समितिमा सांसदको प्रश्न - निर्वाचन समयमै हुन्छ कि हुँदैन ?
निर्वाचन र कानुन निर्माणमा ढिलाइ भएको आरोप, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र चुनावको तयारी खोई
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८२ पुष ६ आइतबार
759
Shares
काठमाडौँ | राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले सरकारको १०० दिनको कामकारबाहीप्रति कडा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। आइतबार सिंहदरबारमा बसेको विधायन व्यवस्थापन र सार्वजनिक नीति समितिको संयुक्त बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले निर्वाचनको सुनिश्चितता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणबारे सरकारलाई प्रश्न गरे।
नेकपा (एमाले) की सांसद सुमित्रा विसीले प्रधानमन्त्रीको '५ दिनभित्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने' अभिव्यक्ति कहाँ पुग्यो भनी प्रश्न गरिन्। उनले निर्वाचन समयमै हुनेमा आशंका व्यक्त गर्दै सांसदका स्वकीय सचिवहरूको सुविधा कटौती गर्ने निर्णयप्रति आपत्ति जनाइन्। "सुविधा कटौती गरेर कति विकास भयो? बजेट रोक्का गर्ने र योजना कटौती गर्ने काम सच्याउनुपर्छ," उनले भनिन्।
नेपाली कांग्रेसकी सांसद विष्णुदेवी पुडासैनीले स्थानीय तहमा जनताको सेवा प्रवाहमा कानुन बाधक बनेको बताइन्। उनले सार्वजनिक खरिद ऐन सम्बन्धी झन्झटिलो आदेशका कारण स्थानीय तहमा काम गर्न अप्ठ्यारो परेको भन्दै कानुन संशोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।
त्यस्तै, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद डा. वेदुराम भुसालले 'विधायन ऐन' कार्यान्वयनमा सरकारले तदारुकता नदेखाएको भन्दै आक्रोश पोखे। उनले ऐन लागू भइसक्दा पनि मन्त्रालयहरूले त्यसको पालना नगरेको र विधेयक निर्माणमा कानुन मन्त्रालय गम्भीर नभएको आरोप लगाए। सांसदहरूले सरकारले अत्यावश्यक कानुन निर्माणमा चासो नदिएको र संसद्लाई प्रभावकारी बनाउन नसकेको भन्दै कार्यशैली सुधार्न माग गरेका छन्।
