भ्रष्टाचार प्रकरण उजागर हुन नदिन खोजेको आरोप नयाँ शक्तिहरूबाट लगाइएको छ।
नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूले फागुनमा हुने निर्वाचनमा पूर्ण शक्तिसहित सहभागी भई पुराना ठूला दलका भ्रष्टाचारमाथि कडा कारबाही गर्नुपर्ने जोड दिएका छन्। उनीहरूको आरोप अनुसार, “पुराना दलहरूले भ्रष्टाचार प्रकरण सतहमा आउन नदिन र नेताहरूको गिरफ्तारी टार्न निर्वाचन सार्ने तथा संसद् पुनर्जीवनको खेल खेल्ने सम्भावना बढेको” छ।
