काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले पार्टीको विशेष महाधिवेशन अब अनिवार्य सर्त बनेको बताएका छन्। शुक्रबार पार्टी मुख्यालय सानेपामा विशेष महाधिवेशन पक्षधर नेताहरूले बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै उनले यस्तो धारणा राखेका हुन्।

नियमित रूपमा हुनुपर्ने १५औँ महाधिवेशन समयमै सम्पन्न हुन नसकेको र पुस मसान्तसम्मको थपिएको समयसीमा पनि घर्किन लागेकाले अब विधानको व्यवस्थाअनुसार विशेष महाधिवेशनको मार्ग प्रशस्त गर्नु केन्द्रीय कार्यसमितिको बाध्यकारी जिम्मेवारी भएको उनले स्पष्ट पारे।

पार्टीको विधानभन्दा माथि कोही पनि नरहेको उल्लेख गर्दै महामन्त्री थापाले विधानको धारा १७ (२) अनुसार ४० प्रतिशतभन्दा बढी महाधिवेशन प्रतिनिधिले विशेष कारण देखाएर माग गरेमा अधिवेशन डाक्नैपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको स्मरण गराए।

उनले यसअघि मंसिरभित्र नियमित महाधिवेशन गर्ने भनिए पनि त्यो हुन नसकेको र पुस मसान्तसम्मको समय पनि त्यसै खेर जाने अवस्था देखिएकाले विशेष महाधिवेशनको माग अब पार्टीका लागि ऐच्छिक विषय नभएर अनिवार्य दायित्व बनेको जिकिर गरे।

थापाका अनुसार १५औँ महाधिवेशन सम्पन्न भइसकेको भए यो मागको सार्थकता आफैँ समाप्त हुने थियो, तर वर्तमान नेतृत्वले महाधिवेशन गराउन नसकेको परिस्थितिमा यसलाई स्वीकार गर्नुको विकल्प छैन।

उनले भने,‘यो हाम्रो जिम्मेवारी हो । हामी यसलाई पार्टीको चालु केन्द्रिय कार्य सम्पादन समितिमा तपाईहरुबाट प्राप्त भएको पत्रको बारेमा जानकारी गराउनेनै छौ । पार्टीको विधानभन्दा माथि हामी कोही पनि छैनौ । र पार्टीको विधान नमान्ने अधिकार सुविधा हामी कसैलाई छैन । पार्टीको विधानले नै एउटा विशिष्ट व्यवस्था गरेको छ । विधानको धारा १७ (२) ले नेपाली कांग्रेस पार्टीको ४० प्रतिशत भन्दा बढि महाधिवेशन प्रतिनिधिले कुनै विशिष्ट कारण देखाएर विशेष महाधिवेशनको आवश्यक्ता बोध गरेमा विशेष महाधिवेशन डाकिनु पर्दछ । त्यो अनिवार्य छ । त्यो ऐच्छिक विषय होइन । म साथीहरुले पहिलो पटक दिएको पत्र पनि स्मरण गर्न चाहन्छु । विशेष महाधिवेशनले नै केही विषयहरुको छिनोफानो गर्नु पर्दछ । मंसीर महिना भित्र पार्टीले नियमित महाधिवेशन गर्छ भने विशेष महाधिवेशनको आवश्यक्ता पर्दैन । अन्यथा विशेष महाधिवेशन अनिवार्य छ भन्ने कन्टेन्टसहितको पत्र यहाँ दर्ता गराउनुभएको थियो । र म यो पनि सम्झन्छु कि हामीले यो बीचमा मंसिर १५ गते कार्यतालिका निर्माण ग¥यौं । र कार्यतालिका केन्द्रिय समितिले पारित गर्दैगर्दा पुस मसान्तसम्मको गर्दा पनि विशेष महाधिवेशन आह्वानकर्ता साथीहरुले पुस मसान्तसम्म भएपनि हुन्छ भनेपनि त्यसलाई हामीले स्विकार गर्छौ भन्ने हिसावले लिनु भयो । किनकी पुस मसान्तसम्मको अवधि विशेष महाधिवेशनको बाध्यकारी समय थियो । अहिले पत्रमा नै तपाईहरुले भनिसक्नुभएको छ–यसको बारेमा मैले अहिले धेरै टिप्पणी गर्न मिल्दैन । तर यति कुरा भन्छु कि–विशेष महाधिवेशन पुस मसान्त भित्र अनिवार्य गर्नुपर्ने कुरा यो अव नेपाली काँग्रेस पार्टीको केन्द्रिय कार्य समितिको अनिवार्य जिम्मेवारी भित्र पर्छ । यो हाम्रा निम्ति पनि अव ऐच्छिक विषय रहेन । कि हामीले यो भन्दा अगाडि नै अधिवेशन गरिसक्नु पर्दथ्यो । १५ औ महाधिवेशन सम्पन्न गरेको भए आफै यो मागको सार्थकता सकिन्थ्यो । १५ औ महाधिवेशन यो बीचमा गर्न नसक्ने अवस्था बनेकोमा विशेष महाधिवेशनको तपाईहरुको माग सम्बोधन गर्नु अनिवार्य हुन्छ । यो ऐच्छिक विषय रहदैरहँदैन ।’

महामन्त्री थापाले विशेष महाधिवेशन पक्षधरहरूबाट प्राप्त भएको पत्रलाई जारी केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा औपचारिक रूपमा जानकारी गराउने प्रतिबद्धता समेत जनाए। पार्टीभित्रको आन्तरिक अन्योल चिर्न र आगामी निर्वाचनअघि नेतृत्वको मुद्दा टुङ्ग्याउन यो कदम निर्णायक हुने उनको विश्वास छ।